इथेनॉल निर्मितीमुळे राज्यातील बहुतेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मोठा हातभार लागला आहे. आता धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास साखर कारखान्यांना परवानगी दिल्यामुळे प्रकल्प १२ महिने चालविता येतील.
धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती धोरण
केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाला परवानगी दिल्यानंतर देशात इथेनॉल उत्पादनाला चालना मिळाली. साखर कारखान्यांना साखरेचा पाक, उसाचा रस आणि मळीपासून इथेनॉल निर्मितीची परवानगी होती, मात्र या घटकांपासून हंगाम सुरू असेपर्यंत व टाक्यांमध्ये साठवलेला कच्चा माल उपलब्ध असेपर्यंत म्हणजे सहा- सात महिनेच इथेनॉल निर्मिती शक्य होती. आता कारखान्यांना उर्वरित सहा महिन्यांमध्येही धान्यांपासून प्रामुख्याने मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी मिळाली आहे.
अटी-शर्तींचा अडथळा?
वर्षभर निर्मिती सुरू ठेवण्यासाठी साखर कारखान्यांना आपल्या प्रकल्पांमध्ये बऱ्याच सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. प्रत्येक कारखान्याला धान्यापासून जलरहित मद्यार्क (इथेनॉल) उत्पादन घेण्यासाठी शासनाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे सुधारित प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सुधारित प्रमाणपत्र, आसवनी प्रकल्पात केलेल्या बदलांचा सुधारित नकाशा, बदलास दिलेल्या मान्यतेसह राज्य सरकारला मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.
साखर कारखान्यांना कोट्यवधींचा खर्च?
गाळप हंगामाव्यतिरिक्त उर्वरित सहा महिने इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठीचा कच्चा माल साठवण्याकरिता स्वंतत्र गोदाम बांधावे लागतील. मक्यासह अन्यधान्य दळण्याची व्यवस्था करावी लागेल, स्लरी साठविण्यासाठी टाक्या बांधाव्या लागतील आणि धान्यापासून तयार झालेले इथेनॉल वेगळ साठवावे लागेल. उर्वरित अंशाची विल्हेवाट लावण्यासाठीची स्वतंत्र यंत्रणा आणि बॉयलर लागणार आहे. या बॉयलरच्या इंधनासाठी वर्षभर मळी (बगॅस) साठवून ठेवता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. साधारपणे एक लाख लिटर क्षमतेच्या आसवनी प्रकल्पात किमान ३० ते ३५ कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. मुळात इथेनॉल प्रकल्पांसाठी कारखान्यांनी कर्ज काढले आहे. त्याचे आर्थिक ओझे असतानाच आता नवे ओझे कारखान्यांवर येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी किमान वर्षाचा कालावधी लागेल.
मका नगदी पीक होणार?
केंद्र सरकारने २०१८ पासून धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी दिली. त्यानंतर महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा या राज्यांत गेल्या पाच- सहा वर्षांत मोठ्या प्रमाणात धान्य आधारित आसवनी प्रकल्पांची उभारणी होऊन इथेनॉल निर्मितीस सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे मक्याच्या दरात तेजी आली आहे. कमी खर्चात आणि वर्षातील कोणत्याही हंगामात मक्याचे उत्पादन घेता येते. त्यामुळे देशातील मक्याच्या लागवडीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसते. सोयाबीन, कापूस पिकाला पर्याय म्हणून मक्याची लागवड वाढत आहे. भारतासह जगभरात इथेनॉलमुळे मक्याला मागणी वाढली आहे. अमेरिका, ब्राझील आणि भारत मक्याच्या उत्पादनात आघाडीवर आहेत. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने मक्याची आजवर २६५ वाणे विकसित केली आहेत. त्यापैकी ७७ संकरित आहेत, तर ३५ बायो फोर्टिफाइड वाण आहेत. तरीही भारताची हेक्टरी उत्पादकता ३.७ टन एवढीच आहे.
साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा?
उसाचा तुटवडा, गाळप हंगामाचे दिवस कमी होणे, साखर निर्यातीवर बंदी, इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध, अशा विविध कारणांमुळे साखर कारखाने सतत आर्थिक अडचणीत येतात. त्यामुळे त्यांना राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. इथेनॉल निर्मिती सुरू झाल्यामुळे राज्यातील बहुतेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मोठा हातभार लागला आहे. या परवानगीमुळे महाराष्ट्रातील मका, भात व इतर धान्य उत्पादकांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. त्यामुळे या निर्णयाचा शेतकरी, कारखान्यांनाही फायदा होणार आहे. भविष्यात केंद्र सरकार पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास व डिझेलमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इथेनॉलची मागणी प्रचंड वाढणार आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
