आमिर खान आणि राजकुमार हिरानी या जोडगोळीचा 'थ्री इडियट्स' हा चित्रपट सर्वांनाच आठवत असेल. आमिर खानच्या या चित्रपटाने भारतातील शिक्षण व्यवस्था, त्यातील दोष, विद्यार्थ्यांवरील अपेक्षांचे ओझे या विषयांना ओझरता स्पर्श करत मनोरंजन करणारा एक हलका-फुलका चित्रपट बनवला होता. यातले मुख्य पात्र होते, ते अर्थातच आमिर खान अभिनयीत फुनसूख वांगडू याचे. रिल लाईफमधील हे पात्र लडाखच्या सोनम वांगचूक या रिअल लाईफ हिरोपासून प्रेरित होते. सोनम वांगचूक आपल्या शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध प्रयोगसाठी त्यानंतर चांगलेच प्रसिद्ध झाले होते. मात्र सध्या ते वेगळ्याच विषयामुळे चर्चेत आहेत. सध्या महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये राज्य विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष पाहायला मिळाला. तसाच काहीसा संघर्ष लडाख आणि तेथील नायब राज्यपाल यांच्यात होत आहे. सोनम वांगचूक यांनी लडाखच्या प्रादेशिक स्वायत्ततेच्या मागणीसाठी पाच दिवसांचे आंदोलन केले. काल (३० जानेवारी) त्यांचे आंदोलन संपुष्टात आले असले तरी त्यांनी हा विषय सोडलेला नाही. २१ जानेवारी रोजी सोनम वांगचूक यांनी खारदूंग येथून एक व्हिडिओ तयार केला होता. हा व्हिडिओ त्यांनी युट्यूबवर टाकत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लडाखची 'मन कि बात' सांगितली होती. यानंतर १८ हजार फूट उंचीवर असलेल्या खारदूंग खोऱ्यात २६ जानेवारी रोजी पाच दिवसांचे उपोषण सुरु केले. याठिकाणी उणे ४० अंश सेल्सियस इतके भयानक तापमान असते. वांगचूक यांच्यासोबत यावेळी लडाखमधील शेकडो लोक आंदोलनासाठी जमले. वांगचूक अनेक वर्षांपासून लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्यासाठी आणि या क्षेत्राला अधिक सुरक्षा देण्याची मागणी करत आहेत. सोनम वांगचूक कोण आहेत? थ्री इडियट्सच्या माध्यमातून आपल्याला इतकेच माहीत आहे की, सोनम वांगचूक हे एक संशोधक आहेत. लडाखमधील मुलांना शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी अभिनव उपक्रम राबविले आहेत. सोनम वांगचूक यांनी १९८७ रोजी श्रीनगरच्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेतून मॅकेनिकल इंजिनिअरची पदवी संपादन केली. त्यानंतर फ्रांसमध्ये पुढील शिक्षणासाठी ते गेले. पदवी संपादन केल्यानंतर वांगचूक यांनी आपला भाऊ आणि काही सहकाऱ्यांना घेऊन स्टूडंट एज्युकेशनल अँड कल्चरल मुव्हमेंट ऑफ लडाख (SECMOL) या संस्थेची स्थापना १९८८ मध्ये केली. याच कॅम्पसची झलक आपण थ्री इडियट्समध्ये पाहिली. याठिकाणी वांगचूक यांनी अनेक नवनवीन प्रयोग राबविले. २०१८ साली त्यांना रमन मॅगसेसे पुरस्काराने गौरविण्यात आले होते. सोमन वांगचूक आंदोलन का करतायत? वांगचूक यांनी जो व्हिडिओ तयार केला, त्यात आपल्या आंदोलनाची सविस्तर माहिती दिली. आम्ही लडाखला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचित टाकण्याची मागणी वारंवार केली आहे. यावेळी त्यांनी केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा यांना २०२० मध्ये लिहिलेल्या एका पत्राचा उल्लेख केला. अर्जुन मुंडा यांनी आपली मागणी मान्य करत लडाखला घटनेच्या सहाव्या अनूसूचित टाकण्यासंबंधी गृह मंत्रालयाशी चर्चा करु, असे आश्वासन दिले होते, याकडे लक्ष वेधले. "मला खात्री होती की आता लडाखचे दिवस बदलतील. परंतु लडाखमधील लोकांचा हा आनंद काहीच दिवसांत हिरावला गेला.", अशी भावना व्यक्त करताना वांगचूक म्हणाले की, काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांनी या मागणीसाठी आंदोलन केले. ज्यामध्ये माजी खासदार थुपस्तान चेवांग यांचाही सहभाग होता. सहाव्या अनुसूचीसाठी वांगचूक यांनी लेह अपेक्स बॉडी ऑफ पिपल्स मूव्हमेंटची देखील स्थापना केली आहे. तसेच कारगिलमधील कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्सने वांगचूक यांना पाठिंबा दिला आहे. वांगचूक पुढे म्हणाले, २०२० मध्ये लडाख हिल कौन्सिलच्या निवडणुवेळी लडाखी नेते निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार होते. पण गृहमंत्रालयाने मला चर्चेचे आश्वासन दिले होते, त्यामुळे मी लडाखी नेत्यांची समजूत काढली. तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात लडाखला सहाव्या अनुसूचीत टाकण्याबाबत उल्लेख केला होता. त्यावेळी मी देखील भाजपाला मतदान केले, असे वांगचूक यांनी व्हिडिओत सांगितले आहे. मात्र त्यावर पुढे काहीच कार्यवाही केली नाही, अशी खंत वांगचूक यांनी बोलून दाखवली. चीनने तिबेटमध्ये अशाचप्रकारचे शोषण केले असल्याचे सांगितले. आदिवासी लोकांची उपजीविका आणि अस्तित्व धोक्यात आले आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे येथील हिमनद्या वितळत आहेत. लष्कराच्या दृष्टीकोनातून लडाख हे संवेदनशील क्षेत्र असून त्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. संविधानाचे सहावे शेड्यूल काय आहे? भारतीय संविधानाच्या भाग दहा मध्ये अनुच्छेद २४४ अंतर्गत सहाव्या अनुसूचीमध्ये कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. सहाव्या अनुसूचिच्या तरतुदी सध्या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या राज्यातील क्षेत्रांना लागू आहेत. सहावी अनुसूची लागू झाल्यास त्या क्षेत्राला स्वतःचे विधीमंडळ, न्यायिक आणि प्रशासकीय बाबींवर निर्णय घेण्याची स्वायत्तता मिळते. अशा स्वायत्त क्षेत्रांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ३० सदस्य निवडता येतात. जे जमीन, जंगल, पाणी, शेती, आरोग्य, गाव आणि शहराचे नियोजन यासंदर्भात कायदे बनवू शकतात, त्याचे नियमन करु शकतात. वांगचूक आता पुढे काय करणार? सोनम वांगचूक यांनी सांगितले की, त्यांचे हे उपोषण केवळ प्रातिनिधिक स्वरुपाचे होते. यातून त्यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. जर त्यांच्या मागण्यांवर काही विचार झाला नाही तर पुढच्या वेळी १० दिवसांचे उपोषण केले जाईल. जर सरकारने त्याही आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर मग १५ दिवसांचे उपोषण केले जाईल. त्यानंतरही जर सरकारवर काहीच फरक पडलेला दिसला नाही तर मग आमरण उपोषणाचा निर्णय नाईलाजाने घ्यावा लागेल. वांगचूक यांच्यासोबतच कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायंसने १५ जानेवारी रोजी लडाखच्या मागण्यांसाठी मोर्चा काढला होता. तसेच फेब्रुवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात दिल्लीतील जंतर मंतर येथे निषेध आंदोलनाची घोषणा दिली आहे.
