सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 'ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल' (संकेतस्थळ) सुरू केलं आहे. या संकेतस्थळामुळे सामान्य नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित माहिती सहजपणे मिळणार आहे. माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत या संकेतस्थळाद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल करता येणार आहे. हे पोर्टल लवकरच कार्यान्वित होईल, अशी माहिती सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी दिली. हे ऑनलाइन पोर्टल नेमकं काय आहे? ते कशासाठी तयार करण्यात आलं आहे? त्यावर माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज कसा दाखल करायचा? याची माहिती आपण या लेखातून घेणार आहोत. ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल नेमकं काय आहे? सर्वसामान्य लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित माहिती मिळवणं सोयीचं व्हावं, यासाठी ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी पोस्टाद्वारे आरटीआय अर्ज दाखल करावा लागत होता. पण आता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल करता येणार आहे. न्यायालयातील माहिती मिळवण्यासाठी 'ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल'ची सुविधा असावी, अशी मागणी करणाऱ्या काही जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने यापूर्वी ऑनलाइन याचिका दाखल करण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, आरटीआय अर्ज दाखल करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनी जनहित याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून दिलं. हेही वाचा- विश्लेषण: गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलीस तक्रार प्राधिकरण देऊ शकते का? न्यायालय काय म्हणते? कायद्याचं शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आकृती अग्रवाल आणि लक्ष्य पुरोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे गेल्या आठवड्यात यावर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटलं की, आरटीआय पोर्टल लाँच करण्यासाठी तयार आहे. ते लवकरच कार्यान्वित होईल. ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल कार्य कसे करते? या लिंकद्वारे तुम्हाला ऑनलाइन आरटीआय पोर्टलवर जाता येईल. आपण सामान्यपणे माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत जसा अर्ज दाखल करतो, त्याचप्रमाणे या पोर्टलवरून अर्ज दाखल करता येतो. या पोर्टलवरून केवळ भारतीय नागरिकांनाच आरटीआय अंतर्गत अर्ज करता येतो. त्यासाठी प्रथम अपील शुल्क आणि कॉपी शुल्कही याच संकेतस्थळावरून भरावं लागेल. ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित माहिती मिळवायची आहे, तेच लोक याठिकाणी अर्ज करू शकतात. इतर कोणतीही माहिती मिळवण्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारचे स्वतंत्र पोर्टलद्वारे अर्ज करता येतो. हेही वाचा- विश्लेषण: सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवर प्रश्नचिन्ह! पण ही नेमणूक नेमकी कोण व कशी करतं? या संकेतस्थळावरून आरटीआय अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम अर्जदाराला ऑनलाइन पद्धतीने आपलं खातं तयार करावं लागेल. खातं तयार केल्यानंतर पोर्टलवर 'साइन इन' करावं लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला आरटीआय अर्ज दाखल करता येऊ शकतो. पण ऑनलाइन खातं तयार करताना तुम्हाला तुमच्या पत्त्याचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे. या पानावर जाऊन अर्जदाराला स्वत:चं खातं तयार करावं लागेल. साइन इन केल्यानंतर तुम्हाला 'सबमिट' बटण दिसेल, त्यावर क्लिक केल्यानंतर स्क्रीनवर एक अर्ज दिसेल. त्यामध्ये अर्जदाराला आवश्यक तो तपशील भरावा लागेल. तसेच इतर कोणतंही सहाय्यक दस्तऐवज आवश्यक असल्यास ते पीडीएफ स्वरुपात आणि ठरवलेल्या साइजमध्ये अपलोड करणं आवश्यक आहे. यानंतर इंटरनेट बँकिंग, मास्टर/व्हिसा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड किंवा यूपीआयद्वारे अर्ज शुल्क भरावं लागेल. आरटीआय अर्जाचं शुल्क दहा रुपये आहे. अर्जदार व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) असेल, तर आरटीआय नियम, २०१२ अंतर्गत त्याला अर्ज शुल्कातून सूट मिळते. त्यासाठी अर्जदाराला सरकारने जारी केलेल्या बीपीएल प्रमाणपत्राची प्रत पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल. अर्ज यशस्वीरित्या दाखल केल्यानंतर एक यूनिक क्रमांक तयार होईल, हा क्रमांक अर्जदाराने नोंद करून ठेवणं आवश्यक आहे. भविष्यातील कोणत्याही पत्रव्यवहारासाठी हा क्रमांक महत्त्वाचा आहे, असं संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आलं आहे. संबंधित यूनिक क्रमांक प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराने २४ ते ४८ तास प्रतीक्षा करावी, अतिरिक्त प्रयत्न करू नयेत. हेही वाचा- विश्लेषण: दोषी ठरूनही राजीव गांधींचे मारेकरी सुटले कसे? सुप्रीम कोर्टाचा विशेषाधिकार नेमका आहे तरी काय? तुम्ही मागवलेली माहिती कधीपर्यंत मिळू शकते? आरटीआय कायद्यानुसार, आरटीआय अर्ज दाखल केल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत त्यावर उत्तर मिळणं आवश्यक आहे. तर जीवन आणि मृत्यूशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, आरटीआय अर्जाचं उत्तर ४८ तासांच्या आत देणे आवश्यक आहे.
