विश्लेषण: उत्पादन कमी होऊनही सोयाबीनचे भाव कमी का?

सोयाबीन पिकाची सद्या:स्थिती काय?

यंदा देशात ११४ लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड झाली. गेल्या हंगामात ११८ लाख हेक्टर क्षेत्र सोयाबीन लागवडीखाली होते. यंदा क्षेत्र घटण्याबरोबरच हेक्टरी उत्पादकताही कमी झाल्याचे ‘सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (सोपा) म्हटले आहे. अतिवृष्टीमुळे यंदा सोयाबीनचे उत्पादन १७ टक्क्यांनी कमी होऊन १०५ लाख टनांवर स्थिरावेल, असा अंदाज ‘सोपा’ने व्यक्त केला आहे. सोयाबीनची उत्पादकता यंदा प्रति हेक्टर ९२९ किलो असेल, अशी शक्यता आहे. मागील हंगामात हेक्टरी उत्पादकता १०६३ किलो होती. त्यामुळे उत्पादन जवळपास १२६ लाख टनांपर्यंत पोहचले होते. महाराष्ट्रातही अतिपावसामुळे सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले. सोयाबीनला पाने खाणाऱ्या अळीबरोबरच मोझॅक रोगाचा प्रादुर्भावही झाला. सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आता विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी गुणवत्तापूर्ण बियाणे उत्पादकांना मिळायला हवे.

बाजारात दर किती?

सोयाबीनला प्रति क्विंटल ५ हजार ३२८ रुपये हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. तरी प्रत्यक्ष उत्पादकांना तीन हजार २०० ते तीन हजार ७०० रुपयांपर्यंतच भाव मिळत आहे. प्रति क्विंटल दीड ते दोन हजार रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागत आहे. शेतीमालाचे उत्पादन कमी होते, तेव्हा त्यास चांगला भाव मिळण्याची शक्यता अधिक असते. मात्र यावर्षी एकीकडे सोयाबीनचे उत्पादन कमी आणि दुसरीकडे भावही कमी, असा दुहेरी फटका बसत आहे. शेतीमालाची प्रत खालावल्याने सोयाबीन हमीभावापेक्षा कमी दराने विकले जात आहे. जागतिक बाजारातही सोयाबीनचे दर कमी असल्याने भाव वाढण्याची शक्यता कमीच असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे हमीभावात सोयाबीनची शासकीय खरेदी तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.

खरेदी सुरू करण्याच्या हालचाली?

दिवाळीच्या सुमारास पैशांची गरज असताना शेतकऱ्यांना कमी किमतीत सोयाबीन विकावे लागले. आता राज्यात सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. खरेदीसाठी ३० ऑक्टोबरपासून नोंदणी सुरू होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे १० लाख टन सोयाबीन खरेदीला मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. देशातील सोयाबीन उत्पादनात यंदा १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत घट आल्याने चांगल्या दराची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र हमीभावापेक्षा खूप कमी किमतीत सोयाबीन विकावे लागत आहे.

खरेदीस विलंब का?

सोयाबीन बाजारात येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ऐनवेळी सरकारने खरेदीच्या नियमात बदल केला. ‘महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळा’ला ‘नोडल एजन्सी’चा दर्जा देण्यात आला. बाजार समित्या, इतर सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदी केंद्रे देण्याचा अधिकार हा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे आला. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ’ आणि ‘विदर्भ सहकारी पणन महासंघ’ या ‘नोडल एजन्सीं’च्या खरेदी केंद्रांचा प्रश्न निर्माण झाला. खरेदी केंद्रांना नव्याने मान्यता आणि इतर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे खरेदी सुरू होण्यास विलंब होत आहे. भावांतर योजना राबविणे हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. मध्य प्रदेशात दरवर्षी ही योजना राबवली जाते. भावांतर योजनेअंतर्गत शेतीमालाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला, तर भावातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकार जमा करते. पण, महाराष्ट्रात भावांतर योजना राबविण्याच्या हालचाली नाहीत.

सोयाबीनचे दर का घसरले?

देशातील सोयाबीन उत्पादन ९५ ते १०० लाख टनांच्या दरम्यान स्थिरावेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मागील हंगामात देशात १२५ लाख टनांच्या जवळपास उत्पादन झाले होते. यंदा उत्पादन कमी होणार असल्याने सोयापेंडचे उत्पादनही कमी राहील, त्यामुळे देशातील वापर वगळता निर्यातीसाठी कमी सोयाबीन उपलब्ध होईल, त्याचा परिणाम दरावर होऊ शकतो आणि दर वाढू शकतात, असा अंदाज दोन महिन्यांपूर्वी वर्तविण्यात आला होता. त्यातच अमेरिकेतील सोयाबीन पेरणी क्षेत्रात घट झाल्याने आणि उत्पादनातही घट अपेक्षित असल्याने बाजारात दराला चांगला आधार मिळेल, असे सांगण्यात येत होते. पण, बाजारात विपरीत चित्र दिसले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनचे दर कमी आहेत. सोयाबीन पावसाने भिजल्याने त्यात ओलाव्याचे प्रमाण अधिक असून प्रतही खालावलेली आहे. त्याचा परिणाम बाजारात जाणवत आहे.

mohan.atalkar @expressindia.com