नेपाळ, श्रीलंका ते बांगलादेश; शेजारी राष्ट्र जळत असताना काय होती भारताची भूमिका?

सोमवारी नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली, त्यात निदर्शकांवर गोळीबार केल्याने किमान १९ लोकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो लोक जखमी झाले. मंगळवारी निदर्शनांना हिंसक वळण लागल्याने केपी शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) तरुणांच्या जीवांची हानी झाल्याबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले. त्यांनी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे सांगितले आणि भारतीय नागरिकांना सावध राहण्याचे व नेपाळमधील अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये तणाव का निर्माण झालाय? त्याची कारणे काय? या तणावांदरम्यान भारताची काय भूमिका राहिली? त्याविषयी जाणून घेऊ…

नेपाळमध्ये काय घडत आहे?

४ सप्टेंबर रोजी नेपाळमधील केपी शर्मा ओली सरकारने नवीन नोंदणी आणि देखरेखीच्या नियमांचे पालन न केल्याचे कारण देत फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, रेडिट व एक्स (X) यांसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. टिकटॉक व व्हायबर (Viber) यांसारखे प्लॅटफॉर्म सुरू राहिले. कारण- त्यांनी नियमांचे पालन केले होते. या बंदीमुळे नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू झाली, ज्यांना ‘Gen Z protests’ असे नाव देण्यात आले. विशेषतः काठमांडूमधील मैतिघर आणि संसदेच्या जवळ जमावाने सरकारची धोरणे, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक संधींच्या अभावाचा निषेध केला.

८ सप्टेंबर रोजी जेव्हा पोलिसांनी निदर्शकांवर गोळीबार केला गेला तेव्हा परिस्थिती आणखीन चिघळली. गोळीबारात किमान १७ ते १९ लोक मारले गेले आणि १०० हून अधिक लोक जखमी झाले, त्यात नागरिक आणि सुरक्षा कर्मचारी अशा दोघांचाही समावेश आहे. तातडीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने सोशल मीडिया बंदी मागे घेतली आणि सर्व अवरोधित प्लॅटफॉर्म पुन्हा सुरू केले. ओली यांनी हिंसेबद्दल खेद व्यक्त केला आणि आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

बंदी उठवल्याने लोकांचा राग शांत झाला नाही. निदर्शकांनी पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि महत्त्वाच्या मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांच्या घरांची तोडफोड केली आणि त्यांना आग लावली. विमान सेवा थांबवण्यात आली आणि काठमांडूमध्ये संचारबंदी लागू राहिली. भारताकडून ओली यांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया दिली जाणे अपेक्षित होते. मात्र, मंगळवारी भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) सोमवारच्या निदर्शनांमध्ये तरुण जीवांच्या हानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आणि परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असल्याचे सांगितले.

बांगलादेशमध्ये काय घडले?

ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय उलथापालथ झाली. एका वादग्रस्त आरक्षण प्रणालीच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या निदर्शनांमुळे ही परिस्थिती उद्भवली. या निदर्शनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली. शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन भारतात पलायन केल्याने परिस्थिती आणखी बिघडली. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदींमधील कमकुवतपणा दिसून आला. हसीना यांच्या हकालपट्टीनंतर मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने सत्ता हाती घेतली.

भारताची प्रतिक्रिया

भारताच्या बाजूने बांगलादेशबाबत सावधगिरीची प्रतिक्रिया दिली गेली होती. सरकारने प्रवासी सूचनांद्वारे आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले, परिस्थिती शांत करण्यासाठी बांगलादेशी लष्करी नेत्यांशी राजनैतिक संबंध राखले आणि मर्यादित हस्तक्षेपाची भूमिका कायम ठेवत, शेख हसीना यांना आश्रय दिला. या परिस्थितीचा पेट्रापोलसारख्या व्यापार मार्गांवर परिणाम झाला असला तरी, सुरक्षा व्यवस्थेखाली अंशतः पुन्हा सुरू झालेल्या व्यापारामुळे दोन्ही देशांनी राखलेला समतोल दिसून येतो.

श्रीलंकेत काय घडले?

२०२२ मध्ये श्रीलंकेने स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वांत वाईट आर्थिक संकटाचा अनुभव घेतला. परकीय चलनसाठ्यात मोठी घट, वाढती महागाई, अन्न, इंधन व औषधे यांसारख्या आवश्यक वस्तूंची तीव्र टंचाई आणि दीर्घकाळ वीजपुरवठ्यात पडलेला खंड यामुळे हे संकट निर्माण झाले. पर्यटनातील मोठी घट, परदेशातील कामगारांचे कमी झालेले वेतन, चुकीच्या वेळी केलेली करकपात व मोठे कर्ज यांसारखे घटकही या संकटास कारणीभूत ठरले. देशभरात २०२२ मध्ये आर्थिक अडचणी आणि गैरव्यवस्थापनामुळे निदर्शने झाली. मे महिन्यात हिंसक संघर्षामुळे अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आणि मालमत्तेची जाळपोळ झाली. त्यानंतर पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला. श्रीलंकेने आपली अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी दिवाळखोरी जाहीर केली आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) बेलआउट (B bailout) मदत मागितली.

भारताची प्रतिक्रिया

या संकटाच्या काळात भारत श्रीलंकेचा प्राथमिक भागीदार म्हणून पुढे आला. भारताने व्यापक आर्थिक, मानवतावादी व राजनैतिक मदत पुरवली. मार्च २०२२ मध्ये अर्थमंत्री बेसिल राजपक्षे यांच्या भारत भेटीदरम्यान आवश्यक आयातीसाठी (अन्न, औषध) एक अब्ज डॉलर्सची क्रेडिट लाइन मंजूर करण्यात आली. भारतीय तेल कंपन्यांकडून पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी ५०० दशलक्ष डॉलर्सची क्रेडिट लाइनदेखील मंजूर झाली. ही क्रेडीट लाईन एप्रिलमध्ये अतिरिक्त २०० दशलक्ष डॉलर्सने वाढवण्यात आली.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेमार्फत ४०० दशलक्ष डॉलर्सचा चलन विनिमय, तसेच आशियाई क्लिअरिंग युनियन (Asian Clearing Union) व्यवस्थेंतर्गत ५०० दशलक्ष डॉलर्सची स्थगित केलेली रक्कम श्रीलंकेला मदत करण्यास उपयोगी ठरली. २०२२ च्या मध्यापर्यंत भारताने तीन अब्ज डॉलर्सहून अधिकची आपत्कालीन मदत दिली होती. वर्षाच्या अखेरपर्यंत एकूण मदत अंदाजे चार अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. त्यात चलन, क्रेडिट लाइन व मानवतावादी मदतीचा समावेश होता. भारताने इंधन व वीजटंचाई दूर करण्यासाठी शेकडो हजारो मेट्रिक टन पेट्रोल आणि डिझेल श्रीलंकेला पाठवले.

पाकिस्तानमध्ये काय घडले?

१० एप्रिल २०२२ रोजी इम्रान खान यांना अविश्वास प्रस्तावाद्वारे पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावरून हटवण्यात आले. त्यांच्या जागी लगेचच शहबाज शरीफ यांची निवड झाली. त्यामुळे त्वरित प्रतिक्रिया उमटली. खान यांनी हे परदेशी-समर्थित ष़डयंत्र असल्याचा आरोप केला. मात्र, लष्कराने हे दावे फेटाळले. त्यांच्या समर्थकांनी लाहोर, इस्लामाबाद, कराची इत्यादी प्रमुख शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली आणि त्याला ‘स्वातंत्र्याचा संघर्ष’, असे नाव दिले. इम्रान खान यांची हकालपट्टी ही पाकिस्तानच्या अलीकडच्या काळातील सर्वांत अस्थिर राजकीय काळांपैकी एक ठरली. त्या काळात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने, षडयंत्राचे आरोप आणि लोकशाही स्थिरतेसाठी धोका निर्माण झाला.

भारताची प्रतिक्रिया

भारताने पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकीय उलथापालथीमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला.

म्यानमारमध्ये काय घडले?

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये म्यानमारच्या लष्कराने सत्ता हाती घेतली. त्यांना ‘तात्माडॉ’ (Tatmadaw) म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी स्टेट काउन्सिलर आंग सान सू की व अध्यक्ष यू विन म्यिंट यांना ताब्यात घेतले आणि नोव्हेंबर २०२० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कथित फसवणुकीचे कारण देत एक वर्षाची आणीबाणी (State of emergency) जाहीर केली. देशभरात मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू झाली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून लष्कराने संचारबंदी लागू केली. गर्दी जमवण्यावर बंदी घातली (उदा. पाचपेक्षा जास्त लोकांच्या गटाला परवानगी नाही) आणि बळाचा वापर केला. त्यामुळे शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला.

भारताची प्रतिक्रिया

भारताची प्रतिक्रिया सावधगिरीची होती. भारताने राजनैतिक चिंता आणि चालू असलेल्या धोरणात्मक सहभागाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. भारताने अधिकृत निर्बंध किंवा उघड निंदा करणे टाळले. त्याऐवजी भारताने आपल्या दीर्घकालीन आर्थिक, सुरक्षा व प्रादेशिक हितसंबंधांचे संरक्षण करताना संयम राखण्याचे आवाहन केले.