Tech Layoffs 2025 अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन आदेशाने टेक (तंत्रज्ञान) उद्योगात खळबळ निर्माण झाली आहे. एच १ बी व्हिसासाठी नवीन अटी घालण्यात आल्या असल्याने यापुढे एच १ बी व्हिसा प्राप्त करण्यासाठी कंपन्यांना प्रतीवर्षी १ लाख डॉलर म्हणजेच ८८ लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. Amazon, Apple, Microsoft आणि Meta यांसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांनी एच १ बी व्हिसा वापरून परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवू नये, हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मॉडेल्सच्या प्रगतीमुळे आधीच टेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात सुरु असल्याने हा निर्णय अनेक कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेचे कारण ठरत आहे.
कधीकाळी ऐकायला येणारी कर्मचारी कपातीची बातमी आता दर महिन्याला ऐकायला येत आहे, हे वास्तविकता आहे.भारतीय आयटी कर्मचारी अमेरिकेत नोकरी मिळविण्यासाठी एच १ बी व्हिसावर अवलंबून होते. त्यांना आता दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे नोकरीच्या संधी कमी झाल्या आहेत आणि दुसरीकडे अमेरिकेत प्रवेशासाठीचे अडथळे लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. एच १ बी शुल्कवाढीचा आयटी कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार? आयटी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात का करत आहेत? जाणून घेऊयात…
एच १ बी व्हिसासाठी नवीन अटी
नवीन आदेशानुसार, एच १ बी व्हिसाचे हे नवे नियम आणि शुल्क सध्याच्या एच १ बी धारकांना लागू होणार नाही. तसेच हे नियम त्यांना नूतनीकरणासाठी (renewals) देखील लागू होणार नाही. हे नियम भविष्यात केवळ नवीन अर्जदारांसाठी असेल. अमेरिकेतील नागरिकांना अधिक रोजगार मिळावा, यासाठी त्यांच्याकडून ही पावले उचलली जात असल्याचे म्हटल आहे.
मात्र, अनेक अहवाल या निर्णयाला भारतीय आयटी उद्योगाला पायबंद घालण्याचा एक मार्ग मानतात. अनेक दशकांपासून कुशल आयटी कर्मचारी अमेरिकेत स्थलांतरित झाले आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेच्या टेक कंपन्यांना मदत मिळाली आहे. मात्र, या निर्णयाने अमेरिका आणि परदेशातील परिस्थिती हादरवून सोडली आहे. कर्मचारी कपातीची घोषणा करणाऱ्या टेक कंपन्यांची यादी दर महिन्याला वाढत आहे. त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे नमूद आहेत. त्यामुळे, भारतीय आयटी कर्मचारी पाहत असलेले ‘अमेरिकेचे स्वप्न’ आता कदाचित साकार होणार नाही, असे चित्र आहे.
नामांकित कंपन्यांमधून मोठी कर्मचारी कपात
गुगल: या यादीत गुगलचाही समावेश झाला असून, त्यांनी २०० हून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. हे कर्मचारी GlobalLogic या कंपनीकडून कामावर ठेवले गेले होते. ही कंपनी गुगलच्या AI रेटिंग प्रकल्पांचे व्यवस्थापन करते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे की, गुगलने AI मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी त्यांचा वापर केला. या प्रगत आणि प्रशिक्षित मॉडेल्समुळे नजीकच्या भविष्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते, यामुळे कर्मचाऱ्यांवर मानसिक दबाव वाढला आहे.
ओरॅकल : अमेरिकेची क्लाउड सेवा पुरवणारी ओरॅकल ही कंपनी जगभरातील आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करत आहे. कंपनीच्या फाईलिंगनुसार, या ताज्या कपातीचा परिणाम सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया मध्ये झाला, जिथे किमान २५४ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आले. अहवालानुसार, भारत, कॅनडा, अमेरिका आणि युरोपच्या काही भागातील कर्मचाऱ्यांवरही याचा परिणाम झाला आहे. वॉशिंग्टन राज्य रोजगार सुरक्षा विभागाकडील नवीन फाईलिंगनुसार, ओरॅकल सिएटलमध्येही १०१ कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात येत आहे.
सेल्सफोर्स : कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सेल्सफोर्सने आपल्या ग्राहक सहाय्यता (customer support) विभागातून आणखी ४,००० नोकऱ्या कमी केल्या आहेत. ताज्या कपातीने सेल्सफोर्सच्या ग्राहक सेवा विभागाला मोठा फटका बसला असून, कर्मचाऱ्यांची संख्या ९,००० वरून ५,००० पर्यंत खाली आली आहे. ‘अल जझीरा’नुसार, आता AI एजंट (AI agents) सुमारे दहा लाख ग्राहक संवादांची हाताळणी करत आहेत.
इंटेल : जुलैमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, चिपमेकर इंटेल विविध राज्यांमध्ये ५,५०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची कपात करणार आहे. आधीच्या अंदाजानुसार ही संख्या ४,००० च्या आसपास होती. इंटेलने म्हटले आहे की, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा हा निर्णय अधिक वेगवान, सुटसुटीत आणि अधिक लवचिक संघटना तयार करण्याच्या उद्देशाने घेतला आहे. २०२५ च्या अखेरीस जागतिक स्तरावर कर्मचाऱ्यांची संख्या २४,००० ते २५,००० ने कमी करण्याच्या आपल्या योजनेचा भाग म्हणून या टेक समूहाने कपातीची घोषणा केली आहे.
एच १ बी व्हिसाचा परिणाम
मोठ्या संख्येने कोडर (coder) भूमिकेवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांचे आर्थिक गणित या एच १बी निर्णयामुळे बदलले आहे. एका अमेरिकन टेक फर्मला वर्षाला डझनभर सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सची गरज आहे. अशा परिस्थितीत एच १बी प्रायोजित करण्यापेक्षा भारतात कामाचे ठिकाण तयार करणे किंवा अमेरिकेबाहेर राहून काम करणाऱ्या अधिक रिमोट कामगारांना कामावर घेणे, हे आता खर्चाच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर ठरू शकते. व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा अशा इतर खर्चांचा विचार केला तरीही कंपन्यांना परदेशातील ठिकाणे अधिक व्यवहार्य वाटू शकतात.
अमेरिकेतील अनेक टेक हबमध्ये कोडरचे पगार आधीच जास्त आहेत. अशा वेळी या नवीन एच १बी शुल्कामुळे नफ्याच्या दबावात प्रचंड वाढ झाली आहे. अनेक कंपन्यांसाठी, विशेषतः ज्या आंतरराष्ट्रीय कर्मचाऱ्यांवर जास्त अवलंबून आहेत, त्यांना नवीन शुल्क प्रणालीचा सामना करण्याऐवजी भारत किंवा इतर देशांमधील कार्यालयांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक किफायतीचे ठरू शकते. या दीर्घकालीन परिणामामुळे जगात टेक क्षेत्राच्या कामांच्या ठिकाणांमध्ये बदल होऊ शकतो. त्यामुळे दोन्ही देशांतील कंपन्यांसाठी काही प्रमाणात फायदेशीर, तर काही प्रमाणात तोट्याचे, असे गणित तयार होईल.
