विश्लेषण: तुरुंगातील जातीभेदाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो? महाराष्ट्र अपवाद का?

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश?

स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊन गेली तरी जातीतील भेदभाव आपली पाठ सोडू शकलेला नाही. तुरुंगही त्यास अपवाद नाही. कैदी किंवा कच्च्या कैद्याची माहिती तुरुंगात नोंदवून घेताना त्यातील जात वा जातीचा संदर्भ असलेला रकाना काढून टाकण्यात यावा. सफाई आणि तत्सम कामे उपेक्षित जातीतील तर स्वयंपाकाची कामे उच्च जातीतील कैद्यांना देण्याचा उल्लेख म्हणजे घटनेतील १५ व्या अनुच्छेदाचे (जातीभेद टाळणे) उल्लंघन आहे. कोणताही गट केवळ साफसफाई किंवा हलकी कामे करण्यासाठी जन्माला येत नाही. कोण स्वयंपाक करू शकतो आणि कोण नाही, याला अस्पृश्यतेची किनार आहे आणि हे स्वीकारले जाऊ शकत नाही. आदर्श तुरुंग नियमावली २०१६ तसेच आदर्श तुरुंग आणि सुधार सेवा कायदा २०२३ मध्ये तीन महिन्यांत सुधारणा करण्यात यावी. विशिष्ट जमातीला सराईत गुन्हेगार संबोधणेही योग्य नाही. जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील तुरुंगांची नियमित तपासणी करून या आदेशाची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही तसेच जातीच्या आधारे भेदभाव होत नाही ना, याचा आढावा घ्यावा, असे विविध आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले.

हेही वाचा : विश्लेषण: वाघांच्या अवयवांची तस्करी का वाढते आहे?

याची गरज का भासली?

पत्रकार सुकन्या शांता यांनी १० डिसेंबर २०२० रोजी लिहिलेल्या एका वृत्तांतात, तुरुंगात कैद्यांना कामाचे तसेच बराकीचे वाटप आजही जातीवर आधारित होत असल्याचे म्हटले होते. पुलित्झर केंद्राकडून मिळालेल्या शिष्यवृत्तीद्वारे संशोधन करताना सुकन्या यांनी उत्तर प्रदेशातील अलवार तुरुंगात राहिलेले कच्चे कैदी तसेच इतर कैद्यांशी बोलून याबाबत दिलेल्या सविस्तर वृत्ताची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. अलवार जिल्हा तुरुंगात कच्च्या कैद्याला पाठविण्यात आले तेव्हा त्याने कोणता गुन्हा केला आहे, त्याची जात काय, पोटजात काय आदी प्रश्न विचारण्यात आले. पेशाने उत्तम इलेक्ट्रिशिअन असलेल्या या कच्च्या कैद्याला तो उपेक्षित जातीतील असल्यामुळे गटारे साफ करण्याचे तसेच इतर तत्सम कामे देण्यात आली. असाच अनुभव अनेक उपेक्षित जातीतील कैद्यांना आल्याचा हा वृत्तांत होता. हा वृत्तांत वाचून सर्वोच्च न्यायालयही अवाक झाले. या प्रकरणी सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने १४८ पानी निकाल दिला. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील तुरुंग नियमावलींची आपल्या निकालात दखल घेतली आहे. मात्र महाराष्ट्रात अशी व्यवस्था नाही असा दावा तुरुंग प्रशासनाने केला आहे.

राज्याच्या तुरुंग नियमावलीत काय?

राज्याच्या तुरुंग नियमावलीत तसा उल्लेख नाही. याचे कारण म्हणजे राज्यातील तुरुंगात कैदी किंवा कच्च्या कैद्याला प्रवेश दिला जातो तेव्हा जात वा उपजात विचारली जात नाही. तसा रकानाच नाही. धर्म फक्त विचारला जातो. मात्र केंद्र सरकारने सर्वच तुरुंग प्रशासनाचे संगणकीकरण करून एक अर्ज उपलब्ध करून दिला आहे. त्यात मात्र वर्गवारी असा उल्लेख आहे. त्यात खुला, मागासवर्गीय/ इतर मागासवर्गीय असा उल्लेख आहे. मात्र राज्यातील तुरुंगात कैद्याला वा कच्च्या कैद्याला जात विचारली जात नाही.

हेही वाचा : हमास-इस्रायल संघर्ष वर्षभरातच संभाव्य इस्रायल-इराण लढाईपर्यंत कसा पोहोचला? पश्चिम आशियात व्यापक युद्धभडक्याची शक्यता?

तुरुंग नियमावलीतील उल्लेख…

पत्रकार सुकन्या शांता यांच्या वृत्तानुसार, तुरुंग कायदा १८९४ नुसार वेळोवेळी स्वतंत्र तुरुंग नियमावली तयार करण्यात आली आहे. २००३ मध्ये पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने नमुना तुरुंग नियमावली तयार केली. त्यानंतर २०१६ मध्ये सुधारित नमुना तुरुंग नियमावली तयार करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर नमुना तुरुंग आणि सुधार सेवा कायदा २०२३ आणण्यात आला. परंतु जातीवर आधारित कामाचे आणि बराकीचे वाटप आजही सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. कैद्यांना किती व कुठले अन्न द्यायचे, अंथरुण, प्रत्येक कैद्याला किती जागा वगैरे बारीकसारीक तपशील असलेल्या या नियमावलीत स्वयंपाक विभागाबाबत म्हटले आहे की, ब्राह्मण किंवा उच्च जातीतील कैद्याची स्वयंपाकी म्हणून नियुक्ती करता येईल. याच नियमावलीच्या दहाव्या भागातील कैद्यांचा रोजगार, सूचना आणि नियंत्रण या मथळ्याखालील प्रकरणात म्हटले आहे की, ज्यांनी त्यांच्या हयातीत सफाईचे काम पेशा म्हणून स्वीकारलेले आहे वा ते ज्या जिल्ह्यात राहतात त्या जिल्ह्यातील त्यांचे रुढीप्रमाणे चालत आलेले काम याचा विचार करून सफाईचे काम त्यांना देण्यात यावे. याशिवाय ज्यांचा पेशा नाही त्यांना सफाईचे काम करण्याची सक्ती करू नये. महिला कैद्यांबाबत नियमावलीत उल्लेख नसला तरी राजस्थानच्या तुरुंग नियमावलीत विशिष्ट जातीच्या महिलांनाच सफाईचे काम देण्यात यावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. वैद्यकीय कर्मचारी कोण असावेत, याबाबतही या नियमावलीत उल्लेख आहे. उच्च जातीतील कैद्यांना रुग्णालय कर्मचारी म्हणून नेमावे, असे नमूद आहे. बिहार राज्याच्या नियमावलीत अ दर्जाचा ब्राह्मण किंवा उच्च जातीतील कैद्याची स्वयंपाकी म्हणून नियुक्ती करावी, असे स्पष्ट केले आहे.

कैद्यांच्या जातीचा मुद्दा का दुर्लक्षित?

२०१६ मध्ये नमुना तुरुंग नियमावली तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तसेच नॅशनल लीगल सर्व्हिस अॅथॉरिटी (नालसा) या यंत्रणांचे प्रतिनिधी समितीत होते. याशिवाय २०१५ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील १३८२ तुरुंगातील अमानवी परिस्थितीची स्वतःहून दखल घेऊन याबाबत तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. २००३ मधील तुरुंग नियमावलीतील त्रुटींमुळे २०१६ मध्ये सुधारित नियमावली तयार करण्यात आली. यावर आधारित तुरुंग नियमावली राज्यांनी तयार केली. मात्र या सर्वांनीच कैद्यांमध्ये जातीवर आधारित विभाजन झाल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष दिले नाही. वर्षानुवर्षे असे प्रकार सुरू असतानाही त्याकडे आतापर्यंतच्या कुठल्याही समितीने त्याबाबत भाष्य केले नाही, हे या निमित्ताने स्पष्ट झाल आहे. अखेरीस एका पत्रकाराच्या संशोधानाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्याने हा मुद्दा पुढे आला आहे. सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालय ठाम दिसत आहे.

हेही वाचा : मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलवादमुक्त होणार काय? छत्तीसगडमध्ये आक्रमक नक्षलविरोधी कारवायांमुळे गृहमंत्र्यांचे वक्तव्य पुन्हा चर्चेत…

पुढे काय?

रोगट मनातून उत्पन्न झालेली कृती म्हणजे गुन्हा आणि रुग्णालयाप्रमाणे उपचार व काळजी घेणारे वातावरण तुरुंगात असावे, असे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी म्हटले आहे. मात्र आजही तुरुंगातील वातावरण तसे खरोखरच आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे. कैद्यांची वा कच्च्या कैद्यांची माहिती विचारताना जात वा जातीशी संबंधित रकाना काढून टाकण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तरी तुरुंगात सारे आलबेल होईल, असे तज्ज्ञांना वाटत नाही. तुरुंगात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी, कच्चे कैदी कोंबलेले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. जातीपेक्षाही भयंकर गटबाजी तुरुंगात आहे. तुरुंग प्रशासनातील भ्रष्टाचारामुळे दुर्बल आणि सबळ अशी कैद्यांची विभागणी अगोदरच झाली आहे. ज्यांच्याकडे पैशाचे पाठबळ त्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा मिळतात. मात्र जे उपेक्षित आहेत ते उच्च जातीतील असले तरी त्यांना वाट्टेल ती कामे करावी लागतात ही वस्तुस्थिती आहे. तुरुंगातील हा वर्षानुवर्षे चालत आलेला भेदभाव सर्वज्ञात आहे आणि तो संपुष्टात येणे कठीण असल्याचेही या तज्ज्ञांचे मत आहे. जुलै २०१७ मध्ये लोकसभा सचिवालयाने खासदारांसाठी जारी केलेल्या गोपनीय टिप्पणीतच कैद्यांना सुविधा पुरविण्याबरोबरच मानवी हक्क जपणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. तुरुंग प्रशासनाचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com