उत्तराखंडमध्ये अंकिता भंडारी खून प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या राज्यातील रेव्हेन्यू पोलीस चर्चेत आले आहेत. अंकिता भंडारी खून प्रकरणामध्ये रेव्हेन्यू पोलिसाने पीडितेच्या वडिलांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे पुढे आले आहे. या प्रकरणात मुख्य आरोपी पुलकित आर्याच्या सांगण्याप्रमाणे एएफआयआर दाखल करण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या पोलिसाला निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणानंतर रेव्हेन्यू पोलिसांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
Ankita Bhandari Murder : माजी भाजपा नेत्याकडून मुलाची पाठराखण; म्हणाले, “साधा, सरळ…”
उत्तराखंडमध्ये जवळपास ६० टक्के भागांमध्ये हे पोलीस कार्यरत आहेत. देशात उत्तराखंड एकमेव राज्य आहे, ज्या ठिकाणी ब्रिटिश काळापासून रेव्हेन्यू पोलीस यंत्रणा आहे. ब्रिटिशांनी १८६१ मध्ये या राज्यातील डोंगराळ भागांमध्ये रेव्हेन्यू पोलिसांची नियुक्ती केली होती. या रेव्हेन्यू पोलिसांना सामान्य पोलिसांच्या बरोबरीने अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यांना कुठल्याही गुन्ह्याचा तपास करण्याची मुभा आहे. ब्रिटिशांच्या या निर्णयाला १६० वर्ष उलटून गेल्यानंतरही ही यंत्रणा उत्तराखंडमध्ये कायम आहे.
रेव्हेन्यू पोलीस यंत्रणा काय आहे?
उत्तराखंडमध्ये नऊ डोंगराळ तर चार मैदानी जिल्हे आहेत. ब्रिटिशांच्या शासनकाळात या ठिकाणी रेव्हेन्यू पोलीस यंत्रणा चालू करण्यात आली. यानुसार या भागात होणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास या पोलिसांकडून केला जातो. उत्तराखंडच्या केवळ ४० टक्के भागांमध्ये राज्य पोलीस कार्यरत आहेत. दरम्यान, गेल्या काही काळामध्ये रेव्हेन्यू पोलीस यंत्रणा असलेल्या भागांमध्ये गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. ब्रिटिश काळात गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी असल्याने ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली होती. मात्र, या यंत्रणेच्या व्यवहार्यतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
रेव्हेन्यू पोलीस यंत्रणेवर टीका का होत आहे?
रेव्हेन्यू पोलीस यंत्रणेद्वारे गुन्ह्यांचा तपास योग्य पद्धतीने केला जात नाही, असा आरोप उत्तराखंडमध्ये वारंवार करण्यात आला आहे. या यंत्रणेतील पोलीस कर्मचाऱ्यांकडे राज्य पोलिसांच्या तुलनेत साधनसामुग्रीची कमतरता आहे. तर दुसरीकडे गंभीर गुन्ह्यांची प्रकरणे राज्य पोलिसांकडे सोपवण्यात येत आहेत. राज्य पोलीस यंत्रणा संपूर्ण राज्यात कार्यान्वित व्हावी, यासाठी दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्यात नागरी पोलीस यंत्रणा बनवण्याचे निर्देश दिले होते. याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
आयएएस विरुद्ध आयएएस लढाई?
उत्तराखंडमध्ये दशकभरापूर्वीपर्यंत गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होते. मात्र, दिवसेंदिवस या भागामध्ये गंभीर गुन्ह्यांची नोंद केली जात आहे. या गुन्ह्यांचा छडा लावण्यास रेव्हेन्यू पोलीस कमी पडत आहेत. त्यामुळे ही यंत्रणा बंद करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. हा मुद्दा राज्यातील आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांमधील संघर्षाचे कारण बनला आहे. या यंत्रणेमुळे अर्ध्यापेक्षा जास्त राज्यावर वर्चस्व असल्याचे आयएएस अधिकाऱ्यांना वाटते. आयएएस किंवा आयपीएस यांच्यातील संघर्षाचा हा मुद्दा नाही, असे मत माजी पोलीस महासंचालक आलोक बी. लाल यांनी व्यक्त केले आहे. राजकीय अनास्थेपोटी ही यंत्रणा ब्रिटिशांच्या काळापासून सुरू आहे. राज्याच्या आधुनिकीकरणासाठी सामान्य पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत व्हावी, असे लाल यांच्यासह राज्यातील ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे.
विश्लेषण : विमान प्रवासादरम्यान मोबाईल फ्लाईट मोडवर ठेवायला का सांगतात? जाणून घ्या खरं कारण…
रेव्हेन्यू पोलीस यंत्रणा संपुष्टात येणार?
याप्रकरणी राज्याच्या गृह सचिवांनी तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती रेव्हेन्यू पोलीस यंत्रणा संपुष्टात आणण्यासाठी रुपरेषा आखणार आहे. या समितीत आयएएस आणि आयपीएस या दोन्ही अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांच्या वर्चस्वाच्या लढाईत उत्तराखंडच्या सुरक्षेसंदर्भातील हा गंभीर मुद्दा रखडला जाईल, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
