अनिश पाटील
मुंबईतील ७/११ स्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्यामुळे राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) मोठ्या प्रमाणात टीकेला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर आता तब्बल १७ वर्षांनंतर मालेगाव स्फोटाचा निकाल ३१ जुलै रोजी लागत आहे. सरकारी वकिलांनी खटल्यात ३२३ साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदवले. ३४ साक्षीदार फितूर झाले. याप्रकरणाचा सुरुवातीला एटीएसने आणि त्यानंतर राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) तपास केला होता. पण त्यांच्या तपासाबाबत गंभीर आरोप झाले होते. देशभर गाजलेल्या मालेगाव स्फोट खटल्याच्या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
मालेगाव स्फोट कधी झाला ?
मालेगावमधील भिकू चौकाजवळ एका दुचाकीत २९ सप्टेंबर २००८ रोजी बॉम्बस्फोट झाला होता. त्या स्फोटात एकूण ६ जण ठार, तर ९२ जण जखमी झाले होते. त्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्याची सुनावणी १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर पूर्ण झाली आहे. विशेष न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता. विशेष न्यायालय ३१ जुलै रोजी या खटल्याचा निकाल देण्याची शक्यता आहे.
तपासात काय निष्पन्न झाले?
मुंबईपासून सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या मालेगावमधील मशिदीजवळ २००८ मध्ये एका दुचाकीत स्फोट होऊन सहा जण ठार आणि ९२ जण अधिक जखमी झाले होते. हे प्रकरण ३० सप्टेंबर २००८ रोजी राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) तपासासाठी वर्ग करण्यात आले होते. एटीएसने २० जानेवारी २००९ रोजी एकूण १४ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि मेजर रमेश उपाध्याय हे कटाचे सूत्रधार, तर स्फोटात वापरलेली दुचाकी साध्वीची असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच बॉम्बस्फोटासाठी आरडीएक्सचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास ११ एप्रिल २०११ रोजी एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे घेतल्यानंतर एनआयएने २०१६ मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. त्यात, साध्वी यांच्यासह श्याम साहू, प्रवीण टाकळकी आणि शिवनारायण कलसंग्रा यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचा दावा करून त्यांना दोषमुक्त करावे असे नमूद केले होते. पण न्यायालयाने ते फेटाळले होते.
कोणाविरोधात खटला चालवण्यात आला ?
याप्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्याविरोधात खटला चालविण्यात आला. खटल्यात सरकारी वकिलांनी ३२३ साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदवले असून त्यापैकी ३४ साक्षीदार उलटले. त्यातील काही साक्षीदारांनी एटीएसच्या तपासाबाबत गंभीर आरोप केले. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण प्राप्त झाले होते. या प्रकरणात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ एप्रिल २०१७ रोजी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना पाच लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला. त्यानंतर त्याच वर्षी १७ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांचा जामीन मंजूर केला होता.
सुनावणी अंतिम टप्प्यात
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयात मध्यंतरी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी विशेष सरकारी वकिलांनी विविध निवाड्यांचा दाखला देणारा लेखी स्वरूपातील अंतिम युक्तिवाद न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर, विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्यायाशीध ए. के. लाहोटी यांनी खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्याचे आणि निकाल राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले. गेली १७ वर्षे अतिरिक्त न्यायाधीश लाहोटी हे या खटल्याचे कामकाज पाहणारे पाचवे न्यायाधीश आहेत. खटल्याचे कामकाज पाहणारे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांच्या नियोजित बदलीचा निर्णय उच्च न्यायालय महानिबंधकांनी नुकताच ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केला होता. खटल्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांनी खटल्याचे जवळपास संपूर्ण कामकाज पाहिले आहे आणि युक्तिवाद ऐकला आहे.
खटल्यात आतापर्यंत नोंदवण्यात आलेल्या साक्षीपुराव्यांवर सरकारी आणि बचाव पक्षाचा सध्या अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे. त्यामुळे, खटल्याच्या या टप्प्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांची तूर्त बदली करू नये. त्यांच्या नियोजित बदलीला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती प्रकरणातील पीडिताने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्राद्वारे केली होती. त्यानंतर, उच्च न्यायालय प्रशासनाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांच्या बदलीचा निर्णय स्थगित केला. सत्र न्यायाधीशांच्या बदलीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आता या संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम निकाल ३१ जुलै रोजी लागणार आहे.
साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यावर खटला का ?
एनआयए न्यायालयाने साहू, कलसांगरा आणि टाकळकी यांना प्रकरणातून दोषमुक्त केले. परंतु, साध्वी यांच्याविरोधात सकृतदर्शनी पुरावे असल्याचे नमूद करून विशेष न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला. त्यानंतर, ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी साध्वी यांच्यासह अन्य आरोपींवर दहशतवादी कारवाया केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित केले. त्यानंतर, खटल्याचे नियमित कामकाज सुरू झाले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सरकारी पक्षाने साक्षीपुरावे पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले होते. सुरुवातील ८ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाचा निकाल होता. पण निकाल देण्यासाठी अवधी कमी असल्यामुळे या प्रकरणाचा ३१ जुलै रोजी अंतिम निकाल लागणार आहे.
