अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘एच-वन बी’ व्हिसाच्या दरात वाढ केल्यानंतर चीनने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तरुण प्रतिभेला आकर्षित करण्यासाठी ‘के’ व्हिसा ही एक नवीन व्हिसा श्रेणी जाहीर केली आहे. यामुळे कुशल तरुणांना चीनमध्ये प्रवेश करणे, राहणे, काम करणे सुलभ होणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणाऱ्या या व्हिसाचा आढावा…

‘के’ व्हिसा काय आहे?

चीनच्या न्याय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, चीन किंवा परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमधून एसटीईएम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) विषयांत पदवी किंवा त्याहून उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना, व्यावसायिकांना चीनमध्ये काम करण्याची संधी देण्याच्या उद्देशाने के व्हिसा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा व्हिसा १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होईल. हा व्हिसा अमेरिकेच्या एच-वन बी व्हिसाला पर्याय ठरू शकेल, असे अनेक निरीक्षकांनी म्हटले आहे.

‘के’ व्हिसाचा फायदा काय?

आतापर्यंत चीनच्या प्रवेश-निर्गमन नियमांमध्ये बारा श्रेणींतील सामान्य व्हिसांना मान्यता होती, ज्यामध्ये काम, अभ्यास, व्यवसाय आणि कुटुंब पुनर्मिलन यांचा समावेश होता. यामध्ये आता ‘के’ व्हिसाच्या रtपाने तेरावी श्रेणी जोडण्यात आली आहे. यामुळे जगभरातील पात्र कर्मचारी, व्यावसायिकांना चीनमध्ये नोकरी व संधी शोधता येईल. या व्हिसाला चीनच्या स्टेट कौन्सिलने मान्यता दिली असून, पंतप्रधान ली कियांग यांनी त्याच्याशी संबंधित कायद्यावर स्वाक्षरी केली आहे. ‘के’ व्हिसा मध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो म्हणजे, अर्जदारांना स्थानिक चिनी कंपनीचे नियुक्तीपत्र आवश्यक राहणार नाही, ज्यामुळे परदेशी व्यावसायिकांसाठी एक मोठा अडथळा दूर होईल. त्याऐवजी ‘के’ व्हिसासाठीची पात्रता उमेदवाराचे वय, शिक्षण आणि कामाच्या अनुभवावर आधारित असेल.

‘के’ व्हिसाधारकांना परवानगी असलेल्या प्रवेशांची संख्या, वैधता कालावधी आणि वास्तव्याचा कालावधी याबाबतीत अधिक सुविधा देण्यात आली आहे. चीनमध्ये प्रवेश केल्यानंतर, के व्हिसाधारकांना शिक्षण, संस्कृती आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रात तसेच संबंधित उद्योजक आणि व्यावसायिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी मिळणार आहे. सध्या तरी या व्हिसासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अटींची सविस्तर माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. चीनचे परदेशांतील दूतावास आणि वाणिज्य दूतावास लवकरच याबद्दलची माहिती उपलब्ध करून देणार आहेत.

‘के’ व्हिसासाठी कोण अर्ज करू शकतो?

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या किंवा शिकणाऱ्या तरुणांसाठी ‘के’ व्हिसा तयार करण्यात आला आहे. या व्हिसासाठी अर्जदारांनी चिनी अधिकाऱ्यांनी ठरवलेल्या आवश्यकता पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी वैध कागदपत्रे सादर केली पाहिजेत. पात्र अर्जदारांमध्ये एसटीईएम (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) क्षेत्रातील पदवीधर ज्यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठे किंवा संशोधन संस्थांमधून किमान बॅचलर पदवी मिळवली आहे, असे तरुण अर्ज करू शकतील. चीनचा ‘के’ व्हिसा अशा वेळी आणला जात आहे, जेव्हा हजारो प्रतिभावान व्यावसायिक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘एच-वन बी’ व्हिसाच्या दरात वाढ केल्यानंतर अमेरिकेबाहेर नवीन संधी शोधत आहेत.

के व्हिसाबाबत चीनचे म्हणणे काय?

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन म्हणाले की, के व्हिसाच्या मदतीने कुशल कर्मचाऱ्यांनी चीनमध्ये स्थायिक व्हावे, प्रगतीसाठी योगदान द्यावे व स्वतःच्या कारकीर्दीतही यश मिळवावे. एका निवेदनात, चीनने म्हटले आहे की देशाच्या विकासासाठी जगभरातील प्रतिभेचा सहभाग आवश्यक आहे आणि चीनचा विकास त्यांना संधीदेखील प्रदान करतो. या निर्णयाचा उद्देश नवीन युगात चीनच्या कार्यबल विकास धोरणाची अधिक अंमलबजावणी करणे, परदेशी तरुण विज्ञान-तंत्रज्ञान प्रतिभेचा चीनमध्ये प्रवेश सुलभ करणे आणि तरुण विज्ञान-तंत्रज्ञान व्यावसायिकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि देवाणघेवाण वाढवणे आहे.

चीनचे व्हिसांबाबते धोरण काय?

अलिकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीला चालना देण्यासाठी व्हिसा नियम सुलभ करण्याच्या देशाच्या सततच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे के व्हिसा मानला जात आहे. विशेष म्हणजे जुलैच्या अखेरीस चीनने ७५ देशांसोबत एकतर्फी व्हिसामुक्त प्रवेश किंवा परस्पर व्हिसा-सूट करार सुरू केले होते. या शिथिल व्हिसा नियमांमुळे विशेषतः देशाच्या ‘व्हिसामुक्त प्रवास’ कार्यक्रमांच्या विस्तारामुळे चीनने आपल्या सीमेवर येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या वाढताना पाहिली आहे. बीजिंगच्या राष्ट्रीय इमिग्रेशन प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत ३८.०५ दशलक्ष परदेशी नागरिकांनी चीनमध्ये प्रवास केला. अगोदरच्या वर्षांतील आकडेवारीपेक्षा हे प्रमाण ३०.२ टक्क्यांनी अधिक आहे. यापैकी १३.६४ दशलक्ष नागरिक हे व्हिसामुक्त प्रवास कार्यक्रमांतर्गत आले होते.