विश्लेषण: रस्तेदुरुस्तीचे लेखापरीक्षण आयआयटीकडून करण्याची वेळ ठाणे महापालिकेवर का आली?

आर्थिक संकटात असलेल्या ठाणे महापालिकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी विविध कामांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यापैकी जवळपास ६०५ कोटी रुपये हे ठाण्यातील रस्ते बांधणीसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीतून शहरातील विविध भागांत काँक्रीट, डांबरी आणि यूटीडब्ल्यूटी तंत्रज्ञानावर आधारित असे रस्ते बांधले जाणार आहेत. यापैकी काही कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत तर काही लवकरच सुरू होणार आहेत. येत्या पावसाळ्यात ठाणेकरांना खड्डेमुक्त रस्त्यांवरून प्रवास करता यावा यासाठी आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ही कामे वेळेवर आणि वेगाने व्हावीत यासाठी महापालिका मुख्यालयात बैठकांचा धडाका लावला जात आहे.

शासनाचा निधी आणि महापालिकेतील बैठकांचा धडाका लावून ठाण्यातील रस्ते नव्याने बांधले जातीलही परंतु दर्जाचे काय हा प्रश्न मात्र नव्या आयुक्तांना सतावू लागला आहे. ठाणे शहरातील विकासकामांचा यापूर्वीचा दर्जा फारसा चांगला राहिलेला नाही. कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून ठाणे शहरातील कोंडी दूर व्हावी यासाठी उभारण्यात आलेले उड्डाणपुल पहिल्याच पावसाळ्यात शरपंजरी पडले. यापुढेही असेच होत राहिले तर महापालिकेची नाही तर राज्य सरकारची आणि मुख्यमंत्र्यांची देखील नाचक्की होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सावध झालेल्या आयुक्तांनी सर्व कामांचे शासकीय त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मुंबई आयआयटीच्या पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

विश्लेषण : वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रातही ‘मी टू’च्या तक्रारी? ताजे प्रकरण काय आहे?

रस्ते बांधणीच्या कामासाठी शासकीय निधीची आवश्यकता का भासली?

करोना काळापासून जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यातच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याने महिन्याला ९० कोटी रुपये केवळ पगारावर खर्च होऊ लागले आहेत. यापूर्वी मनमानेल त्या पद्धतीने कामे हाती घेण्यात आली. या कामांचे २१०० कोटी रुपयांचे दायित्व महापालिकेवर आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांकडून अपेक्षित कर वसुली होत असली तरी ही रक्कम करोना काळात पालिकेवर झालेले दायित्व कमी करण्यावर खर्च होत आहे. पालिकेच्या तिजोरीत विकासकामे करण्यासाठी पुरेसा निधी शिल्लक नाही. शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी पालिकेने रस्ते नूतनीकरणाची योजना आखली. परंतु त्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीत पुरेसा निधी उपलब्ध नव्हता. यामुुळेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाच्या माध्यमातून पालिकेला ६०५ कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातून शहरात रस्ते बांधणीची कामे सुरू आहेत.

रस्ते कामांबाबत सतत प्रश्नचिन्ह का उपस्थित होत आहेत?

महापालिकेच्या माध्यमातून रस्ते बांधणीसह विविध विकासकामे गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येत असली तरी या कामांच्या दर्जाबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ठराविक आणि मर्जीतील ठेकेदारांनाच रस्त्यांची कामे मिळावीत यासाठी इतर ठेकेदारांना रस्ते कामांच्या निविदा भरण्यास मज्जाव केला जात असल्याचे आरोपही यापूर्वी झाले आहेत. तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात शहरात रस्ते नूतनीकरणाची कामे करण्यात आली होती. त्यातील डांबरी रस्त्यांसाठी पाच वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी निश्चित करण्यात होता. परंतु त्याआधीच यातील बहुतांश रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने पालिकेच्या कारभारावर टीका झाली होती. रस्ते नूतनीकरणाची कामे करूनही दरवर्षी पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांवर खड्डे पडतात. शहरातील अंतर्गत मार्गावरील नौपाडा, वंदना टाॅकीज आणि मीनाताई ठाकरे चौक या तीन ठिकाणी उड्डाण पुलांची उभारणी करण्यात आली आहे. या पुलांवरील रस्त्यावर काही महिन्यातच खड्डे पडले होते. दुरुस्तीनंतरही खड्डे पडण्याचे प्रकार सुरूच होते. रस्त्याच्या दर्जाहीन कामाबाबत विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन वर्षांपूर्वी नाराजी व्यक्त केली होती. मध्यंतरी राज्य सरकारकडून रस्ते कामांसाठी पहिल्या टप्प्यात जो निधी आला त्यासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतही ठराविक ठेकेदारांची वर्णी लागल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली होती.

विश्लेषण : मराठी-कानडी नव्या वादाची ठिणगी? आता निमित्त आरोग्यसेवेचे!

दर्जाहीन कामांप्रकरणी आतापर्यंत कोणती कारवाई झाली?

एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास विभागाचा कार्यभार असताना त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी शहरात सुरू असलेल्या रस्ते कामांची पाहणी केली होती. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी रस्ते कामांच्या दर्जाबाबत नाराजी व्यक्त करत अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांची कानउघाडणी केली होती. यानंतर तत्कालीन पालिका आयुक्त डाॅ. विपीन शर्मा यांनी चार अभियंत्यांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. त्यात या कामांशी संबंध नसलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली होती. वर्षभरानंतर मात्र या अभियंत्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले होते. शहरातील रस्ते दुरुस्तीची कामे करणाऱ्या मे. बिटकॉन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स प्रा. लि या ठेकेदारास पावसाळ्यात रस्ता वाहतूक योग्य न राखल्यामुळे तसेच गुणवत्तापूर्ण काम न केल्याप्रकरणी १० लाख रुपयांचा दंड तत्कालीन आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी ठोठावला होता. तसेच काही महिन्यांपूर्वी कोपरी भागातील रस्त्याचे काम दर्जाहीन केल्याप्रकरणी एका ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी महिनाभरापूर्वी केली आहे.

आयआयटीची मदत कशासाठी?

ठाणे शहरात यापूर्वी झालेल्या अनेक विकासकामांच्या दर्जाविषयी सातत्याने प्रश्न उपस्थित झाले असून त्याचबरोबर दर्जाहीन कामाप्रकरणी अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांवर कारवाई झाली आहे. पालिकेच्या तिजोरीत ठाणेकरांच्या करातून पैसे जमा होता. परंतु दर्जाहीन कामांमुळे वारंवार रस्ते दुरुस्तीची कामे करावी लागतात आणि त्यावर मोठा निधी खर्च होता. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी गुणवत्तापूर्वक रस्त्यांची कामे करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी रस्ते कामांचे शासकीय त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आयआयटीचे उपसंचालक प्रा. के. व्ही. कृष्णा राव यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ते कामांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी पथक नियुक्त करण्यात आले असून हे पथक रस्ते कामांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन पाहाणी करीत आहेत.