हवामानबदल हा संपूर्ण जगासाठी कळीचा मुद्दा ठरतोय. प्रदूषण आणि हवामानबदल रोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर अनेक देश एकत्र येऊन काम करत आहेत. दरम्यान स्वित्झर्लंड आणि फ्रान्समधील नागरिकांनी हवामानबदलामुळे आपापल्याच सरकारला कोर्टात खेचले आहे. हवामानबदलामुळे आमच्या जगण्याच्या अधिकारांवर गंडांतर येत असल्याचा दावा या नागरिकांनी केला आहे. तसेच सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे हवामानबदलाला तोंड द्यावे लागत आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राईट्समध्ये (ईसीएचआर) याबाबत खटला सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी स्वित्झर्लंड आणि फ्रान्स सरकारवर काय आरोप केला आहे? खटला दाखल करणारे नेमके कोण आहेत? हे जाणून घेऊ या. हेही वाचा >> जयपूर बॉम्बस्फोट २००८ : फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या चार आरोपींची निर्दोष मुक्तता का झाली? हवामानबदलाला सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप स्वित्झर्लंड सरकारविरोधात येथील ज्येष्ठ नागरिकांच्या एका संघटनेने तर फ्रान्स सरकारविरोधात फ्रान्समधील माजी महापौराने तक्रार दाखल केली आह. फ्रान्समधील ज्येष्ठ नागरिकांच्या या संघटनेचे नाव 'क्लब ऑफ क्लायमेट सीनियर्स' असे आहे. या संघटनेने 'हवामानबदलासाठी सरकार जबाबदार आहे. नागरिकांच्या घरांची जबाबदारी सरकारवर आहे. सरकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरलेले आहे, असा आरोप केला आहे. क्लायमेट लॉकडाऊन करोना लॉकडाऊनपेक्षा भीषण स्वित्झर्लंडमध्ये २०२२ साली उष्णतेची लाट आली होती. ही लाट एवढी भीषण होती की, येथील नागरिकांना साधारण ११ आठवड्यांसाठी घरातच राहावे लागले होते. संघटनेतील ८५ वर्षीय मेरी-ईव्ह वोल्कॉफ यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. ही स्थिती करोना महासाथीच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनपेक्षा भीषण होती. हा 'क्लायमेट लॉकडाऊन' होता, अशा भावना वोल्कॉफ यांनी व्यक्त केलेल्या आहेत. अन्य एका महिलेने हवामानबदलाच्या मुद्द्यावर बोलताना उष्णतेमुळे मला श्वास घेण्यास अडथळा येत आहे. मळमळ होत आहे. माझी शुद्ध हरपते. हवामानबदलामुळे यामध्ये वाढ झाली आहे, असा दावा केला आहे. दरम्यान ईसीएचआरसमोर हवामानबदलासंदर्भात हे पहिलेच प्रकरण सुनावणीसाठी आलेले आहे. बुधावारी (२९ मार्च) यावर सुनावणी पार पडली. हेही वाचा >> विश्लेषण : उत्तर पश्चिम भारतात वादळासह गारपिटीची शक्यता; हवामानबदलाचे कारण काय? फ्रान्स सरकारही कायद्याच्या कचाट्यात हाच मुद्दा घेऊन उत्तर फ्रान्समधील माजी महापौर डॅमियन केरेम यांनीदेखील ईसीएचआरमध्ये फ्रान्सविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. सरकार त्यांची जबाबदारी पार पडण्यात अपयशी ठरले आहे. सरकारला हवामानबदलावर योग्य ती पावले उचलता आलेली नाहीत. परिणामी सरकार जनतेच्या जिवाचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे, असा दावा डॅमियन केरेम यांनी केला आहे. हेही वाचा >> विश्लेषण : आता दुर्मीळ आजारावरील औषधे स्वस्त, सीमा शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय; जाणून घ्या खटल्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष दरम्यान, या खटल्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. फ्रान्सच्या माजी पर्यावरणमंत्री कोरीन लेपेज यांनी या खटल्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.'हवामानबदल रोखण्यात अपयश आल्यामुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकारावर गंडांतर येत आहे असे युरोपीय कोर्टात सिद्ध झाल्यास, हा निकाल संपूर्ण जगासाठी एक उदाहरण ठरेल,' असे लेपेज म्हणाल्या आहेत. ईसीएचआर हे युरोपीयन काऊन्सिलचे आंतरराष्ट्रीय कोर्ट आहे. युरोपियन काऊन्सिलचे ४६ देश सदस्य आहेत.
