Foreign Universities in India: भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याची इच्छा प्रबळ दिसून आली आहे. भारतीय शिक्षणाच्या तुलनेत परदेशात शिकून आल्यास अधिक पगाराची नोकरी मिळण्याची संधी असते असा एक सर्वसामान्य समज आहे. मात्र या परदेशी शिक्षणात कोट्यावधी रुपये खर्च करण्याची आता गरज नाही. यापुढे भारतातच परदेशातील विद्यापीठांचे कॅम्पस सुरू करण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात सविस्तर नियमावली सुद्धा जारी करण्यात आली आहे. परदेशातील विद्यापीठ व उच्च शिक्षण संस्थांना १० वर्षांची मंजुरी देण्यात येणार असून ९व्या वर्षी त्यांना पुन्हा परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, हार्वर्ड सारखी विद्यापीठे आता भारतात कॅम्पस उघडू शकतात का? होय. पण त्या विद्यापीठांना देशातील शाखा कॅम्पसमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय बाजारपेठ पुरेशी आकर्षक वाटते की नाही यावर ते शेवटी अवलंबून असेल. यूजीसीने म्हटले आहे की काही युरोपीय देशांमधील विद्यापीठांनी भारतातील कॅम्पस स्थापन करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पुढील काही महिन्यांत, UGC हा प्रस्ताव पुढे नेण्यासाठी व नियमांची माहिती देण्यासाठी विविध देशांच्या राजदूतांशी भारताकडून चर्चा सुरु करण्यात येणार आहे. बर्मिंगहॅम विद्यापीठाच्या प्रवक्त्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, "सध्या भारतात कॅम्पस उघडण्याची योजना नसली तरी, आम्ही भागीदारीमध्ये काम करण्याच्या संधींसाठी नेहमीच तयार आहोत. आम्ही भारतीय विद्यार्थ्यांना यूके आणि दुबई या दोन्ही ठिकाणी बर्मिंगहॅम विद्यापीठात उपलब्ध असलेल्या उत्कृष्ट अभ्यासाच्या संधीं उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करू." परदेशातील विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस सुरू करण्यासाठीचे नियम: परदेशातील निधीची देवाणघेवाण परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत होईल.परदेशी विद्यापीठांना प्रवेश प्रक्रिया व फी ठरवण्याची मुभा असेलपरदेशी विद्यापीठांना दोन वर्षांत भारतात कॅम्पस सुरू करावे लागतील.आयोगाकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत कॅम्पस कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे.परदेशी विद्यापीठांना यूजीसीच्या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल.परदेशातील विद्यापीठातील कॅम्पसमध्ये प्रवेश घेताना आरक्षणासंदर्भात यूजीसीने कुठलाही नियम लावलेला नाहीऑनलाईन किंवा दुरस्थ अभ्यासक्रम सुरू करता येणार नाही दरम्यान, परदेशातील विद्यापीठातीच्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेताना भारतीय आरक्षणासंदर्भात कुठलाही नियम लादलेला नाही. हे ही वाचा<< विश्लेषण: नवीन वर्षात केलेले संकल्प आपण बऱ्याचदा पूर्ण का करू शकत नाही? ही पद्धत कधीपासून सुरू झाली? भारतीय विद्यार्थ्यांचे हित सुरक्षित करण्यासाठी UGC ने कोणते सुरक्षा उपाय सुचवले आहेत? कॅम्पसची कधीही तपासणी करण्याचा अधिकार यूजीसीला असेल, असे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. डॉ कुमार म्हणाले की ते अँटी रॅगिंग आणि इतर गुन्हेगारी कायद्यांचे पालन करण्यास विद्यापीठ बांधील असेल. विद्यापीठाचे “क्रियाकलाप किंवा शैक्षणिक कार्यक्रम भारताच्या हिताच्या विरुद्ध असल्यास” UGC दंड आकारेल आणि/किंवा त्याची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते. दरम्यान,नियमांनुसार परदेशी विद्यापीठांनी ऑडिट अहवाल आणि वार्षिक अहवाल UGC कडे सादर करणे आवश्यक आहे
