भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात नेताजींच्या आझाद हिंद फौजचे होते महत्त्वपूर्ण योगदान, वाचा सविस्तर..

बोस यांनी ‘आयएनए’चा कार्यभार स्वीकारला

१७ फेब्रुवारी १९४२ रोजी इंग्रजांनी सिंगापूरमध्ये जपानी सैन्यासमोर आत्मसमर्पण केल्यानंतर दोन दिवसांनी ‘आयएनए’ची स्थापना झाली. त्यात मुख्यतः जपान्यांनी त्यांच्या आग्नेय आशिया मोहिमेदरम्यान पकडलेल्या भारतीय युद्धकैद्यांचा समावेश होता. जपानी लोकांचा असा विचार होता की, भारताच्या विजयात मूळ भारतीय सैन्य हेच एक शक्तिशाली शस्त्र असेल. ‘आयएनए’ची स्थापना झाल्यानंतर डिसेंबरपर्यंत सैन्यात दूरदृष्टी आणि नेतृत्वाची कमतरता होती. परिस्थिती बदलण्यासाठी सुभाषचंद्र बोस यांनी पुढाकार घेण्याचे ठरवले. नेताजी जुलै १९४३ मध्ये सिंगापूरला आले. त्यांनी ४ जुलै रोजी १२,००० सैनिक असलेल्या ‘आयएनए’चा कार्यभार स्वीकारला.

“गुलाम बनवलेल्या लोकांसाठी, मुक्तीच्या लढ्यातील पहिला सैनिक होणे यापेक्षा अभिमानाची बाब आणि मोठा सन्मान असूच शकत नाही,” बोस यांनी दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपल्या सैन्याला सांगितलेल्या या गोष्टीने त्यांना जणू नवसंजीवनीच मिळाली.

त्यांनी पुढील काही महिन्यांत जपानव्याप्त आग्नेय आशियातील भारतीय जनसमूहासोबत जनसंपर्क वाढवण्यासाठी आणि समर्थन मिळवण्यासाठी उत्कृष्ट रणनीती तयार केली. कालांतराने ‘आयएनए’ची ताकद ४०,००० हून अधिक सैनिकांपर्यंत वाढली.

स्वातंत्र्यासाठी लढा

सुरुवातीपासूनच सुभाषचंद्र बोस यांना सीमेवर ‘आयएनए’च्या हल्ल्याला पूरक म्हणून देशात मोठ्या प्रमाणावर उठाव होण्याची शक्यता होती. “जेव्हा ब्रिटिश सरकारवर अशा प्रकारे दोन्ही बाजूंनी म्हणजेच भारतातून आणि बाहेरून – आक्रमण केले जाईल – ते कोसळेल आणि त्यानंतर भारतीय लोक त्यांचे स्वातंत्र्य परत मिळवतील,” असे त्यांनी ९ जुलै १९४३ रोजी केलेल्या भाषणात म्हटले होते.

पण, देशव्यापी क्रांती घडवण्यासाठी, ‘आयएनए’ला प्रथम स्वतःचे लष्करी सैन्य मजबूत करण्याची आवश्यकता होती. दुर्दैवाने जोपर्यंत बोस यांचे सैन्य लढण्यास तयार झाले होते, तोपर्यंत युद्ध भूमीचा मार्ग बदलला. बोस यांच्या अपेक्षेप्रमाणे आसाम आणि नंतर दिल्लीत विजयी होण्याऐवजी १९४४ चे इम्फाळ आक्रमण प्राणघातक ठरले. आयएनए आणि जपानी सहयोगींना शत्रूच्या हवाई क्षेत्रातील प्राबल्य आणि बंदुका, तसेच उपासमार व रोग यांच्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले. या नुकसानामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली. परिणामी इम्फाळ आणि कोहिमा ताब्यात घेण्यात सैन्य असमर्थ ठरले.

१९४५ पर्यंत ब्रिटिशांनी बर्मा परत घेण्यासाठी स्वतःची मोहीम सुरू केली होती; तर ‘आयएनए’ने पुन्हा एकदा माघार घेतली. यात अनेकांचा मृत्यू झाला आणि हल्ला करणाऱ्या अनेक मित्रराष्ट्रांना शरणागती पत्करावी लागली. ऑगस्टपर्यंत बोस आणि ‘आयएनए’मध्ये जितके सैनिक शिल्लक होते, ते सर्व सिंगापूरला परत आले. हिरोशिमा व नागासाकी या जपानी शहरांवर अमेरिकेने दोन अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर जपानने १५ ऑगस्ट रोजी आत्मसमर्पण केले. बोस यांना शरणागतीसाठी आपल्या सैन्यासोबत राहायचे होते; परंतु तसे झाले नाही. तीन दिवसांनी त्यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची लढाई व्यर्थ ठरली नाही

लष्करी पराभवानंतरही बोस यांचा विश्वास होता की, ‘आयएनए’चा लढा व्यर्थ जाणार नाही. “… मला तुमच्यापेक्षा जास्त खेद वाटतो की, तुमच्या कष्टाचे आणि त्यागाचे त्वरित फळ मिळाले नाही; पण ते कष्ट व्यर्थ गेले नाहीत. कारण हे बलिदान संपूर्ण जगभरातील भारतीयांसाठी एक अखंड प्रेरणा ठरेल. तुमचे वंशज तुमच्या नावाचा गर्व बाळगतील आणि भारताच्या स्वातंत्र्यात तुम्ही केलेल्या त्यागाबद्दल अभिमानाने बोलतील…,” असे त्यांनी १५ जुलै रोजी त्यांच्या समर्थकांना दिलेल्या संदेशात म्हटले.

जे नेताजी बोलले अगदी तसेच घडले. ब्रिटिश भारतीय सैन्याचे कमांडर-इन-चीफ क्लॉड ऑचिनलेक याने राजद्रोहासाठी ‘आयएनए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सार्वजनिकपणे खटला चालवण्याचा निर्णय घेतला. लोकांमध्ये निर्माण झालेली राष्ट्रवादी भावना संपवण्यासाठी नोव्हेंबर १९४५ ते मे १९४६ या कालावधीत लाल किल्ल्यावर सर्वांसमोर ऑचिनलेकने ‘आयएनए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना शिक्षा सुनावली. मात्र, ऑचिनलेकने केलेल्या विचाराच्या विरुद्ध घडले. भारतीय जनतेने बोस यांच्या ‘आयएनए’बद्दल प्रचंड सहानुभूती व्यक्त केली. त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. शाह नवाज खान, प्रेम सहगल व गुरबक्ष सिंग ढिल्लन हे ‘कोर्ट मार्शल’ला सामोरे जात, भारतीयांच्या एकतेचे प्रतीक बनले.

राष्ट्रीय भावना इतकी जबरदस्त होती की, बोस यांच्यावर जपानी लोकांशी संबंध ठेवण्याच्या त्यांच्या निर्णयावरून टीका करणाऱ्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसने आरोपींच्या बचावाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. स्वतः जवाहरलाल नेहरू यांनी खटल्यासाठी बॅरिस्टरचा कोट घातला होता.

१८ ते २५ फेब्रुवारी १९४६ दरम्यान, रॉयल इंडियन नेव्हीमध्ये बंडखोरी सुरू झाली आणि ती बॉम्बे ते कराची आणि कलकत्तापर्यंत पसरली. शेवटी २०,००० हून अधिक भारतीय सैनिक आणि ७८ जहाजे यांचा समावेश झाला. फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात जबलपूर कॅन्टोन्मेंटमध्ये लष्करात आणखी एक बंडखोरी झाली.

“अशा प्रकारे खटल्यानंतर ब्रिटिश भारतीय सैन्याची – एक शाही सैन्य – ही कल्पनाच असमर्थनीय ठरली. सशस्त्र दल राष्ट्राच्या व्यवस्थेत इतके स्थानबद्ध झाले की, तेथे एक तर ब्रिटिश सैन्य असू शकेल किंवा भारतीय सैन्य”, असे इतिहासकार मिठी मुखर्जी यांनी लिहिले आहे. (‘द “राइट टू वेज वॉर” अगेन्स्ट एमपायर : अॅंटीकॉलॉनलाइझम अॅण्ड द चॅलेंज टू इंटरनॅशनल लॉ इन द इंडियन नॅशनल आर्मी ट्रायल ऑफ १९४५’ इन लॉ अॅण्ड सोशल २०१९).

हेही वाचा : ‘मेटा’वर दररोज एक लाख मुलांचे होते लैंगिक शोषण; तुमची मुले सुरक्षित आहेत का?

ब्रिटिशांनी त्यांच्या सशस्त्र दलातील भारतीय सैनिकांवर असणारे नियंत्रण गमावल्याने भारतीयांवर अधिकार गाजवण्याची क्षमताही गमावली. नवनिर्वाचित ब्रिटिश पंतप्रधान अॅटली याने बंडखोरी सुरू झाल्याच्या एक दिवसानंतर कॅबिनेट मिशनची घोषणा केली. यावेळी अनेक आयएनए अधिकारी विविध आरोपांमध्ये दोषी आढळले; परंतु त्यांना शिक्षा केली गेली नाही.