केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला. त्यासाठी सरकारने संविधानातील कलम ३७० रद्द केले. या निर्णयानंतर जम्मू आणि कश्मीर तसेच लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात कलम ३७० रद्दबातल ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या बऱ्याच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. याच याचिकांवर गेल्या काही वर्षांपासून सुनावणी सुरू होती. या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कलम ३७० रद्द करणे योग्यच होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्दबातल केल्यापासून जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांत काय बदल झाला आहे? कोणते नवे कायदे लागू करण्यात आले? तसेच कोणते कायदे रद्द करण्यात आले? हे जाणून घेऊ या…. जम्मू आणि काश्मीर केडरचे विलिनीकरण कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात आले. त्यानंतर केंद्राने जम्मू आणि काश्मीर केडरचे विलिनीकरण केले. हे केडर भारतीय लोकसेवा आयोगाच्या अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेश (एजीएमयूटी) केडरमध्ये विलीन करण्यात आले. या निर्णयाला त्या काळात विरोध झाला. जम्मू आणि काश्मीर केरडच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनं केली होती. केंद्र सरकारने घेतलेल्या सर्वांत मोठ्या निर्णयांपैकी हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. अधिवासाच्या कायद्यात बदल केंद्र सरकारने एप्रिल २०२० मध्ये जम्मू आणि काश्मीर रिऑर्गनायझेशन (राज्याच्या कायद्याचे रुपांतर) ऑर्डर २०२० लागू करून जम्मू आणि काश्मीरमधील अधिवासाविषयीच्या कायद्यात बदल केले. या कायद्यात रहिवास तसेच नोकरभरतीच्या नियमांत बदल करण्यात आला. या बदलानुसार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जी व्यक्ती १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहिलेली आहे किंवा सात वर्षे शिक्षण घेतलेले आहे, तसेच जम्मू आणि काश्मीर, लाडाख या केंद्रशासित प्रदेशांत इयत्ता १० आणि १२ चे शिक्षण घेतलेले आहे, अशा व्यक्तीला जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखचे अधिवास प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली. २४ हजार स्थलांतरित कामगारांना फायदा या बदलालाही तेथील स्थानिक राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. या बदलामुळे जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाखच्या लोकसंख्येत मोठा बदल होईल, अशी भीती तेथील राजकीय पक्षांनी व्यक्त केली होती. मात्र दुसरीकडे ३.६ लाख पाकिस्तानी निर्वासित, साधारण ४ हजार वाल्मिकी तसेच २४ हजार स्थलांतरित कामगारांसाठी कायद्यातील बदल हे वरदान ठरले. जमिनीच्या कायद्यात बदल केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ऑक्टोबर २०२० मध्ये एक आदेश जारी करून जुन्या जम्मू आणि काश्मीर या राज्यात अस्तित्वात असलेल्या १४ कायद्यांत दुरूस्ती तसेच एकूण १२ कायदे रद्द केले. रद्द करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या कायद्यांत जम्मू अँड काश्मीर अलिनेशन ऑफ लँड अॅक्ट १९३८, द बिग लँडेड इस्टेट्स अबॉलिशन अॅक्ट, १९५० हे दोन महत्त्वाच्या कायद्यांचा समावेश आहे. या काद्यांन्वये जुन्या जम्मू काश्मीरमधील राज्यातील कायस्वरुपी रहिवाशांच्या जमिनीवरील अधिकारांना संरक्षण देण्यात आले होते. जम्मू अँड काश्मीर अलिनेशन ऑफ लँड अॅक्ट या कायद्यातील कलम ४ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे कायमस्वरुपी अधिवास प्रमाणपत्र नसलेल्या व्यक्तीच्या नावे जमीन हस्तांतरीत करता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. तसेच बिग लँडडेड इस्टेट्स अबॉलिशन अँक्टच्या कलम २० अ मध्ये 'जम्मू काश्मीर राज्याचे कायमस्वरुपी अधिवास प्रमाणपत्र नसलेल्या शेतकऱ्याच्या नावे जमीन हस्तांतरीत करण्यात येणार नाही,' अशी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारने हे कायदेच रद्द केल्यामुळे पर्यायाने या तरतुदीही रद्दबातल झाल्या आहेत. जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये आता आयपीसी विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने लागू केलेले सर्व कायदे जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख केंद्र शासित प्रदेशालाही लागू झाले. कलम ३७० तसेच ३५ अ रद्दबातल ठरवल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे स्वत:चे संविधानही रद्द झाले. ऑगस्ट २०१९ पर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये रणबीर पिनल कोड लागू होता. मात्र हा कायदा रद्द करून नंतर इंडियन पिनल कोड लागू करण्यात आला. जिल्हा विकास परिषदांची स्थापना ऑक्टोबर २०२० मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषदांची स्थापना (डीडीसी) केली. त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू अँड काश्मीर पंचायत राज अॅक्ट, १९८९ मध्ये सुधारणा केली. यामागे तळागळात लोकशाही रुजावी हा उद्देश होता. जम्मू-काश्मीरमधील डीडीसींना पूर्वी जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळ असे संबोधले जात असे, ज्यात राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेले सदस्य असत. विकासकामांसाठी वेळोवेळी वार्षिक आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर डीडीसी काम करते. अतिरिक्त जिल्हा विकास आयुक्त हे डीडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. डीडीसीसाठी २०२० सालाच्या डिसेंबर महिन्यात निवडणूक आयोजित करण्यात आली होती. पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये पुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई होत्या. या आयोगावर विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. हे काम आयोगाने मार्च २०२२ मध्ये पूर्ण केले. या आयोगाने जम्मूसाठी सहा तर काश्मीरसाठी एका अतिरिक्त मतदारसंघाची निर्मिती करण्याची शिफारस केली. या शिफारशीमुळे जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात मतदारसंघांची संख्या ८३ वरून ९० झाली. निवडणुका घेण्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणून या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेकडे पाहिले गेले. मात्र अद्याप जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निवडणुका झालेल्या नाहीत. राज्यतील वेगवेगळे आयोग रद्द जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर या राज्यातील वेगवेगळे आयोगही रद्दबातल ठरवण्यात आले. यामध्ये राज्य मानवी हक्क आयोग, राज्य महिला आयोग अशा काही आयोगांचा समावेश होता. राज्य तपास संस्थेची स्थापना नोव्हेंबर २०२१ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी विशेष तपास संस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्याला राज्य तपास संस्था (एसआयए) असे नाव देण्यात आले. केंद्रीय स्तरावरील राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) तसेच अन्य केंद्रीय तपास संस्थांची मदत आणि सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने एसआयएची स्थापना करण्यात आली. वेगवगेळ्या गुन्ह्यांचा लवकरात लवकर तपास व्हावा यासाठीही ही तपास संस्था स्थापन करण्यात आली.
