सुहास सरदेशमुख राज्यात ४ हजार ६४४ तलाठी पदांसाठी ११ लाखांहून अधिक अर्ज आले. महसूल यंत्रणेतील तलाठी पदाची प्रतिमा तशी नकारार्थीपणे रुजलेली. ‘जे लिहिले लल्लाटी तेही बदले तलाठी’ अशी ओळख असली तरी तलाठी नक्की काय काम करतात, डिजिटल युगात या पदाची गरज, कार्यशैली बदलली आहे काय, या पदांना इतकी मागणी आजही का असते याविषयी… तलाठी पदाची निर्मिती कधीची आणि ते पद का महत्त्वाचे? ऐतिहासिक पुस्तकांमध्ये ‘पट्टकिन’ असा शब्द वापरला जात असे. पुढे त्याचे नामकरण ‘पटवारी’ झाले. सध्याची अनेक आडनावे इतिहासातील महसूल यंत्रणेशी संबंधित आहेत. आजही भारतीय प्रशासन सेवेत इतिहासातील मौर्य आणि चोल साम्राज्यातील महसूल यंत्रणेचा अभ्यास केला जातो. गावातील जमिनींचा, पिकांचा हिशेब ठेवणारा हिशेबनीस म्हणजे तलाठी. महसूल अधिनियमाच्या १९६६ च्या कायद्यान्वये सध्याची तलाठी ही व्यवस्था काम करते. तलाठ्यांच्या कार्यक्षेत्रास साझा किंवा सज्जा असे म्हटले जाते. गावातील इंचन् इंच जमिनीच्या तसेच जलस्रोतांच्या नोंदी ठेवणे हे तलाठी पदाचे मुख्य काम. त्यामुळे हे पद महत्त्वाचे. महसुली यंत्रणेत सध्या २१ प्रकारचे नमुने त्यासाठी आहेत. त्यातील ७ क्रमांकाचा नमुना जमिनीचा अधिकार दाखविणारा आणि १२ क्रमांकाचा नमुना पिकांची नोंद सांगणारा. या दोन्ही नमुन्यांच्या तपशिलांचा मिळून तयार होतो ‘सातबारा’. त्याच्या नोंदी घेणारी व्यक्ती म्हणजे तलाठी. खरे तर घेतलेल्या नोंदी मंजूर करण्याचे अधिकार तलाठ्यांकडे नाही, तर ते मंडळ अधिकाऱ्यांकडे असतात. पण लोकांचा संपर्क आणि गावातील अनेक प्रकारची कामे करणारा असल्याने तोच सारे काही करतो, असा समज सर्वसामान्यांमध्ये आहे. गावस्तरावरचा कोणता तपशील महसूल यंत्रणेत कसा ठेवला जातो? तलाठ्यांनी जमिनीच्या सर्व प्रकारच्या नोंदी ठेवण्यासाठी २१ प्रकारचे नमुने होते. त्यातील पहिला नमुना हा गावाच्या क्षेत्राचा तपशील असणारा. त्यात अनेक उपनमुने आहेत. म्हणजे गावातील सरकारी जमीन किती, खासगी आणि अतिक्रमित जमिनीच्या नोंदी तलाठ्यास स्वतंत्रपणे घ्याव्या लागतात. यात देवस्थानाच्या जमिनी, इनामी जमिनी, त्यातून मिळणारा महसूल, त्याच्या पावत्या यासह लागवडीखालील जमीन आणि अकृषी म्हणजे नॉन ॲग्रीकल्चर जमीन याचे नमुने येतात. गावातील कोणत्या जमिनीतून उपकर किंवा सेस मिळतो याचा नमुना ठराव बंद या नावाने असतो. यामध्ये गौण खनिजांची नोंद असते. म्हणजे मुरूम किती होता, किती काढला गेला, डोंगर कोणी खणले का, किती खडक उचलण्यास परवानगी देण्यात आली होती, प्रत्यक्षात किती उचलली अशा नोंदीही तलाठ्यांनाच घ्याव्या लागतात. त्याचे २१ नमुने भरणे हे तलाठ्याचे काम. यातील १२ क्रमांकाचा नमुना हा पिकांच्या नोंदीचा असतो. ४,६४४ तलाठी पदांसाठी ११,५०,२६५ अर्ज ! विक्रमी संख्येमुळे २० दिवस परीक्षा प्रक्रिया, दररोज ५० ते ६० हजार जणांची चाचणी सध्या राज्यात सुमारे १५ हजारांच्या घरात तलाठ्यांचे सज्जे आहेत. एका गावातील ५०० शेतकरी असले तरी त्यांचे हक्कसोड, वारसाहक्क अशा अनेक नोंदी तलाठ्यांना घ्याव्या लागतात. याशिवाय जनगणना, विविध प्रकारची सर्वेक्षणे तसेच आपत्तीमधील पंचनामे ही कामेही तलाठ्यांनाच करावी लागतात. अलिकडेच तलाठ्यांच्या कार्यक्षेत्राची पुनर्रचना करण्यात आली. राज्यात तलाठ्यांची गरज आणि रिक्त पदांचा विचार करून नवीन भरती केली जात आहे. तर या पदांची आवश्यकताच नाही, अशीही मांडणी आता तेलंगणासारख्या राज्याचे मुख्यमंत्री करू लागले आहेत. जमिनीच्या नोंदीचे डिजिटलायझेशन होत असल्याने या पदाची गरज उरली नाही, त्यामुळे ते पद रचनेतून वगळले असल्याचे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव सांगत आहेत. तलाठ्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि डिजिटलायझेशनमुळे किती बदलले आहे? कोणत्याही जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला की त्याची फेरनोंद घेतली जाते. ती नमुना क्रमांक आठमध्ये असते. बहुतांश तक्रारी आठ क्रमांकाची नोंद घेताना होतात. फेरफार करताना घोळ घातले जायचे. आता या प्रणालीला मोठ्या प्रमाणात चाप बसला आहे तो डिजिटलायझेशनमुळे. आता ज्याच्या फेरनोंदणीचा अर्ज आधी येईल त्या व्यक्तीला व तशी नोंद घेण्यापूर्वी नोटीस पाठवून कारवाई करावी लागते. संगणकातील नोंदीमुळे त्यात फारसे बदल करता येत नाहीत. त्याचबरोबर पिकांच्या नोंदीमध्येही आता बदल करणे अवघड आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांच्या नोंदी फोटोच्या स्वरूपात करावयाच्या असून त्याची दहा टक्के तपासणी तलाठ्यांना करावी लागते. नव्या संगणकीय प्रणालीमुळे जमीन मोजणीपासून ते त्याचे फेरफार नोंदविण्यापर्यंतचे काम डिजिटल स्वरूपात हाेते. त्यामुळे एखाद्याचे काम लटकवत ठेवून पैसे उकळण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा महसूल अधिकारी करतात. तलाठ्यांवर मंडळ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते. हा सर्व कारभार जिल्हाधिकारी आणि जमाबंदी आयुक्तांच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. आता जमीन मोजणीचेही यंत्र प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील ‘चिरीमिरी’वर निर्बंध आल्याचे सांगण्यात येते. केवळ एवढेच नाही तर पीक विम्याशीही पीक पाहणी जोडली असल्याने बोगस नोंदी घेऊन विमा पदरात पाडून घेणारी फसवणूकही आता कमी झाली आहे. बीड जिल्ह्यात बोगस नोंदीच्या आधारे विमा उचलण्याचे रॅकेट पुढे आल्यानंतर यात बदल करण्यात आले. ई - फेरफार, ई - पीक पाहणी आणि जमीन मोजणीची यंत्रणा आता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जोडलेली असल्याने जमीन वादाची प्रकरणे निकाली काढण्यास त्याचा न्यायालयासही उपयोग होत आहे. त्यामुळे यापुढे तंत्रस्नेही तलाठी असावेत, अशी अपेक्षा आहे. नव्या भरतीमध्ये असेच उमेदवार निवडले जाऊ शकतात. त्यामुळे डिजिटलायझेशनचा कमालीचा फायदा होत असल्याचा दावा केला जात आहे. राज्यात ४४ हजार ५२५ गावे आहेत. त्या प्रत्येक गावातील नोंद आता संगणकावर आली आहे. त्यामुळे तलाठ्याचे काम आता गाव विकासात होऊ शकते. आता तलाठ्यांच्या कामाचे स्वरूप बदलू लागले आहे. यंत्रणेतील सर्व दोष निघून गेले आहेत, असे नाही तर त्यातील बजबजपुरी मात्र आता कमी झाली असल्याचा महसूल यंत्रणेचा दावा आहे.
