अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या घटनेस सहा वर्षे पूर्ण; जम्मू- काश्मीर, लडाखमध्ये नेमके कोणते बदल झाले?

राजकारण- प्रतिनिधित्व आले पण अधिकार मर्यादित

लोकशाही प्रक्रियेचे पुनरागमन हा केंद्र सरकारच्या ५ ऑगस्टनंतरच्या योजनांचा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जाते. मात्र, राजकीय परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या नॅशनल कॉन्फरन्स सत्तेत आहे. मात्र, त्यांचे अधिकार मर्यादित आहेत. इथे निवडणुकीच्या आधीच पोलिस आणि सेवांसंबंधित अधिकार हे लेफ्टनंट गव्हर्नरकडे सोपवण्यात आले. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या मंत्रिमंडळाचा पहिला ठराव राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करणे असा होता. त्यानंतर या संदर्भात दिल्लीतही भेटीगाठी झाल्या. नॅशनल कॉन्फरन्सने विशेष दर्जाचा मुद्दा मवाळ भाषेत मांडला, तर मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीने आक्रमक भूमिका घेतली.

अनुच्छेद ३७० बाबतच्या भूमिकेचा आग्रह आणि सध्याच्या राजकीय वातावरणाशी तडजोड अशी द्विधा अवस्था नॅशनल कॉन्फरनसची झाली आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी एका मुलाखतीत म्हटले की, “ज्यांनी अनुच्छेद ३७० हटवला त्यांच्याकडून लगेच काही मिळण्याची शक्यता नाही.” केंद्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नवी दिल्ली ओमर यांना एक व्यवहार्य नेता मानते, जो सध्याच्या परिस्थितीत चर्चेसाठी योग्य आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच ओमर अब्दुल्ला यांनी १३ जुलै हा शहीद दिन पुन्हा साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या दिवशी त्यांनी शहिदांच्या कबरींना भेट देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना अडवले. यावरून केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकार यांच्यात तणावपूर्ण संबंध असल्याचे दिसून आले.

सुरक्षेचा मुद्दा- पहलगाम हल्ल्याने सुरक्षेला धक्का

२०१९ च्या निर्णयाचे मुख्य ध्येय दहशतवादाला आळा घालणे हे होते. सहा वर्षांनी हिंसक हल्ल्यांमध्ये घट झाली असे आकडेवारी दर्शवते. २०२५ मध्ये आतापर्यंत फक्त २८ दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला, तर २०२४ मध्ये हा आकडा ६४ होता. स्थानिक भरती २०१९ मध्ये १२९ इतकी होती, तर २०२५ मध्ये फक्त एकच. २०१४ मध्ये २८ नागरिक मारले गेले. २०२५ मध्ये आतापर्यंत पहलगाम हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. दगडफेक, बंद, अपहरण, शस्त्रांचे अपहरण या घटनांची आकडेवारी जवळपास शून्यावर आली आहे. जम्मूच्या भागातही गेल्या तीन वर्षांतील घुसखोरी आणि हल्ल्यांचे प्रमाण घटले आहे. मात्र, पहलगाम हल्ल्याने सामान्य परिस्थिती असल्याचे खोडून काढत पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून ढिसाळ नियोजन अधोरेखित केले. या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू करून पाकिस्तानातील दहशतवादी ठिकाणं उद्ध्वस्त केली. काही दिवसांपूर्वीच तीनही पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले.

अर्थव्यवस्था-गुंतवणुकीत वाढ पण मूळ प्रश्न कायम

२०२१ मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण लागू झाले. सध्या प्रस्तावित गुंतवणूक १.६३ लाख कोटी इतकी आहे. त्यापैकी ५० हजार कोटींची कामं सुरू आहेत. याव्यतिरिक्त ३५९ उद्योग उत्पादनक्षेत्रात आहेत, तर १,४२४ उद्योग प्रगत टप्प्यात आहेत. २०२४-२५ मध्ये गुंतवणूक पूर्वीच्या काळापेक्षा दहापटीने अधिक झाली.
जीएसटीमध्ये १२ टक्के, उत्पादन शुल्कामध्ये ३९ टक्के आणि इतर महसुलात २५ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी २०१५-१६ मध्ये १.१७ लाख कोटी इतका होता, तो २०२४-२५मध्ये २.६३ लाख कोटी एवढा झाला.
या काळात ५.७४ लाख स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले. यामुळे वीज गळतीत २५ टक्क्यांनी घट झाली. डिसेंबर २०२६ पर्यंत वीज निर्मिती दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून १० हजार कोटी खर्च वीज वितरण पायाभूत सुविधेवर करण्यात आला आहे. शिवाय हिवाळ्यात ३,५०० मेगावॅटची क्षमता ६०० ते ६५० मेगावॅट इतकी घटते, त्यामुळे केंद्र सरकारकडून यासाठी मदत घ्यावी लागते.

जम्मू-काश्मीर बँकेचा तोटा २०१९-२० मध्ये १,१३९ कोटी इतका होता. २०२३-२४ मध्ये १,७०० कोटींचा नफा झाला आहे. म्हणजेच एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट) निम्म्याने घटले. असं असूनही वित्तीय तूट मोठी आहे आणि अर्थव्यवस्था केंद्राच्या अनुदानावर ७० टक्के अवलंबून आहे. शेती आणि उद्योग क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये कमी वाटा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारत सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द केले
• यामुळे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द झाला
• राज्याची पुनर्रचना करत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश झाले
• जम्मू-काश्मीरला भारतीय संविधान पूर्णपणे लागू
• सर्व केंद्रीय कायदेदेखील लागू

पर्यटन- चालना मिळाल्यानंतर सुरक्षेअभावी पुन्हा चिंता

२०२३ मध्ये जम्मू-काश्मीरला २.११ कोटी पर्यटकांनी भेट दिली आणि पर्यटनाने ७ टक्के जीडीपीमध्ये योगदान दिले. मात्र, पहलगाम हल्ल्यानंतर जवळपास ५० पर्यटनस्थळे बंद करण्यात आली. २०१९ नंतर ७५ नवीन ठिकाणे सुरू करण्यात आली. मात्र, दुर्गम भागात त्यातही प्रामुख्याने उंच प्रदेशात सुरक्षेचा मुद्दा योग्यरित्या न हाताळल्याने धोका निर्माण झाला. इथे खाजगी गुंतणवूक अजूनही मर्यादित आणि मंदावलेली आहे. तर फक्त पाच हॉटेल्सनी नवीन औद्योगिक योजनेत सहभाग घेतला आहे. रेडिसनचे श्रीनगरमधील २०० खोल्यांचे आणि जेडब्ल्यू मॅरिएटचे पहलगाममधील १५० खोल्यांचे हॉटेल्स याला अपवाद आहेत. योग्य जमिनीची कमतरता हा सर्वात मोठा अडथळा इथे आहे. हल्ल्यानंतर ५० पर्यटनस्थळे बंद करण्यात आली, त्यापैकी १६ ठिकाणं पुन्हा पर्यटनासाठी खुली करण्यात आली. मात्र, ॲडव्हेंचर टूरिझम आता केवळ सुरक्षा दलांची उपस्थिती असलेल्या भागांपुरतेच मर्यादित आहे.

दरम्यान, दहशतवादी हल्ल्यांत घट, आर्थिक घडामोडी आणि राजकीय हालचाली या सकारात्मक गोष्टी असल्या तरी हा दहशतवादाचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही हेच पहलगाम हल्ल्यावरून स्पष्ट होते. तरुणांसाठी रोजगाराचा आणि शांततेचा पर्याय म्हणून सरकार रोजगाराकडे पाहत असले तरी सुरक्षेचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आहे