विश्लेषण : मानहानी प्रकरणात फौजदारी शिक्षा रद्द होणार? सर्वोच्च न्यायालयाने कोणते निरीक्षण नोंदवले?

यावेळी त्यांनी २०१६ मधील सुब्रमण्यम स्वामी विरूद्ध भारतीय संघराज्य या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. या प्रकरणात मानहानीचा फौजदारी गुन्हा हा संवैधानिक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले होते. फौजदारी मानहानीचा गुन्हा डिक्रिमिनलाइज्ड करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानातील दोन मूलभूत हक्कांमध्ये समतोल साधावा लागणार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (भाषण स्वातंत्र्य) कलम १९ (१) (अ) आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार कलम २१ या दोन मूलभूत अधिकारांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मानहानी प्रकरणांशी संबंधित हा आढावा.

मानहानी म्हणजे काय ?

मानहानी किंवा अब्रुनुकसानी म्हणजे एखाद्या व्यक्तिच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचेल, अशा वक्तव्याचा किंवा विधानाचा प्रचार-प्रसार करणे होय. ज्यामुळे त्या व्यक्तिबद्दल इतरांमध्ये द्वेष, उपहास आणि तिरस्काराची भावना निर्माण होऊन तिच्या प्रतिष्ठेस हानी पोहोचते.

भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३५६ मध्ये मानहानीची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानु्सार, जाणीवपूर्वक अथवा हेतुपुरस्सर एखाद्या व्यक्तिबद्दल बोलण्यातून, लिहिण्यातून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या दृश्य प्रदर्शनातून अथवा चिन्हांद्वारे त्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचत असेल किंवा ती होतेय असं त्या व्यक्तीला वाटण्यास पुरेसे कारण आहे अशी स्थिती असेल तर त्याला मानहानी म्हटले जाते.

मृत व्यक्ती, कंपनी किंवा असोसिएशन यांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचत असल्यास देखील मानहानीचा गुन्हा दाखल करता येतो. एखाद्या आरोपामुळे, ज्या व्यक्तीवर आरोप करण्यात आला आहे त्या व्यक्तीच्या बौद्धिक, नैतिक प्रतिष्ठेला धक्का लागत असेल, त्या व्यक्तीची जात किंवा व्यवसायाला उणेपण येत असेल किंवा तिच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार असेल किंवा त्या व्यक्तीच्या शरीराबद्दल ते घृणास्पद आहे असा लोकांचा समज होत असेल तर ती मानहानी ठरते.

दिवाणी मानहानी (Civil Defamation) व फौजदारी मानहानी(Criminal Defamation) यांतील फरक काय ?

दिवाणी मानहानी प्रकरण हे खासगी मानले जाते. मानहानी करणाऱ्याला आरोपीला दिवाणी कायद्यानुसार दंडात्मक शिक्षा होते. आरोपीला संबंधित व्यक्तिच्या प्रतिष्ठेस हानी पोहोचवल्याबद्दल नुकसानभरपाई द्यावी लागते. तर फौजदारी मानहानी प्रकरणात आरोपीला तुरुंगात जावे लागते किंवा दंडात्मक शिक्षा सुनावली जाते. मानहानी प्रकरणात आरोपीला फौजदारी शिक्षा होण्यासाठी तीन घटकांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. ते घटक पुढीलप्रमाणे –

१) केलेले वक्तव्य किंवा विधान हे मानहानीकारक असावे.
२) ते स्पष्टपणे एखाद्या व्यक्ती किंवा समूहाला उद्देशून असावे.
३) ते विधान/वक्तव्य प्रसारित करून किंवा संवाद साधून किमान एका व्यक्तिला सांगितलेले असावे.

फौजदारी मानहानी गुन्ह्यात आरोपीला कठोर शिक्षा होण्यासाठी त्याने केलेले विधान हे हेतूपुरस्सर व जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचे सबळ पुरावे आवश्यक असतात. दरम्यान, सार्वजनिक हितासाठी सत्य सांगणारे विधान केल्यास मानहानीच्या खटल्यात शिक्षा होण्यापासून बचाव होऊ शकतो. पण याबद्दल अनेक वादविवाद आहेत. मानहानीला दिवाणी कायद्यात वैयक्तिक तक्रार म्हणून पाहिले जाते, तर फौजदारी कायद्यात मानहानी ही व्यक्तिच्या सामाजिक जीवनावर परिणाम करु शकते, असे मानून कठोर शिक्षा सुनावली जाते. कलम २१ अंतर्गत जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी मानहानी प्रकरणात फौजदारी कायद्यानुसार शिक्षा सुनावली जाते.

पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय नेते यांनी फौजदारी मानहानी प्रकरण चालवण्याला अनेकदा विरोध केला आहे. फौजदारी मानहानी कायद्याचा वापर करून टीकाकारांना शांत केले जाते, तसेच त्यांना समाजात बदनामीलाही सामोरे जावे लागते, असा युक्तिवाद पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय नेत्यांनी वेळोवेळी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेले प्रकरण नेमके काय आहे ?

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांच्या एका संचाचे (Dossier) वाटप करण्यात आल्याची बातमी ‘The Wire’ या न्यूज पोर्टलने दिली होती. त्या वाटप केलेल्या कागदपत्रांमध्ये विद्यापीठावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. तसेच ती कागदपत्रे एका प्राध्यापकाने तयार केल्याचे प्रकाशित झालेल्या बातमीमध्ये म्हटले होते. विद्यापीठाकडून सेक्स रॅकेटला प्रोत्साहन दिले जाते आणि फुटिरतावाद्यांना पाठिंबा दिला जातो, असे त्या प्राध्यापकाने तयार केलेल्या कागदपत्रांत नमूद होते, असे बातमीमध्ये म्हटले होते. त्यामुळे संबंधित प्राध्यापकाने न्यूज पोर्टलविरोधात मानहानीचा गुन्हा दाखल केला होता. २०१६ मधील या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होती. सुनावणी वेळी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फौजदारी मानहानी गुन्हा रद्द करावा का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी विरूद्ध भारतीय संघराज्य प्रकरण काय?

सुब्रमण्यम स्वामी विरूद्ध भारतीय संघराज्य या २०१६ मधील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी मानहानी प्रकरणाची घटनात्मकता तपासली होती. भारतीय दंड संहितेतील कलम ४९९ (आताच्या भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३५६) हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन करत असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते, या कायद्यातील तरतुदी वसाहतवादाच्या काळातील आहेत. या तरतुदींमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येत आहेत, तसेच टीकाटीपण्णी करण्यावर देखील विनाकारण बंधने येत आहेत. या कायद्यातील तरतुदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणत असून त्या लोकशाही गोठवू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायाधीश प्रफुल्ल सी. पंत यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याने केलेला वरील युक्तिवाद नाकारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी निरीक्षण नोंदवले की, भारतीय संविधानातील कलम १९ (१) (अ) अंतर्गत नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. हे कलम लोकशाहीसाठी महत्वाचे आहे. तर कलम १९ (२) अंतर्गत भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये वाजवी निर्बंध घालता येतात. फौजदारी मानहानीचा गुन्हा हा घटनात्मक असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने त्यावेळी दिला होता. जेव्हा एखाद्या व्यक्तिला धोका निर्माण होतो, तेव्हा त्याचा परिणाम समाजावर देखील होतो, त्यामुळे फौजदारी मानहानी घटनात्मक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.

फौजदारी मानहानीचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला काय करावे लागेल ?

भारतात मानहानी प्रकरणातील फौजदारी शिक्षा रद्द करण्यासाठी काही संवैधानिक बदल करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या सुरू असलेल्या जेएनयू प्राध्यापकाच्या मानहानीच्या खटल्यात सुब्रमण्यम स्वामी विरूद्ध भारतीय संघराज्य प्रकरणाचा हवाला दिला. तसेच २०२४ च्या कायदा आयोगाच्या (Law Commission) अहवालावर भाष्य केले आहे. २०२४ च्या कायदा आयोगाच्या अहवालात मानहानीच्या कायद्यासंदर्भातील काही अडचणींचा अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच काही सूचना देखील करण्यात आल्या आहेत. त्या सूचनांवर विचार होण्याची आवश्यकता आहे.

कोणत्याही व्यक्तिच्या मानहानीचे प्रकरण हे जनहिताशी संबंधित असल्याचे न्यायालय मानते. त्यामुळे दिवाणी कायद्यात नमूद तरतुदी व्यक्तिच्या सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यास सक्षम नाहीत, असेही न्यायालयाला वाटते. दरम्यान, फौजदारी मानहानीच्या प्रकरणातील एखादा आरोपी नव्याने याचिका दाखल करून शिक्षा ठोठावण्याच्या कायद्याला आव्हान देऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्य प्रकरणात फौजदारी मानहानी कायद्यानुसार शिक्षा ही संवैधानिक असल्याचे मत नोंदवले होते. त्या मताचा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करावा, यासाठी याचिकाकर्ता युक्तिवाद करू शकतो. यासाठी दोन पेक्षा अधिक न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच लहान खंडपीठ हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे देखील वर्ग करू शकते. या प्रकरणी सरन्यायाधीश घटनापीठ स्थापन करू शकतात. कलम १४५ (३) अंतर्गत घटनात्मक व्याख्येबाबत निर्माण झालेल्या कायद्याच्या प्रश्नाची सुनावणी ही किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाद्वारे करावी लागते. एकुणात या सर्व बाबींमुळे आता मानहानी प्रकरणातील फौजदारी शिक्षा रद्द होण्याच्या दिशेने प्रवास सुरू होईल, असे कायदे वर्तुळातील तज्ज्ञांना वाटते आहे.