आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी (दि.९ मे) रोजी एक ट्वीट करून राज्य सरकार बहुत्नीकत्वावर बंदी घालण्यासाठी कायदा आणण्याची तयारी करत आहे, अशी घोषणा केली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीमधील तज्ज्ञांची नावेही त्यांनी जाहीर केली असून ६० दिवसांत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले. बहुपत्नीकत्व म्हणजे एकापेक्षा अधिक पत्नी असणे. हा विषय वैयक्तिक कायदे आणि भारतीय दंड विधान या कायद्यांद्वारे नियंत्रित करण्यात आला आहे. पारंपरिक पद्धतीनुसार बहुपत्नीकत्व हे पुरुषांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसायचे. भारतीय पुरुष पूर्वी एकाहून अधिक पत्नी करत असत. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ ने या पद्धतीला बंदी घातली. आसाम सरकारच्या या निर्णयाच्या निमित्ताने भारतातील सध्याचे विवाह विषयक कायदे काय सांगतात? बहुपत्नीकत्व म्हणजे काय? कोणत्या धर्मात याला परवानगी आहे? याबद्दल घेतलेला हा आढावा. आसाममध्ये भाजपाचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री सरमा यांनी बहुपत्नीकत्वाला आळा घालण्याची भाषा करत असताना समान नागरी कायद्याकडे वाटचाल सुरू केल्याची चर्चा होत आहे. भारतातील बौद्ध, पारशी, हिंदू आणि शीख धर्मांमध्ये बहुपत्नीकत्वाला मान्यता नाही. फक्त मुस्लीम समाजाच्या शरियत कायद्याने ही मुभा दिलेली आहे. सरमा यांनी माध्यमांशी या विषयावर बोलताना सांगतिले, "बहुपत्नीकत्व ही पद्धत महिलांचा अवमान करणारी आहे. आम्ही विधानसभेत कायदा करून ही पद्धत बंद करण्याचा विचार करत आहोत. यासाठी जी तज्ज्ञांची समिती गठित करण्यात आली आहे, ती राज्य सरकारला सल्ला देण्याचे काम करेल. आम्ही असा कायदा आणू इच्छितो, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, तरी कायद्याच्या कसोटीवर आमचे विधेयक तग धरेल. आम्ही महिलांच्या विरोधात होणारा भेदभाव संपवू इच्छितो." भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९४ नुसार (पत्नी किंवा पती जिवंत असताना पुन्हा लग्न करणे) बहुपत्नीकत्व, द्विभार्या किंवा द्विपतीकत्व हा कायदेशीर गुन्हा आहे. कलम ४९४ च्या व्याख्येनुसार, "पती किंवा पत्नी जिवंत असताना जो कोणी विवाह करील आणि असा विवाह अशा पतीच्या किंवा पत्नीच्या हयातीत झाला या कारणामुळे तो रद्दबातल असेल. तर, त्याला सात वर्षेपर्यंत सजा असू शकेल. शिवाय तो/ती आर्थिक दंडासही पात्र होईल." हे वाचा >> पती किंवा पत्नी जिवंत असताना दुसरं लग्न करु शकतो का? कायदा काय सांगतो? या कलमाला अपवाददेखील आहे. ज्या कोणत्याही व्यक्तीचा अशा पतीबरोबर किंवा पत्नीबरोबर झालेला विवाह सक्षम अधिकार असलेल्या न्यायालयाने रद्दबातल असल्याचे घोषित केलेले असेल, त्या व्यक्तीला हे कलम लागू होत नाही. (उदा. बालविवाहाला कायद्याने मान्यता नाही. त्यामुळे असा विवाह रद्दबातल ठरतो) तसेच, जी कोणतीही व्यक्ती अगोदरच्या पतीच्या किंवा पत्नीच्या हयातीत विवाह करील आणि पती किंवा पत्नी नंतरच्या विवाहाच्या वेळी अशा व्यक्तीपासून सात वर्षेपर्यंत सातत्याने दूर राहिलेला / राहिलेली असेल आणि तो / ती जिवंत असल्याचे त्या कालावधीत अशा व्यक्तीच्या ऐकिवात आले नसेल तर, त्या व्यक्तीला हे कलम लागू होत नाही. दुसरा विवाह आणि कायदा सामान्यपणे, एखाद्या पुरुषाने दुसरे लग्न केले असल्यास त्याची पहिली पत्नी याविषयी तक्रार दाखल करू शकते. अशा प्रकरणात संबंधित पुरुषाने कायदेशीररीत्या दुसरे लग्न केले आहे की नाही? याची चौकशी न्यायालयाकडून केली जाते. याचा अर्थ दुसरे लग्न हे विधी व परंपरेनुसार पार पडलेले असावे. जर ते अनैतिक संबंध असतील तर त्यावर दंडात्मक कारवाई करता येत नाही. अनैतिक संबंध हे वैध लग्नसंबंधात मोडत नाहीत. 'कनवाल राम आणि इतर विरुद्ध हिमाचल प्रदेश प्रशासन' (१९६५) या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वरील बाबीचा पुनरुच्चार केला होता. दुसरे लग्न हे पारंपरिक पद्धतीने पार पडलेले आहे, याचा पुरावा सादर केलेला असावा. द्विभार्या प्रकरणात, दुसरे लग्न झाले, हे निश्चित करायचे असेल तर असे लग्न समारंभपूर्वक पार पडले हे सिद्ध करावे लागेल. हे ही वाचा >> “दोन लग्न करू द्या नाहीतर…” नव्या नवरीचा पोलिसांसमोर धिंगाणा; Video मध्ये भयंकर रूप पाहून नवऱ्याची येईल दया भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ४९५ ने द्विभार्या प्रकरणात दुसऱ्या पत्नीच्या हक्कांचेदेखील रक्षण केले आहे. या कलमाच्या व्याख्येनुसार, जो कोणी आधीच्या कलमात (कलम ४९४) परिभाषित केलेला गुन्हा ज्या व्यक्तीशी नंतरचा विवाह करायचा आहे, त्या व्यक्तीपासून त्याचे पूर्वीचे लग्न लपवून करतो, त्याला उपल्लोखित कायद्यातील कोणतीही एक शिक्षा होवू शकते. शिवाय त्या शिक्षेचा कालवधीही दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकते आणि त्याच वेळी तो दंडासही जबाबदार असेल. हिंदू कायदा काय म्हणतो? मुंबई आणि मद्रास प्रांतांना स्वायत्तता मिळाल्यानंतर 'मुंबई हिंदू द्विभार्या प्रतिबंध अधिनियम, १९४६' लागू करण्यात आला.भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 'विशेष विवाह अधिनियम, १९५४' या कायद्याच्या माध्यमातून एकपतीकत्व / एकपत्नीकत्व (एका वेळी एकच जोडीदार) असा आमूलाग्र बदल संपूर्ण देशभरासाठी लागू करण्यात आला. विशेष विवाह कायद्याच्या उपकलम ४ नुसार लग्नाच्या वेळी वधू किंवा वर पक्षाचा जोडीदार हयात नसावा. विशेष विवाह कायद्यानंतर पुढच्याच वर्षी संसदेने 'हिंदू विवाह कायदा, १९५५' मंजूर केला आणि एकावेळी एकापेक्षा जास्त जोडीदार असण्याची संकल्पना कालबाह्य ठरवली. बौद्ध, जैन आणि शीख यांनादेखील हिंदू विवाह कायद्याच्या कक्षेत आणले. 'पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, १९३६'ने फार पूर्वीच द्विभार्या संकल्पना हद्दपार केली होती. हे ही वाचा >> मुंडे प्रकरण: पत्नी-मुलांची माहिती लपवणं आणि निवडणूक आयोग; जाणून घ्या कायदा काय सांगतो हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ५ नुसार, लग्नाच्या वेळेस वधू-वरांस अगोदरचा पती किंवा पत्नी असता कामा नये. याचाच अर्थ कोणत्याही पुरुषाला एका वेळी एका पत्नीपेक्षा अधिक पत्नी असणार नाहीत वा कोणत्याही पत्नीला एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक पती असू शकत नाहीत. कलम १७ नुसार, एकाच वेळी दोन लग्नबंधनांत असणे हा गुन्हा मानण्यात आला आहे. या गुन्ह्याला भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ४९४ आणि ४९५ नुसार शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन लग्ने करणे हा गुन्हा असला तरी याला एक अपवाद आहे. दुसऱ्या लग्नामुळे जन्म झालेल्या मुलांना, पहिल्या कायदेशीर लग्नातील मुलांप्रमाणेच हक्क मिळण्याचा अधिकार दिला आहे. दोन विवाहांना परवानगी देणारे गोवा एकमेव राज्य गोवा हे राज्य हिंदू विवाह कायद्याला अपवाद मानले जाते. गोव्यामध्ये स्वतःचे वैयक्तिक कायदे आहेत. गोव्यातील हिंदू काही अपवादात्मक परिस्थितीत दोन लग्ने करू शकतात. गोव्यामध्ये पूर्वी पोर्तुगीजांचे राज्य असल्यामुळे त्यांनी १८८० साली स्वतःचे नागरी कायदे गोव्यासाठी लागू केले होते. यामध्ये हिंदू पुरुषांना बहुपत्नीकत्वाचा अधिकार काही अपवादात्मक परिस्थितीत देण्यात आला होता. हे अपवाद म्हणजे, एखाद्या जोडप्याला लग्नानंतर १० ते २५ वर्षे जर मूलबाळ झाले नाही, किंवा पहिली पत्नी गर्भवती राहत नसेल तर पुरुष दुसरा विवाह करू शकतो. दुसरा विवाह करताना त्या पुरुषाने आपल्या पहिल्या पत्नीची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी संमती असेल तरच हा विवाह ग्राह्य मानला जाईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे गोव्यात हिंदू पुरुषांना दोन विवाह करण्याची सूट असली तरी याचा लाभ हिंदू पुरुषांनी घेतलेला नाही. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, ही तरतूद हिंदूंसाठी अनावश्यक अशी ठरलेली आहे. १९१० पासून एकाही हिंदूने अशा प्रकारे दुसऱ्या विवाहाची नोंदणी केलेली नाही. मुस्लीम कायद्यातील तरतुदी काय आहेत मुस्लीम समाजातील विवाह हे शरियत कायदा, १९३७ नुसार पार पडतात. मुस्लीम समाजाला त्यांच्या नागरी कायद्याने चार महिलांसोबत लग्न करण्याची मुभा दिली आहे. शरियत कायद्यातील या तरतुदीचा लाभ घेऊन दुसरा विवाह करण्यासाठी इतर धर्मांतील काही पुरुषांनी मुस्लीम धर्म स्वीकारला आहे. १९५५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने 'सरला मुदगल विरुद्ध भारतीय संघराज्य' या प्रकरणात एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. केवळ दुसरे लग्न करण्यासाठी मुस्लीम धर्म स्वीकारणे हे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले होते. त्यानंतर पुन्हा २००० साली 'लिली थॉमस आणि भारतीय संघराज्य' या प्रकरणातदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने याचा पुनरुच्चार केला. आणखी वाचा >> द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा मुस्लिमांनाही लागू करावा मुस्लीम समाजात असलेली बहुपत्नीकत्वची पद्धत काढून टाकायची असेल तर विशेष कायदा करून वैयक्तिक कायद्यांना छेद द्यावा लागेल. जसे की, तिहेरी तलाक प्रथा बंद करण्यासाठी कायदे करण्यात आले आहेत. बहुपत्नीकत्वाचे प्रमाण कोणत्या धर्मात किती आहे? राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण ५ (२०१९-२०) नुसार देशातील बहुपत्नीकत्वाचे प्रमाण समोर आले आहे. यानुसार ख्रिश्चन समाजात २.१ टक्के, मुस्लीम समाजात १.९ टक्के आणि हिंदूमध्ये १.६ टक्के असल्याचे लक्षात आले आहे. या अहवालाच्या आकडेवारीतून असे निदर्शनास आले की, बहुपत्नीकत्वाचे सर्वाधिक प्रमाण ईशान्य भारतातील ४० जिल्ह्यांमध्ये अधिक असून प्रामुख्याने ते आदिवासी समाजामध्ये अधिक आहे.
