कार्यालयीन जागेचे समूह व्यवस्थापन करणारी जागतिक कंपनी असलेल्या ‘वीवर्क’ने चॅप्टर ११ अंतर्गत दिवाळखोरीअंतर्गत संरक्षणाची मागणी केली आहे. एके काळी न्यूयॉर्कस्थित या कंपनीने सॉफ्टबँक समूहाकडून १० अब्ज डॉलरचा निधी मिळवला होता आणि ४७ अब्ज डॉलरचे निधीनंतरचे मूल्यांकन प्राप्त केले होते. यामुळे ती जगातील सर्वात मौल्यवान कंपन्यांपैकी एक बनली. जगभरातील पाचशेहून अधिक ठिकाणी स्वतंत्रपणे काम करणारे, नवउद्यमी (स्टार्टअप्स) आणि इतर व्यावसायिक कंपन्यांना जागा उपलब्ध करून देणारी ही आघाडीची कंपनी आहे. ‘वीवर्क’ ने स्वतःला ‘भविष्यातील कार्यस्थळाची नवीन परिभाषा’ म्हणून संबोधले. मात्र तरीही कंपनीला दिवाळखोरीचा अर्ज का करावा लागला, याची मीमांसा. ‘वीवर्क’च्या पडझडीमागे मुख्य कारण काय? करोना महासाथीच्या काळात मोठ्या संख्येने लोकांनी घरून काम करण्यास सुरुवात केल्यामुळे कंपनीच्या जागेला मागणी लक्षणीय कमी झाली. मोठ्या कंपन्यांनी करार रद्द केले. कंपनीने आपल्या भाडेपट्ट्यांमध्ये सुधारणा करत कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी काम सुरू केले. मात्र तरीही ते दिवाळखोरी टाळण्यासाठी पुरेसे नव्हते. ‘वीवर्क’च्या अडचणी तिथेच संपल्या नाहीत. कंपनीचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे दीर्घ कालावधीसाठी मालमत्ता भाड्याने घेणे आणि त्यांना कमी कालावधीसाठी भाड्याने देणे हा तोट्यात होता. ऑगस्ट २०२३ च्या तिमाही आर्थिक अहवालाने कंपनीच्या कामगिरीबाबत भयानक चित्र रंगवले. कंपनीचे दीर्घकालीन भाडेपट्टीचे दायित्व १३ अब्ज डॉलर होते, तर त्यांना भाड्यांमधून अंदाजित भविष्यातील उत्पन्न फक्त ९ अब्ज डॉलर होते. पुढे, ‘वीवर्क’ने २०.५ कोटी डॉलर रोख स्वरुपात राखले होते. मात्र जे २.२ अब्ज डॉलरच्या सध्याच्या दायित्वाच्या केवळ एक दशांश आहे. अखेर ‘वीवर्क’ने ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिवाळखोरीसाठी अर्ज केला. सध्या ३९ देशांमधील ७७७ ठिकाणी त्यांनी कार्यालयीन जागा भाड्याने दिल्या आहेत. हेही वाचा - विश्लेषण : राज्यात ‘क्रांतिकारी’ साखरेची निर्मिती? ‘चॅप्टर ११’ अंतर्गत दिवाळखोरीचा अर्ज म्हणजे नेमके काय? चॅप्टर ११ हा दिवाळखोरीचाच एक प्रकार आह. ज्यामध्ये कर्जदाराच्या व्यावसायिक घडामोडी, कर्जे आणि मालमत्तेची पुनर्रचना समाविष्ट आहे. याला ‘पुनर्रचना’ दिवाळखोरी असेही संबोधले जाते. चॅप्टर ११ दिवाळखोरीअंतर्गत कंपनीला त्या व्यवसायात राहण्यास आणि तिच्या दायित्वांची पुनर्रचना करण्यास अनुमती मिळते. अमेरिकेत जनरल मोटर्स आणि के-मार्टसह अनेक मोठ्या कंपन्यांनी चॅप्टर ११ दिवाळखोरीचा वापर व्यवसाय सुरू ठेवताना त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची संधी म्हणून केला आहे. चॅप्टर ११ अंतर्गत दिवाळखोरीचा अर्ज करणार्या कंपन्या त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि नवीन सुरुवात करण्यासाठी वेळ मिळविण्यासाठी असे करतात. ‘वीवर्क’ची आयपीओची योजना कशी फसली? ‘वीवर्क’ने गूगल, अॅमेझॉन आणि अॅपल यांसारख्या जगातील बलाढ्य कंपन्यांच्या रांगेत उभे राहण्याचा चंग बांधला. त्याच प्रयत्नात ‘वीवर्क’ने स्वतः ‘वी कंपनी’या नव्या कल्पनेने पुढे येण्याचे ठरविले, ज्याने केवळ सह-कामाच्या जागाच (‘वीवर्क’) नव्हे तर निवासी रिअल इस्टेट (वीलिव्ह) आणि शिक्षण क्षेत्रात (वीग्रो) असे पाऊल टाकले. मात्र कंपनीच्या नऊ वर्षांच्या इतिहासात अद्याप नफा मिळू शकला नाही. तरीही वीवर्कने एप्रिल २०१९ मध्ये प्रारंभिक समभाग विक्रीसाठी (आयपीओ) मसुदा प्रस्ताव दाखल केला. मात्र ऑगस्ट २०१९ नंतर, ‘वीवर्क’ची पावले उलटी पडायला सुरुवात झाली. कंपनीने प्रारंभिक समभाग विक्रीसाठी नियामकाकडे सादर केलेल्या मसुदा प्रस्तावामुळे, त्रासदायक तपशील समोर आले. यामध्ये त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रारुपाच्या टिकाऊपणाबाबत (कंपनीला येणारा दीर्घकालीन भाडे खर्च आणि त्यातुलनेत भाडेकरूंकडून स्वस्त अल्प-मुदतीचे भाडे) आणि गुंतागुंतीची संस्थात्मक रचना अशा विविध गोष्टी बाहेर आल्या. ‘वीवर्क’ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अॅडम न्यूमन यांच्यातील संबंध (अनियंत्रित सत्ता आणि कंपनीकडून घेतलेली कर्जे) यासारख्या इतरही बाबींचा समावेश होता. परिणामी ‘वीवर्क’ला आयपीओची योजना गुंडाळावी लागली होती. हेही वाचा - विश्लेषण : पर्यावरणपूरक फटाके खरोखर किती ‘स्वच्छ’ असतात? बाजारात सूचिबद्ध होण्यासाठी काय पर्याय अवलंबिला? सॉफ्टबँक समूहाने ताब्यात घेतल्यानंतर, वीवर्कने त्याच्या व्यवसायाची पुनर्रचना केली आणि गुंतवणूकदारांसमवेत संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अॅडम न्यूमनची हकालपट्टी केली आणि नवीन मुख्याधिकाऱ्याची नेमणूक केली. नवीन मुख्याधिकाऱ्याने मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदीसह खर्च कमी केला. व्यावसायिक गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर महासाथीचा मोठा नकारात्मक प्रभाव असूनही, ‘वीवर्क’ने त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करून आणि मोठ्या कंपन्यांना खाद्यपदार्थ (केटरिंग) सेवा पुरवून व्यवसायात टिकून राहिली. २०२१ पर्यंत, ‘वीवर्क’चे मूल्य घसरून १० डॉलरपर्यंत कमी झाले होते. ‘वीवर्क’ने शेवटी ब्लँक-चेक अधिग्रहण कंपनीसह विलीनीकरणाद्वारे भांडवली बाजारात पाऊल ठेवले. ‘वीवर्क’चे भारतातील भवितव्य काय? जागतिक मूळ कंपनी ‘वीवर्क’ने दिवाळखोरीसाठी अर्ज दाखल केला असला तरी ‘वीवर्क इंडिया'वर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे भारतातील मुख्याधिकारी करण विरवानी यांनी सांगितले. जागतिक पातळीवर परिस्थिती प्रतिकूल असली तरी भारतातील व्यवसायाची स्थिती सुदृढ आहे. ‘वीवर्क’च्या अमेरिकेतील व्यवसायातील मंदीची पर्वा न करता त्याच्या वाढीच्या योजना कायम आहेत. ‘वीवर्क इंडिया’ हे बंगळुरू स्थित एम्बसी समूहाद्वारे चालवले जाते. एम्बसी आणि ‘वीवर्क’ यांच्यातील ८०:२० असा संयुक्त भागीदारीचा हा उपक्रम आहे. एम्बसी समूहाकडे भारतात ‘वीवर्क’ ही नाममुद्रा वापरण्याचे अधिकार आहेत. करोना नंतरच्या काळात लक्षणीयबदल झाले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये, ‘वीवर्क’ इंडिया’ने वर्षभरात महसूल ७५ टक्क्यांनी वाढवून १,४०० कोटी रुपयांवर नेला आहे. त्याआधीच्या वर्षात तो ८०० कोटी रुपये नोंदवला होता. सरलेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीने (व्याज, कर, घसारा आणि कर्जमाफीपूर्वी) २५० कोटींची कमाई केली.