चीनकडून दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवरील निर्बंधात आणखी वाढ करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर अतिरिक्त १०० टक्के आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. चीनवर सध्या अमेरिका आकारत असलेल्या आयात शुल्कावर हे आणखी १०० टक्के असेल आणि ते १ नोव्हेंबरपासून लागू होईल. याचबरोबर चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्यासोबत दक्षिण कोरियात होणाऱ्या आशिया-प्रशांत आर्थिक सहकार्य परिषदेतील भेट रद्द करण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. यामुळे जगातील दोन आर्थिक महासत्तांमध्ये व्यापार युद्धाचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत.
दुर्मीळ खनिजे म्हणजे काय?
दुर्मीळ खनिजे ही १७ प्रकारच्या मूलद्रव्यांचा समूह आहेत. ही खनिजे नावाप्रमाणे दुर्मीळ नसतात. चांदी, सोने आणि प्लॅटिनमपेक्षा ती मुबलक प्रमाणात आढळून येतात परंतु, त्यांचे उत्खनन करून विलगीकरण करण्याची प्रक्रिया खूप अवघड आणि खर्चिक असते. या खनिजांच्या शुद्धीकरणासाठी आवश्यक असणारे प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध नसणे हाही खूप मोठा अडसर आहे. या क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी आहे. या खनिजांचा वापर प्रामुख्याने मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून बॉम्ब व इतर शस्त्रांच्या निर्मितीसाठी केला जातो. अमेरिकेच्या एफ-३५ लढाऊ विमानांपासून पाणबुड्या, लेझर, उपग्रह आणि क्षेपणास्त्रांमध्ये त्यांचा वापर केला जातो.
चीनकडून कोणते निर्बंध?
चीनने दुर्मीळ खनिजांचा वापर होणाऱ्या चुंबकांच्या निर्यातीवर आणखी निर्बंध लादले आहेत. चीनमधील दुर्मीळ खनिजांचा अंश अथवा चीनमधील या खनिजांच्या उत्खनन प्रक्रियेवर अवलंबून असलेल्या चुंबकांचा यात समावेश आहे. याचबरोबर चीनमधील निर्माण प्रक्रियेचा वापर करण्यात आलेल्या चुंबकांवरही हे निर्बंध आहेत. सेमीकंडक्टरच्या कच्च्या मालाचा विचार करता त्यात चीनमधील दुर्मीळ खनिजांचा वापर किमान ०.१ टक्का असतो. त्यामुळे त्यावरही हेच निर्बंध असतील. हे निर्बंध १ डिसेंबरपासून लागू होतील. संरक्षणासाठी या खनिजांच्या निर्यातीस पूर्णपणे मनाई करण्यात येणार आहे. दुर्मीळ खनिजांचा समावेश असलेल्या उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठी स्थानिक अथवा परदेशी कंपन्यांना आधी चीन सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
मक्तेदारी कोणाची?
चीनकडून १९९० पासून दुर्मीळ खनिजांच्या जागतिक मागणीपैकी ८५ ते ९५ टक्के मागणी पूर्ण केली जाते. दुर्मीळ खनिजांच्या ७० टक्के उत्खननावर चीनचे नियंत्रण आहे. याच वेळी त्यांचे विलगीकरण आणि प्रक्रियेवर ९० टक्के नियंत्रण आहे. या दुर्मीळ खनिजांपासून चुंबक निर्मितीत ९३ टक्के वाटा एकट्या चीनचा आहे. चीनने १९९० मध्ये दुर्मीळ खनिजांना संरक्षित आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे घोषित केले. त्यामुळे त्यावरील मक्तेदारीचा वापर चीन आता शस्त्रासारखा करीत आहे. जागतिक पुरवठा नियंत्रित करण्यासह व्यापार तणाव सोडविताना चीनकडून याच दुर्मीळ खनिजांचा वापर केला जात आहे. ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये चीनवर अतिरिक्त आयात शुल्क आकारल्यानंतर अशाच प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आले.
जगावर परिणाम काय?
दुर्मीळ खनिज निर्यातीवरील निर्बंध चीनने वाढविल्याने जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका सर्वच देशांना बसणार आहे. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार तणावाचा परिणाम जगभरातील भांडवली बाजारांवर होत आहे. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या समभागात मोठी घसरण होत आहे. चीनमधील दुर्मीळ खनिजांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांची डोकेदुखी यामुळे वाढली आहे. सेमीकंडक्टर उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या तैवानलाही याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र, तैवानने याचा इन्कार केला आहे.
व्यापार युद्धाकडे वाटचाल?
अमेरिका आणि चीनने एप्रिलपासून एकमेकांवर अतिरिक्त आयात शुल्काची आकारणी केली होती. त्या वेळी चर्चेतून तोडगा निघून दोन्ही देशांनी थोडी माघार घेतली होती. त्यानंतर अमेरिकेने चीनच्या उत्पादनांवर ३० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क तर चीनने अमेरिकेच्या उत्पादनांवर अतिरिक्त १० टक्के शुल्क आकारणी केली होती. तेव्हापासून दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अमेरिकेवर टीका केली आहे. अमेरिकेची भूमिका दुटप्पी असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. आम्ही अशा प्रकारच्या गोष्टींना घाबरत नाही, असा संदेशही देण्यात आला आहे. मात्र अमेरिकेकडून अतिरिक्त आयात शुल्काची घोषणा करण्यात आल्याने चीनकडून तशाच प्रकारचे थेट प्रत्युत्तर मिळण्याची शक्यता आहे. यातून अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्धाचा भडका उडू शकतो.
sanjay.jadhav@expressindia.com
