विश्लेषण : युरोपमध्ये अनेक देशांत अतिउजवी लाट निर्माण होण्याची कारणे काय?

युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुका कशा होतात?

युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराने होतात. ४० कोटींहून अधिक नागरिक मतदान करण्यास पात्र असून भारतानंतर या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या लोकशाही निवडणुका आहेत. युरोपातील २८ देशांची मिळून ‘युरोपियन संघ’ ही संघटना आहे. युरोपियन पार्लमेंटमध्ये २०१९ पर्यंत ७५१ सदस्य निवडून येत होते. मात्र २०२० मध्ये ब्रिटनने युरोपियन संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने सदस्यांची संख्या ७०५ झाली आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया चार दिवसांची असते आणि पार्लमेंटमध्ये हव्या असलेल्या प्रतिनिधींना मतदान केले जाते. प्रत्येक देश आपले प्रतिनिधी कसे निवडायचे हे ठरवू शकतात. प्रत्येक देशाच्या लोकसंख्येच्या आकारावर आधारित जागांची संख्या भिन्न आहे. प्रत्येक सदस्य देशाला जागांचे वाटप हे अधोगती आनुपातिकतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. प्रत्येक देशाच्या लोकसंख्येचा आकार विचारात घेतला तर लहान देश त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जास्त सदस्य निवडतात. सध्या सर्वाधिक सदस्य जर्मनीचे (९६) असून सायप्रस, माल्टा, लग्झेमबर्ग या देशांची सदस्य संख्या सहा आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण : कोलोरॅडो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ट्रम्प अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी अपात्र ठरणार का?

२०१९ च्या युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीत कोणत्या पक्षाची सरशी झाली?

युरोपियन पार्लमेंटच्या २०१९च्या निवडणुकीत ‘युरोपियन पीपल्स पार्टी’ या सर्वात जुन्या व उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाला सर्वाधिक म्हणजे १८७ जागा मिळाल्या, तर डाव्या विचारसरणीच्या पण युरोपवादी असलेल्या ‘सोशॅलिस्ट अँड डेमोक्रॅटिक’ (सामाजिक व लोकशाहीवादी) पक्षाला १४७ जागा जिंकता आल्या. लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष (उदारमतवादी लोकशाहीवादी) १०९ जागा जिंकून तिसऱ्या स्थानी आला, तर पर्यावरणवादी ग्रीन पक्षाला ६७ जागा मिळाल्या, तर लाेकशाहीवादी व युरोपवादी असलेल्या ‘रिन्यू युराेप’ या पक्षाला ९८ जागा जिंकता आल्या, तर युरोपियन पुराणमतवादी आणि सुधारणावादी पक्षाला ६२ जागा जिंकता आल्या. या निवडणुकीत युरोपियन नागरिकांनी पारंपरिक उजव्या किंवा पारंपरिक डाव्यांना मते दिली नाहीत, याचा अर्थ त्यांना मोठा बदल हवा होता. पहिल्या चार स्थानी आलेले पक्ष जरी वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणींचे असले तरी या चारही राजकीय शक्ती युरोपवादी आहेत. २०२४ ची निवडणूक मात्र या निवडणुकीपेक्षा वेगळी असेल. ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर घटलेली सदस्य संख्या आणि कडव्या उजव्या विचारसरणीचे प्राबल्य निवडणुकीवर परिणाम करण्याची शक्यता आहे.

युरोपियन पार्लमेंटमध्ये कडव्या उजव्या विचारसरणीची सत्ता येण्याची शक्यता आहे?

ज्या राजकीय विचारसरणीच्या पक्षांच्या ताब्यात युरोपियन पार्लमेंट असते, त्या राजकीय विचारसरणीला युरोपच्या राजकारणावर आणि परिणामी जगाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकता येतो. सध्या युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आणि या देशांतील स्थानिक निवडणुकांमध्ये कडव्या उजव्या विचारसरणीचे प्राबल्य दिसून येते. इटलीमध्ये कडव्या उजव्या ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ या पक्षाची सत्ता असून जॉर्जिया मेलोनी पंतप्रधानपदी आहेत. मेलोनी यांना युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीत विशेष स्वारस्य असून कडव्या उजव्या विचारसरणीची सत्ता येण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. फिनलंड आणि ग्रीसमध्येही उजव्या विचारसरणीची सरकारे यावर्षी आली आहेत. फिनलंडमध्ये सामाजिक लोकशाहीवादी पक्षाला बाजूला सारून पुरणमतवादी विचारसरणीच्या पक्षाचे पेट्टेरी ओर्पो पंतप्रधान झाले आहेत, तर ग्रीसमध्ये ‘न्यू डेमोक्रेसी’ पक्ष पुन्हा सत्तेत आला असून मध्यवर्ती उजव्या विचारसरणीला हा पक्ष प्राधान्य देतो. स्वीडनमध्ये कडव्या उजव्या विचारणसरणीचा ‘स्वीडन डेमोक्रेटिक’ पक्ष सरकारला पाठिंबा देत असून प्रथमच आपली धोरणे तयार करत आहेत. स्पेनमध्ये मात्र कट्टर उजव्या विचारसरणीचा वोक्स आणि पुराणमतवादी पॉप्युलर पक्ष निवडणुकांमध्ये संयुक्त बहुमत मिळवू शकले नाहीत. या देशात स्पॅनिश समाजवादी कामगार पक्षाचे पेड्रो सांचेझ पंतप्रधान झाले. २३ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतांसह नेदरलँड्सचा सर्वात मोठा पक्ष बनण्यासाठी डच निवडणुकीत गीर्ट वाइल्डर्स यांच्या ‘फ्रीडम पार्टी’ या पक्षाने अनपेक्षित विजय मिळवल्याने कठोर-उजव्या लाटेबद्दलची चिंता पुन्हा युरोपला सतावू लागली आहे. आजच्या घडीला मध्यम डावी विचारसरणी केवळ जर्मनीमध्ये अस्तित्वात असून अन्य अनेक देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीचेच प्राबल्य आहे. याचा परिणाम युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीवर होऊ शकतो.

हेही वाचा : विश्लेषण: टेस्लाच्या स्वयंचलित मोटारींचा ‘रिव्हर्स गिअर’?

कडव्या उजव्या विचारसरणीचा युरोपीय पार्लमेंटच्या निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो?

वेगवेगळ्या युरोपीय देशांमधील नागरिक तुलनात्मक शक्ती आणि गतिशीलतेच्या अधीन असताना, क्वचितच ते समान राजकीय परिणामांना चालना देतात. पुढील उन्हाळ्यात युरोपियन कौन्सिलच्या टेबलाभोवती बसलेले २७ सरकार प्रमुख वेगवेगळ्या राजकीय पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत. जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन आणि पोलंड या पाच सर्वात मोठ्या देशांपैकी जर्मनी आणि स्पेन समाजवादी, फ्रान्स आणि पोलंड उदारमतवादी आणि केवळ इटली कट्टर उजव्या नेतृत्वाखाली आहे. पुढील वर्षी मेलोनी या वाइल्डर्सबरोबर सामील झाल्या, तरी युरोपीय पार्लमेंटच्या निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसून येऊ शकतात. राजकीय वारे स्पष्टपणे कठोर उजव्या बाजूने वाहत असल्याने जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या देशांमध्ये विशेषतः हे चिंतेचे प्रमुख कारण आहे. त्यापैकी मध्यम पक्षांची कट्टरतावादी विचारसरणीच्या पक्षांना सहकार्य करण्याची राजकीय आत्मघाती प्रवृत्तीही चिंता वाढवू शकते.

हेही वाचा : ७० लाखांचा खर्च, जंगलातून प्रवास अन् अनेक संकटं; अमेरिकेत जाण्याच्या ‘डाँकी रुट’ची कहाणी, वाचा सविस्तर…

युरोपीय देश उजव्या बाजूस का वळले?

अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या हल्ल्यामुळे गेल्या दोन दशकांत जगाचे राजकारण ‘अल काइदा’, ‘इस्लामिक स्टेट’ आणि तत्सम धार्मिक जहालवाद्यांच्या विरोधात फिरत राहिले. मुस्लीमबहुल देशांतील युद्धखोर राजनीती आणि दहशतवादी हल्ले यांमुळे या देशांतील निर्वासितांनी अन्य देशांचा आसरा घेतला. युरोपमधील देशांच्या उदारमतवादी धोरणांमुळे या निर्वासितांचे लोंढे या देशांत स्थिरावले. निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे युरोपमधील बहुसंख्य देशांत उजव्या विचारसरणीला बळ दिले. त्यामुळे गेल्या दोन दशकांत अनेक देशांमध्ये कडव्या उजव्या विचारसरणीचे सत्ताधीश निर्माण झाले. हंगेरीच्या व्हिक्टर ओरबान यांनी निर्वासितांविरोधात कठोर भूमिका घेऊन उजव्या विचारसरणीला बळ दिले. फ्रान्समध्ये २०२२च्या निवडणुकीत इमॅन्युअल मॅक्राॅं यांचा उदारमतवादी विचारसरणी असलेला पक्ष जरी निवडून आला असला तरी कडवी उजवी विचारसरणी असलेल्या ‘नॅशनल रॅली’ पक्षाच्या मरिन ली पेन यांना ४१ टक्के मते मिळाली आणि फ्रान्समध्येही उजवी विचारसरणी जोर धरत असल्याचे दिसून आले. नेदरलँड या महत्त्वाच्या देशात गीर्ट वाइल्डर्स या उजव्या अतिरेकी विचारसरणीच्या व्यक्तीची पंतप्रधानपदी निवड धक्कादायक मानली जात आहे. उजवी विचारसरणीची वाढ होण्यास आर्थिक स्थितीही कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे. वाढता चलन फुगवटा आणि आर्थिक अस्थैर्य यांमुळेही उजवी विचारसरणी वाढ होण्यास मदत झाल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

sandeep.nalawade@expressindia.com