देवेंद्र गावंडे
देशभरातील पर्यावरणवाद्यांच्या हरकती व आक्षेपांना न जुमानता केंद्र सरकारने वनसंवर्धन कायद्याच्या नियमात बदल केले आहेत. यामुळे खासगी विकासकांना वनजमीन देणे अधिक सुलभ होणार आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यात दिवसेंदिवस वाढ होत असताना जंगलतोडीला मान्यता देण्याची प्रक्रिया आणखी सोपी करण्याच्या या प्रकारामुळे आदिवासींवर विस्थापनाची पाळी तर येणारच आहे, पण पर्यावरण ऱ्हासही मोठय़ा प्रमाणावर होणार आहे.
वनसंवर्धन कायद्यातील नियमांत नेमका बदल काय?
खासगी विकासकाला त्याचा प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणाऱ्या वनजमिनीचा प्रस्ताव सरकारला सादर केल्यानंतर २००६च्या वनाधिकार कायद्यानुसार ग्रामसभांची संमती घेणे बंधनकारक होते. आता नव्या नियमानुसार ग्रामसभांची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. केंद्र सरकार या विकासकाला थेट वनजमीन देऊ शकेल. अशा प्रकल्पांना राज्य सरकारांनी विरोध करू नये यासाठी या कायद्याच्या कलम चारमधील त्रिस्तरीय समित्यांच्या अधिकारामध्ये बदल करण्यात आला आहे. प्रादेशिक, राज्य व केंद्र पातळीवर कार्यरत असलेल्या या समित्यांना याआधी याच कायद्याने समान अधिकार दिले होते. आता केंद्र पातळीवरील समितीला अधिकचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक व राज्यस्तरावरील समित्यांनी प्रतिकूल मत दिले तरी केंद्रीय समितीला तो निर्णय बदलण्याचा अधिकार राहणार आहे.
वनाधिकार कायद्याचे महत्त्व कमी होणार का?
या बदलामुळे वनाधिकारामधील तरतुदीला सरकारकडून बगल दिली गेली असून या कायद्यांतर्गत मिळालेले जंगलसुद्धा केंद्र सरकार खासगी विकासकांना देऊ शकणार आहे. परिणामी, जंगलावर मिळालेला अधिकार पाहिजे तेव्हा संपुष्टात आणण्याचा हक्क केंद्राला प्राप्त झाला आहे. या बदलामुळे ज्या आदिवासींचे हक्क हिरावून घेतले जातील, त्यांना ते पुन्हा प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी केंद्राने चाणाक्षपणे राज्यांवर ढकलली आहे.
नेमके कोणत्या प्रकल्पांसाठी हे बदल आहेत?
यासंबंधीची अधिसूचना काढताना केंद्राने सरळ रेषेतील प्रकल्प (म्हणजे रस्ते) व ०.७ घनतेच्या जंगलातील प्रकल्पांचा उल्लेख केला असला तरी ‘प्रत्यक्षात हे खासगी विकासकांसाठीच घडवून आणले गेले आहे व याचा आधार घेऊन अनेक उद्योगांना जंगल दिले जाईल,’ अशी भीती पर्यावरणप्रेमींमध्ये व्यक्त होते. या अधिसूचनेत ‘खासगी विकासक’ असा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला गेल्याने भविष्यात ही भीती वास्तवात येण्याची शक्यता जास्त आहे.
पर्यायी वनीकरणाचा उल्लेख कशासाठी?
प्रकल्प वा उद्योगासाठी जंगल दिल्यावर तेवढय़ाच क्षेत्रात पुन्हा जंगल तयार करण्यासाठी पर्यायी जमीन देण्याची तरतूद नियमात आहे. आता केंद्राने ही जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्यांवर टाकत प्रत्येक राज्याने ‘लँड बँक’ तयार करावी असे बदलात नमूद केले आहे. त्यावर जंगल उभारण्यासाठी राज्यांनी वन खात्याकडे असलेला ‘कॅम्पा’चा (कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॉनिंग ऑथॉरिटी) निधी वापरावा, असेही यात नमूद आहे.
पर्यावरणविषयक सुनावणीचे भवितव्य काय?
आधी वन अथवा कोणत्याही जमिनीवर प्रकल्प उभारायचा असेल तर ही सुनावणी आवश्यक असायची. आता ती होणार की नाही याविषयी केंद्राने या बदलात मौन बाळगले आहे. पूर्वी वनजमीन मागण्यांचा प्रस्ताव सादर झाल्यावर विकासकांना ही सुनावणी घेणे बंधनकारक होते. त्याचा अनुकूल अहवाल आल्यावरच केंद्राकडून या प्रस्तावावर पुढचा विचार होत असे. आता मागणीनुसार जमीन देण्याचा अधिकारच केंद्राने स्वत:कडे घेतल्याने या सुनावणीवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
वन्यजीव मंडळाच्या भूमिकेचे काय?
आजवर प्रकल्पाचा प्रस्ताव आल्यावर केंद्र व राज्यांच्या मंडळामध्ये त्यावर सखोल चर्चा व्हायची. त्यांनी होकार दिल्यावर केंद्राला अंतिम मंजुरी प्रदान करता येत होती. आता सरकारने या मंडळाकडे जाण्याची आवश्यकता नाही असे सूचित करत त्रिस्तरीय समितीची पद्धत लागू केली आहे. या समित्यांवर शासकीय व अशासकीय सदस्य कोण असणार हे केंद्र सरकार ठरवणार असल्याने वन्यजीव मंडळाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
राज्यांचे अधिकार कमी झाले का?
या बदलामुळे केंद्राने एखाद्या प्रकल्पासाठी वनजमीन देण्याचा निर्णय घेतला तर राज्यांना कायद्याच्या पातळीवर त्याला विरोध करता येणार नाही. नव्या अधिसूचनेत मान्यतेचा एकही अधिकार केंद्राने आता राज्यांकडे ठेवलेला नाही. उलट राज्यांना एखादा प्रकल्प उभारायचा असेल तर केंद्राकडे धाव घ्यावी लागेल. केंद्राने मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमुळे होणारे विस्थापन, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न, पर्यायी वनीकरण ही सारी जबाबदारी मात्र केंद्राने राज्यांवर ढकलून दिली आहे. वन हा विषय केंद्र व राज्याच्या समवर्ती सूचीत आहे. त्यालाच या बदलामुळे धक्का बसला आहे. शिवाय वनाधिकार कायदा व ग्रामसभांना अधिकार देणाऱ्या ‘पेसा’ कायद्याच्या उद्दिष्टांना सुरुंग लागला आहे तो वेगळाच.
हवामान बदलाचा धोका वाढणार?
यामुळे प्रकल्प व उद्योगांसाठी वनजमीन मिळवणे सोपे झाल्याने जंगल नष्ट होण्याचे प्रमाण वाढेल. त्याचा परिणाम आपोआप पर्यावरणावर होईल. जंगल नष्ट झाले तर पर्यावरणासाठी घातक असलेला कार्बन कसा साठवणार, हाही प्रश्न आहे. कार्बन साठवण्याची क्षमता झाडांमध्ये अधिक आहे आणि झाडेच नसतील तर कार्बन साठवता येणार नाही. याशिवाय येणारे प्रकल्प कार्बन उत्सर्जन करणारे असतील तर कार्बन उत्सर्जनात आणखी वाढ होईल.
