विश्लेषण : तमिळनाडूसाठी स्टॅलिन यांना हवी अधिक स्वायत्तता… केंद्र सरकारबरोबर नव्या संघर्षाची नांदी?

समिती नेमण्याचा उद्देश काय?

राज्यांचे अधिकार अबाधित राखणे, केंद्र व राज्य संबंध अधिक दृढ करणे, राज्यांना अधिक स्वायत्तता तसेच संघराज्य पद्धत अधिक बळकट व्हावी या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यी समिती नेमण्याची घोषणा स्टॅलिन यांनी केली. या समितीत निवृत्त सनदी अधिकारी अशोक वर्धन शेट्टी आणि अर्थतज्ज्ञ व तमिळनाडू नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष एम. नागरथन यांचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी, त्रिभाषा सूत्र, हिंदी सक्ती, राज्यपाला रवी यांची हटवादी भूमिका, मतदारसंघांची पुनर्रचना यातून केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू सरकारमध्ये गेले काही महिने संघर्ष सुरू आहे. केंद्राकडून राज्यांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप केला जात असल्याचा स्टॅलिन यांचा आक्षेप आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात येणाऱ्या ‘नीट’ परीक्षांनाही तमिळनाडू सरकारचा विरोध आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यांचे अधिकार अबाधित कसे राखता येतील या दृष्टीने शिफारस करण्याकरिता ही समिती नेमण्यात आल्याची घोषणा स्टॅलिन यांनी केली. १९६९ मध्ये तत्कालीन द्रमुक सरकारने केंद्र व राज्य संबंध सुधारण्यासाठी राजमन्नार समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल केंद्राने स्वीकारावा म्हणून तमिळनाडू विधानसभेने एप्रिल १९७४ मध्ये ठराव केला होता. अर्थात, तो अहवाल केंद्राने कधीच स्वीकारला नाही.

केंद्राबरोबर संबंध सुधारतील का?

केंद्र व राज्य संबंधांबाबत घटनेच्या अनुच्छेद २४५ ते २९३ मध्ये विविध तरतुदी आहेत. केंद्रीय स्तरावर जमा होणाऱ्या महसुलातून राज्यांना किती प्रमाणात निधी द्यायचा याची शिफारस वित्त आयोगाकडून केली जाते. केंद्राकडून अधिक निधी मिळावा अशी राज्यांची मागणी असते. त्यावरूनही केंद्र व राज्यांमध्ये संघर्ष झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. केंद्र व राज्यांकडे कोणते विषय असतील यासंबंधी यादी घटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये देण्यात आलेली आहे. यानुसार केंद्र व राज्य कोणत्या विषयांशी संबंधित कायदे करू शकतात हेसुद्धा स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय केंद्र व राज्यांकडे समान विषय आहेत. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे, बँका, चलन, अणुऊर्जा असे काही विषय फक्त केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. केंद्र व राज्यांच्या अधिकारांबाबत घटनेत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो, राज्यांना अधिक अधिकार देण्यास केंद्र सरकार कधीच तयार होत नाही.

आयोग आणि समित्या

केंद्र व राज्य संबंधांबाबत नेहमीच चर्चा होते. विशेषत: राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. १९८३ मध्ये केंद्र व राज्य संबंधाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला १९८८ मध्ये सादर केला होता. सरकारिया आयोगाने केंद्र व राज्य संबंध सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या होत्या. केंद्र व राज्यात वेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यास वाद निर्माण होतात. हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. यातूनच राज्यपालपदी बिगर राजकीय व्यक्तीची निवड करावी, राज्यपालांची नियुक्ती करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करावी, राज्यपालांकडे वैधानिक अधिकार नसावेत, कुलपती म्हणून विद्यापीठांच्या कारभारात त्यांचा सहभाग मर्यादित असावा अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. पण आयोगाच्या २४७ पैकी १८० शिफारसी आंतरराज्य परिषदेने स्वीकारल्या होत्या. २००७ मध्ये केंद्र व राज्य संबंध सुधारण्यासाठी निवृत्त सरन्यायाधीश मदन मोहन पुंची यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगानेही काही शिफारसी केल्या होत्या. विशेषत: दंगलीच्या वेळी राज्यांची परवानगी न घेता केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करण्याची शिफारस केली होती. १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सरकार अल्पमतात आले वा अविश्वास ठरावावर विधानसभेतच मतदान घेण्याचा आदेश दिल्याने राज्यपालांच्या मनमानीला काहीसा लगाम बसला.

समिती नेमून स्टॅलिन काय साधणार?

सध्या तमिळनाडूतील द्रमुक सरकार केंद्राशी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर दोन हात करीत आहे. पुढील एप्रिल – मे महिन्यात विधानसभेची निवडणूक आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकार विशेषत: भाजप – अण्णा द्रमुक युतीच्या विरोधात वातावरण तापवण्याचा मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा प्रयत्न आहे. राज्याला अधिक स्वायत्तता बहाल कशी करता येईल, असा समितीचा उद्देश असला तरी घटनेतच अधिकारांबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. केवळ राजकीय उद्देश डोळ्यासमोर ठेवूनच स्टॅलिन यांनी केंद्राला आव्हान दिले आहे. त्यातून फार काही साधले जाण्याची शक्यता नाही.