विश्लेषण : ‘करेगुट्टा’ नक्षलविरोधी अभियानाचे फलित काय?

नक्षलवाद्यांच्या बटालियन क्रमांक १ ची इतकी दहशत का ?

मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद संपवू या गृहमंत्री अमित शहा यांच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगडमध्ये नक्षलविरोधी अभियान अधिक गतिमान करण्यात आले आहे. दोन वर्षांच्या काळात येथील चकमकीत ४०० हून अधिक नक्षलवादी ठार झाले. बस्तर भागात नक्षलवाद्यांचा अधिक प्रभाव असल्याने हा परिसर नक्षलमुक्त करणे हे सुरक्षा यंत्रणेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. देशातील ‘मोस्ट वॉन्टेड’ नक्षलवादी माडवी हिडमा प्रमुख असलेल्या बटालियन क्रमांक १ ला संपविल्याशिवाय हे शक्य नाही. या बटालियनने २०१० पासून २०० हून अधिक सुरक्षा जवानांचा बळी घेतला आहे. सुकमा येथे झालेल्या ताडमेटला हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ७६ जवानांना जीव गमवावा लागला होता. या हल्ल्याचे नेतृत्व माडवी हिडमा याने केले होते. करेगुट्टा टेकडीवर या बटालियनसह मोठे नक्षल नेते लपून असल्याच्या गुप्त माहितीनंतर सुरक्षा यंत्रणेने ही धाडसी मोहीम हाती घेतली.

नक्षलवादी का घाबरले?

गेल्या दोन वर्षांत सुरक्षा यंत्रणेने केलेल्या कारवायांमध्ये नक्षलवाद्यांचे मोठे नुकसान झाले. नक्षलवाद्यांचा गड समजल्या जाणाऱ्या अबूजमाड परिसरातही जवानांनी बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले आहे. आता करेगुट्टासारखा भाग आणि शिल्लक नेतृत्व गमावण्याची भीती नक्षलवाद्यांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळेच या अभियानादरम्यान त्यांनी तीन वेळा पत्रक काढून शांती प्रस्ताव पुढे केला. नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य आणि देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता सोनू ऊर्फ भूपती यानेदेखील पत्रक काढून युद्धविरामाची विनंती केली. या दरम्यान, तेलंगणा आणि छत्तीसगडसह विविध राज्यांतील काही राजकीय नेते, साहित्यिक, विचारवंतानी तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. राष्ट्रपतींना पत्र लिहून ही कारवाई थांबवण्याची विनंती केली. हा सगळा घटनाक्रम नक्षल चळवळीची झालेली पीछेहाट दर्शविणारा ठरला. सरकारने मात्र आधी आत्मसमर्पण मगच चर्चा ही भूमिका कायम ठेवल्याने शांती प्रस्तावावर कोणतीही चर्चा झाली नाही.

तेलंगणा आणि केंद्रात वाद का ?

नक्षलवाद्यांबरोबर शांती प्रस्तावावर चर्चा करावी आणि नक्षलविरोधी कारवाई थांबवावी, यासाठी एका गटाने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची भेट घेतली. यानंतर रेवंत रेड्डी यांनी नक्षलवादाला आम्ही सामाजिक दृष्टिकोनातून बघतो, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानत नाही. असे सांगून नक्षलवाद्यांच्या शांती प्रस्तावाला समर्थन दिले. माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनीही शांती प्रस्तावावर चर्चा करावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली. यामुळे छत्तीसगडमधील राजकीय नेत्यांनी तेलंगणाच्या हेतूवर संशय व्यक्त केला. यावर छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय वर्मा यांनी संविधानावर विश्वास नसलेल्या आणि बंदुकीच्या नळीतून सत्ता मिळविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे कुणी समर्थन कसे काय करू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित केला. नक्षलवादाची सर्वाधिक झळ सोसणाऱ्या तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील नेत्यांना नक्षलवाद्यांचा इतका कळवळा का, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

या अभियानाचे फलित काय?

नक्षलवादाविरोधातील आजपर्यंतचे सर्वात मोठे अभियान म्हणून करेगुट्टाच्या कारवाईकडे बघितले गेले. या ठिकाणी केंद्रीय समिती (सीसी) सदस्य पुल्लुरी प्रसाद राव ऊर्फ चंद्रण्णा, सुजाता, पीएलजीए प्रमुख बरसे देवा, दक्षिण बस्तरमधील कमांडर-इन-चीफ माडवी हिडमा यासारखे मोठे नक्षल नेते होते, अशी चर्चा होती. मात्र, त्यांना पकडण्यात यश आले नाही. त्यामुळे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मोठा धोका पत्करून राबविण्यात आलेली ही मोहीम केवळ केंद्र सरकारला दाखविण्यासाठी होती की खरंच त्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या संख्येने नक्षलवादी उपस्थित होते, अशी चर्चा प्रशासनात आहे.