US H 1B Visa News: भारतीयांच्या American dreams वर ट्रम्प यांच्या US H-1B व्हिसाची टांगती तलवार; नेमकं घडतंय काय?

अॅमेझॉनला सर्वाधिक फायदा

सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात H-1B व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा Amazon ला झाला होता. त्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, अॅपल आणि गुगल या टेक या कंपन्यांचा त्यात समावेश होता. याशिवाय इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), विप्रो आणि टेक महिंद्रासारख्या भारतीय आयटी कंपन्यांनीही हजारो कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसावर अमेरिकेत कामावर घेतलं होतं.

कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत परतण्याचे आदेश

नवीन शुल्क नियम लागू झाल्यानंतर अमेरिकेत परतण्याच्या अंतिम मुदतीबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. अनेकांना ट्रम्प यांचा १ लाख डॉलर्सचा हा नियम त्यांना अमेरिकेत परतण्यापासून रोखू शकेल का? असा प्रश्न पडला होता.
मायक्रोसॉफ्टने आपल्या H-1B व्हिसावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना थेट ई-मेल पाठवून तत्काळ अमेरिकेत परतण्याचे आदेश दिले. तसेच, जे कर्मचारी आधीच अमेरिकेत आहेत, त्यांना काही काळासाठी देशातच थांबण्याचा सल्लाही दिला आहे. याशिवाय, आणखी एका आदेशाद्वारे ट्रम्प यांनी गोल्ड कार्ड योजना सुरू केली आहे. या योजनेत काही निवडक स्थलांतरितांना किमान १० लाख डॉलर्सपासून सुरू होणाऱ्या शुल्काच्या बदल्यात जलद व्हिसा मिळणार आहे.

नूतनीकरणावर नवीन शुल्क नाही

हिंदुस्थान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने या शंका दूर करताना स्पष्ट केलं की, H-1B व्हिसावर असलेल्या भारतीयांना रविवारीपूर्वी अमेरिकेत परतण्याची काहीच गरज नाही आणि पुन्हा प्रवेशासाठी त्यांना १ लाख डॉलर्सही द्यावे लागणार नाहीत. यापूर्वी, त्या अधिकाऱ्याने हेही स्पष्ट केलं होतं की, H-1B व्हिसावरचं जादा शुल्क फक्त नवीन अर्जांसाठी लागू होईल, नूतनीकरणावर (renewals) लागू होणार नाही.

डेडलाईन चुकली तर काय होईल?

घबराट वाढत असताना, शनिवारी व्हाईट हाऊसनं तातडीने स्पष्टीकरण दिलं आहे. यात तीन मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. अमेरिकेत २१ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या H-1B व्हिसाच्या नव्या १ लाख डॉलर्स शुल्काबाबत त्यांनी सांगितलं की, हे शुल्क फक्त प्रत्येक नवीन अर्जावर आकारलं जाणार आहे. याशिवाय, जे विद्यमान आणि वैध व्हिसाधारक पुन्हा अमेरिकेत प्रवेश करतील किंवा व्हिसाचं नूतनीकरण (renewals) करतील, त्यांना हा अतिरिक्त शुल्क लागू होणार नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलाइन लीव्हिट यांनी या संदर्भात स्पष्टिकरण दिलं. शनिवारी कॅरोलाइन लीव्हिट यांनी ‘X’ वर यासंदर्भात माहिती दिली. त्या म्हणाल्या; स्पष्ट सांगायचं तर,

• हे कोणतंही वार्षिक शुल्क नाही; ते फक्त अर्जावर एकदाच आकारलं जाणारं शुल्क आहे.
• ज्यांच्याकडे आधीपासून H-1B व्हिसा आहे आणि जे सध्या अमेरिकेबाहेर आहेत, त्यांना पुन्हा प्रवेशासाठी १ लाख डॉलर्स भरावे लागणार नाहीत.
• H-1B व्हिसाधारक देशाबाहेर जाऊन पुन्हा परत येऊ शकतात. कालच्या जाहिरनाम्यामुळे त्यांच्या त्या जाण्या- येण्यावर काहीही परिणाम होणार नाही.
• हा नियम फक्त नवीन व्हिसांसाठी लागू होईल. नूतनीकरणावर (renewals) किंवा सध्याच्या व्हिसाधारकांवर तो लागू होणार नाही.
• नवीन नियम पुढील लॉटरी सायकलपासून लागू होणार आहे.

याचा अर्थ असा की, ज्यांच्याकडे आधीपासून वैध H-1B व्हिसा आहे, त्यांना अमेरिकेबाहेर असताना घाईघाईने परतण्याची काहीच गरज नाही. त्यांच्या विद्यमान व्हिसाची मुदत कायम वैध राहील आणि त्यासाठी १ लाख डॉलर्स भरावे लागणार नाहीत.

हे आश्वासन अनेक भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी मोठा दिलासा देणार ठरलं आहे. कारण मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन, मेटा आणि जेपी मॉर्गन यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना देश न सोडता अमेरिकेतच राहण्याचा किंवा २१ सप्टेंबर रोजी पहाटे १२:०१ (EDT) पूर्वी परत येण्याचा सल्ला तातडीने दिला होता. ट्रम्प प्रशासनाने अचानक जाहीर केलेल्या या नव्या व्हिसा नियमांमुळे कंपन्यांनी H-1B व्हिसाधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सावध करून ठेवलं होतं. योग्य वेळेत अमेरिकेत परत न आल्यास ते परदेशातच अडकून पडतील आणि अमेरिकेत प्रवेश नाकारला जाईल, अशी भीती निर्माण झाली होती.

यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळ आणि अस्वस्थता वाढली होती. कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ परत बोलवावं लागेल का, की विद्यमान व्हिसावर प्रवेश सहज शक्य आहे, हा प्रश्न सतत चर्चेत होता. शेवटी अमेरिकन प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण आल्यानंतर काही प्रमाणात घबराट कमी झाली आहे.

भारतावर सर्वाधिक परिणाम

H-1B व्हिसाचा सर्वाधिक लाभार्थी ठरलेल्या भारतावर या नव्या बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यात केवळ भारतीय आयटी कंपन्याच नाहीत, तर परदेशात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या हजारो कुशल व्यावसायिकांचाही समावेश आहे. या संभाव्य परिणामांवर भाष्य करताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रंधीर जैस्वाल म्हणाले की, ट्रम्प प्रशासनाच्या या नव्या व्हिसा नियमांमुळे अनेक कुटुंबांची दिनचर्या आणि एकत्रित राहण्याची शक्यता यावर परिणाम होईल.

H-1B व्हिसाबद्दल सर्व माहिती

• ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारी घोषणा केली की, अमेरिकन कंपन्यांना आता परदेशी कामगारांना नोकरी देण्यासाठी १ लाख डॉलर्स शुल्क भरावे लागेल, त्यानंतर H-1B व्हिसा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. H-1B व्हिसा योजनेअंतर्गत अमेरिकन कंपन्यांना विशेष कौशल्य असलेले परदेशी व्यावसायिक नोकरीवर घेता येतात. या व्हिसाची प्रारंभिक मुदत तीन वर्षांची असते आणि त्यानंतर आणखी तीन वर्षांसाठी त्याचे नूतनीकरण करता येते.
• नव्या नियमानुसार, H-1B व्हिसासाठी १ लाख डॉलर्स अर्ज शुल्क आकारलं जाणार आहे. मात्र, कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक यांनी पत्रकारांना स्पष्ट केलं की, तीन वर्षांच्या कालावधीत एकूण खर्च ३ लाख डॉलर्सपर्यंत जाईल.
• अमेरिकेच्या यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसच्या (USCIS) अलीकडच्या आकडेवारीनुसार, मंजूर झालेल्या सर्व H-1B अर्जांपैकी सुमारे ७१ टक्के अर्ज भारतीयांचे आहेत.
• सध्या, H-1B अर्जदारांना स्पॉन्सर करणाऱ्या कंपन्यांना द्यावं लागणारं शुल्क साधारण २,००० ते ५,००० डॉलर्स दरम्यान असतं. हे शुल्क कंपनीच्या आकारमानावर आणि इतर संबंधित खर्चांवर अवलंबून ठरतं.

H-1B व्हिसाचा उद्देश

जाहीरनाम्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं की, H-1B व्हिसाचा उद्देश मूलतः उच्च कौशल्य असलेले तात्पुरते कामगार अमेरिकेत आणणे हा होता. पण त्याचा जाणीवपूर्वक गैरवापर होत असून, अमेरिकन नागरिकांची नोकरी काढून घेऊन त्याजागी कमी पगार घेणाऱ्या परदेशी कामगारांना ठेवण्यासाठी वापरला जातोय.

त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की, “या कार्यक्रमाचा पद्धतशीर गैरवापर करून अमेरिकन नागरिकांच्या जागी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कामगारांची नेमणूक करण्यात आली. यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धक्का बसला आहे.”

ट्रम्प यांनी आणखी एक युक्तिवाद केला, तो असा की हा व्हिसा पूरक मदत म्हणून वापरायला हवा होता, तिथे त्याचा वापर अमेरिकन कर्मचाऱ्यांऐवजी कमी पगाराच्या परदेशी कामगारांना घेण्यासाठी करण्यात आला. यामुळे स्थानिक कामगारांच्या संधी कमी झाल्या आणि त्यांचा पगारही कमी करण्यात आला. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांसाठी एक “गैरसोयीचा कामगार बाजार” (disadvantageous labour market) निर्माण झाला. एकुणात, ट्रम्प प्रशासनाच्या या आदेशामुळे भारतीय तंत्रज्ञांच्या अमेरिकन ड्रीम्सवर मात्र टांगती तलवार आली आहे.