स्वत:हून मायदेशी परतणाऱ्या स्थलांतरितांना ट्रम्प देणार १ हजार डॉलर्स, काय आहे नेमकं प्रकरण?

१ हजार डॉलर्सचे परतीचे तिकीट

अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने असे जाहीर केले आहे की, स्वत:हून मायदेशी परतणाऱ्या, कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांना ते एक हजार डॉलर्स देतील आणि त्यांचा प्रवासाचा खर्चही उचलतील. “जर तुम्ही बेकायदा आला असाल, तर अटक टाळण्यासाठी स्वत:हून मायदेशी परतण्याचा हा सर्वांत सुरक्षित आणि फायदेशीर मार्ग आहे”, असे डीएचएसच्या सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी सांगितले. “डीएचएस बेकायदा आलेल्या लोकांना आर्थिक प्रवास साह्य आणि त्यांना मायदेशी परतण्यासाठी स्टायपेंड देत आहे”, असेही त्यांनी सांगितले. सीबीपी हे अ‍ॅप बायडेन प्रशासनाच्या काळात स्थलांतरितांसाठी अपॉइंटमेंट शेड्युल करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. त्याचे रूपांतर आता सीबीपी होम, असे केले आहे.

डीएचएसने दिलेल्या माहितीनुसार, हजारो स्थलांतरितांनी हे अ‍ॅप आधीच वापरले आहे. त्यामध्ये अलीकडेच एक स्थलांतरित शिकागोहून होंडुरासला परतला आहे. येत्या आठवड्यात आणखी उड्डाणे नियोजित असल्याची माहिती आहे.

स्वत:हून जाण्याचा मार्ग का?

कायदेशीर आणि अंमलबजावणी मार्गाने कागदपत्र नसलेल्या स्थलांतरितांना हद्दपार करणे ही एक महागडी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असू शकते. डीएचएसने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे, ताब्यात ठेवणे व हद्दपार करणे यासाठी अंदाजे एक कोटी ४० लाख ५० हजार एवढा खर्च आहे. त्यामध्ये तपास संसाधनं, अटकेचा खर्च, कायदेशीर कारवाई आणि काढून टाकण्याच्या लॉजिस्टिकपासून सगळ्या गोष्टींचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (National Population Register) प्रमाणे सरकारी खर्चाचे साधारण विभाजन :

एचएसआय तपासकर्त्यांचा पगार- ३२,९१८ – ७६,६४९ डॉलर्स प्रति वर्ष

सीबीपी एजंटचा पगार- ६४,२२९ – १,३७८७५ डॉलर्स प्रति वर्ष

आयसीई अटक – १५२ डॉलर्स प्रति व्यक्ती प्रति दिवस

आयसीई अटकेचा पर्याय ट्रॅकिंग- ४.२० डॉलर्स/दिवस प्रति व्यक्ती (सरासरी)

आयसीई बेड रेट एका दिवसासाठी एका बंदिवानाला ठेवण्यासाठी – ७५ डॉलर्स/दिवस प्रति व्यक्ती (मध्यम)

अटकेदरम्यान वैद्यकीय सेवा- ३४.०५ डॉलर्स प्रति दिन

आयसीई कायदेशीर सल्लागार प्रति केस- ८५० डॉलर्स

इमिग्रेशन न्यायाधीशासाठी पगार- १,४९,००० – १,९५,००० डॉलर्स प्रति वर्ष

यूएससीआयसी एजंटसाठी पगार- २२,३६० – १,६२,६७२ डॉलर्स प्रति वर्ष

सीमा सुरक्षेसाठी व्हाईट हाऊसची काँग्रेसला विनंती- १७५ अब्ज डॉलर्स

चार्टर्ड आयसीई फ्लाइटचा खर्च- प्रति उड्डाण तास – ६,९२९ – २६,७९५ डॉलर्स

लष्करी उड्डाणे (सी-१७ विमान)- प्रति उड्डाण तास- २५,५०० – २८,५६२ डॉलर्स

एकंदर हे वरील आकडे लक्षात घेता, एक हजार डॉलर्स स्टायपेंड म्हणून देणे हा अमेरिकेसाठी उत्तम पर्याय आहे.

हद्दपारीत आणखी कोणत्या गोष्टींचा समावेश?

ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात अंतर्गत इमिग्रेशन अंमलबजावणीच्या प्रतिज्ञेसह केली. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आयसीई)ने ३२ हजार लोकांना अटक केल्याची नोंद आहे. त्यामध्ये बेकायदा प्रवेश केलेल्या, व्हिसाची मुदत संपलेल्या किंवा ग्रीन कार्ड अटींचे उल्लंघन केलेल्यांचा समावेश आहे. केवळ गुन्हेगारीमुळेच हद्दपारी होते, असा समज असताना इमिग्रेशन कायद्यानुसार एखाद्याला काढून टाकण्यासाठी गुन्ह्याची आवश्यकता नाही. म्हणजेच व्हिसाची मुदत संपणे किंवा केवळ नियमांचे उल्लंघन ही कारणेही पुरेशी आहेत.

एकदा स्थलांतरितांची ओळख पटवल्यानंतर आयसीईमार्फत त्यांना थेट अटक केली जाऊ शकते. तसेच स्थानिक कायदा अंमलबजावणीमार्फत कोठडीत स्थानांतरितही केले जाऊ शकते. अनेकांना त्यांच्या न्यायालयीन सुनावणीपूर्वी आठवडे किंवा काही महिने ताब्यात घ्यावे लागते. २०२४ च्या अखेरीस इमिग्रेशन न्यायालयात १.५ दशलक्ष प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापैकी एक दशलक्ष प्रिकरणे अधिक यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसमार्फत हाताळली गेली. २०२४ मध्ये न्यायालयांनी सहा लाख ६६ हजार १७७ प्रारंभिक निर्णय जारी केले. त्यापैकी अनेकांना काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले.

कागदपत्रे नसलेल्या भारतीयांची स्थिती

अमेरिकेत कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांमध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे. प्यू रिसर्चनुसार, २०२२ मध्ये सुमारे सात लाख २५ हजार कागदपत्रे नसलेले भारतीय अमेरिकेत राहत होते. मेक्सिकन आणि साल्वाडोरनंतर भारताचा तिसरा क्रमांक आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये आतापर्यंत ६०० हून अधिक भारतीयांना आधीच हद्दपार करण्यात आले आहे. हे आकडे प्रशासनाच्या व्यापक अंमलबजावणीचे प्रयत्न अधोरेखित करतात.

पे-टू-गो कार्यक्रम यशस्वी होईल का?

२०११ मध्ये मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूट आणि युरोपियन युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूटने केलेल्या एका अभ्यासात १२८ जागतिक कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यातून असा निष्कर्ष काढला गेला की, अशा प्रकारचे कार्यक्रम मोठ्या संख्येने लोकांना आकर्षित करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. स्थलांतरितांनी घरी परतण्यासाठी हा पर्याय निवडला तरीही अनेकांनी आर्थिक अडचणींमुळे किंवा मायदेशी अस्थिरतेमुळे पुन्हा प्रवेश करण्याचा प्रयत्नही केला आहे. एक हजार डॉलर्सचं हे प्रोत्साहन औपचारिक हद्दपारीच्या कायदेशीर आणि राजनैतिक अडथळ्यांना दूर करीत इमिग्रेशन यंत्रणेवरील दबाव कमी करण्यासाठी कमी किमतीचे साधन म्हणून उपयुक्त ठरेल.