मोहन अटाळकर
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या हा अत्यंत चिंतेचा विषय ठरतो आहे. दुष्काळ, नापिकी, कर्ज या सगळय़ाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करतात. १९ मार्च १९८६ रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील शेतकरी साहेबराव पाटील करपे यांनी सहकुटुंब आत्महत्या केली होती. त्या गोष्टीला आता ३६ वर्षे लोटली आहेत. त्यानंतर अनेकदा सरकारे बदलली, पॅकेजेस दिली गेली. कर्जमाफी झाली. परंतु, बदलते हवामान, अतिवृष्टी, महापूर, दुष्काळ, शेतमालाचे गडगडलेले दर, सिंचनाचा अभाव, सावकारी कर्जाचा डोंगर, परतफेडीसाठी तगादा, जगण्याच्या साधनांवर आलेला ताण, अशा प्रमुख कारणांमुळे अजूनही शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी काय सांगते ?
राष्ट्रीय गुन्हे शाखेच्या अहवालानुसार २०२१ मध्ये देशात एकूण १० हजार ८८१ शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी राज्यात २६४९ शेतकरी आणि १४२४ शेतमजुरांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यंदा जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात २१३८ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. सर्वाधिक १०७७ आत्महत्या या विदर्भात झाल्या, तर मराठवाडय़ात ७५६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. राज्यात शेतकरी आत्महत्यांची एकूण ११५९ प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीने मदतीसाठी पात्र ठरवली. केवळ ११४८ प्रकरणांमध्ये आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना एक लाख रुपयांची मदत मिळाली आहे. ही मदत २००६ च्या शासन निर्णयानुसार दिली जाते. गेल्या १६ वर्षांपासून त्यात सुधारणा करण्यात आलेली नाही.
शेतकरी आत्महत्यांची कारणे काय ?
बाहेरून कर्ज काढून जपलेले पीक हातातोंडाशी आल्यानंतर नैसर्गिक आपत्तीत नष्ट होते आणि सरकारकडून पुरेशी मदत मिळत नाही. त्यामुळे डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतो आणि उदरनिर्वाहाचा खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि मुलींच्या विवाहाच्या चिंतेतून बळीराजा आत्महत्येचे पाऊल उचलतो. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे वारंवार पीक निकामी होणे, खात्रीशीर जलस्रोतांचा अभाव तसेच कीड आणि रोगांचे आक्रमण ही शेतकऱ्यांच्या संकटाची सर्वात महत्त्वाची कारणे आहेत, असा निष्कर्ष बंगळुरू येथील आयसीईसी या संस्थेच्या अभ्यासातून काढण्यात आला होता. विदर्भात बहुतांश शेती ही कोरडवाहू आहे. सिंचनाची अपुरी सुविधा, बँकांकडून होणारा अपुरा पतपुरवठा, अशा विविध कारणांमुळे विदर्भातील शेती किफायतशीर राहिलेली नाही, असे निरीक्षण पॅकेजच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालात नोंदविण्यात आले होते.
सरकारी पातळीवर आजवर काय झाले ?
राज्य शासनाने २००५ मध्ये १०७५ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. २००८ मध्ये केंद्राने ६० हजार कोटींची कर्जमाफी, तर फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये ३४ हजार २० कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने देखील कर्जमाफीची योजना राबवली. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्रा’ची घोषणा केली. परंतु, आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही.
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना काय मदत मिळते ?
राज्यात पैसेवारी पद्धतीनुसार दुष्काळ घोषित करण्यात येत नाही, तर प्रत्यक्ष पंचनाम्याच्या आधारे शेतपिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार मदत दिली जाते. यंदा नुकसानीसाठी दुप्पट दराने आणि २ ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि ६४५० कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली. राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत असून योजनेअंतर्गत वेळोवेळी सुधारणा करण्याबाबत केंद्र स्तरावर तांत्रिक सल्लागार समिती गठीत करण्यात आली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्यात कृषी पतपुरवठय़ाची स्थिती काय आहे ?
राज्यातील विविध बँकांमार्फत २०२१-२२ च्या रब्बी हंगामामध्ये १४.०७ लाख शेतकऱ्यांना १५ हजार ६६६ कोटी रुपये तर २०२२ च्या खरीप हंगामात ४२.८३ लाख शेतकऱ्यांना ३८ हजार ८०५ कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप केले आहे. पीक कर्जवाटपाचे प्रमाण ७०-८० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढू शकलेले नाही. बँकांनी पीक कर्जाच्या वितरणात हात आखडता घेतल्याचे सातत्याने दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी आणि मशागतीसाठी कर्जाची निकड असते, तेव्हा त्यांना बँकांकडून साहाय्य मिळत नाही, अखेरीस सावकारांच्या दारात पाय ठेवावा लागतो.
योजनांची जंत्री असूनही आत्महत्या का वाढताहेत ?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत पिकांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित बियाणे वितरण, कृषी अवजारे, सिंचन साधनांना अर्थसाहाय्य इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत. एकात्मिक पीक उत्पादकता वाढ, मूल्य साखळी विकास, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजना, अनुदान असे उपाय राबवूनही शेती न परवडणारी ठरत आहे. बियाणे खरेदीपासून ते काढणीपर्यंत शेतीचा खर्च वाढलेला आहे, त्या तुलनेत बाजारात शेतमालाला भाव मिळू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. नैसर्गिक आपत्तीनंतर खचून गेलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची आवश्यकता असते. दुसरीकडे, शेतीला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
