What is Article 142 in Indian Constitution : चंदीगड महापौर आणि उपमहापौर निवडणूक प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायलयाने अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या अधिकाराचा वापर करीत पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह यांनी दिलेला निकाल रद्दबातल ठरविला आहे. सोमवारी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या संदर्भातील निकाल दिला.
या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या बाजूने टाकण्यात आलेल्या आठ मतपत्रिकांचा अनिल मसीह यांनी जाणीवपूर्वक विपर्यास करण्याचा प्रयत्न केल्याचे यावेळी खंडपीठाने नमूद केले. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करून, ती खोळंबणार नाही याची खात्री करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. विशेषत: जेव्हा हे प्रकरण अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आमच्या अधिकारक्षेत्रात येते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, हे अनुच्छेद १४२ नेमके काय आहे? या अनुच्छेदांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला कोणते अधिकार असतात? सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे या अनुच्छेदाचा वापर कसा केला जातो? आणि महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अधिकारांवर अनेकदा टीका का केली जाते? याविषयी जाणून घेऊया.
हेही वाचा – विश्लेषण : मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? कोणते मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात?
अनुच्छेद १४२ नेमके काय आहे?
अनुच्छेद १४२ हा सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या कोणत्याही प्रकरणात संपूर्ण न्याय करण्यासाठी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याशी संबंधित आहे. या अनुच्छेदांतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकाराचा वापर करीत, त्यांच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही वादात किंवा प्रकरणात ‘संपूर्ण न्याय’ करण्याकरिता आवश्यक असेल असा हुकूमनामा किंवा आदेश देऊ शकतात. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास एखाद्या प्रकरणात जर कायद्याद्वारे न्याय करता येत नसेल, तर अशा वेळी त्या खटल्यातील तथ्यांच्या आधारे संपूर्ण न्याय करण्याच्या हेतूने सर्वोच्च न्यायालय एखादा आदेश जारी करू शकते.
खरे तर ज्यावेळी भारतीय संविधानात हा अनुच्छेद समाविष्ट करण्याचा विचार मांडला गेला, तेव्हा सर्वच सदस्यांनी त्याला पाठिंबा दिला. हा अनुच्छेद देशातील विविध वंचित घटकांचे किंवा पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत करील, असा विश्वास संविधान निर्मात्यांकडून व्यक्त करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे या अधिकाराचा वापर कसा केला जातो?
संविधानातील अनुच्छेद १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला असलेले अधिकार हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे आहेत. काळानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालांद्वारे या अधिकारांची व्याप्ती परिभाषित केली आहे. प्रेमचंद गर्ग प्रकरणातील निकालाने अनुच्छेद १४२(१) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराच्या वापराचे स्वरूप मर्यादित केले. या निकालानुसार, संपूर्ण न्याय करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश हे संविधानाद्वारे दिलेल्या मूलभूत अधिकारांशी सुसंगत असावेत, तसेच संसदेद्वारे पारित करण्यात आलेल्या कायद्याशीदेखील असुसंगत असू नयेत, असे सांगण्यात आले.
महत्त्वाचे म्हणजे युनियन कार्बाईड कॉर्पोरेशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणात म्हणजेच भोपाळ गॅस कांड प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद १४२ अंतर्गत असलेल्या अधिकाचा वापर करीत पीडितांना ४७० दशलक्ष डॉलरची भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी खंडपीठाने अनुच्छेद १४२(१) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांची व्याप्ती अधोरेखित केली. कलम १४२ (१) अंतर्गत न्यायालयाच्या अधिकारांच्या व्याप्तीवरील युक्तिवादातील काही गैरसमज दूर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच अनुच्छेद १४२ अंतर्गत असलेले अधिकार हे पूर्णपणे वेगळ्या दर्जाचे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अधिकारांवर टीका का करण्यात येते?
संविधानातील अनुच्छेद १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला असलेल्या अधिकारांवर घटनातज्ज्ञांनी अनेकदा टीकाही केली आहे. हे अधिकार अनियंत्रित आणि अस्पष्ट स्वरूपाचे असल्याचे घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांच्याकडून असा युक्तिवाद केला जातो की, यात संपूर्ण न्यायाची व्याख्या परिभाषित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता बळावते. मुळात संपूर्ण न्यायाची व्याख्या करणे आव्हानात्मक काम आहे. प्रत्येक प्रकरणात ती वेगळी असू शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: हे अधिकार तपासण्याची आवश्यकता आहे.
१९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते, की अनुच्छेद १४२ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर कोणताही कायदा बदलण्यासाठी किंवा तो रद्द करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की, या अनुच्छेदांतर्गत असलेले अधिकार उपचारात्मक स्वरूपाचे आहेत. या अधिकारांचा वापर संविधानाद्वारे निर्मिती कायद्याकडे दुर्लक्ष करून करता येणार नाही. ज्या प्रकरणात थेट कायद्याद्वारे न्याय करता येत नाही, अशा प्रकरणात अप्रत्यक्षपणे न्याय करण्याच्या उद्देशाने या अधिकारांचा वापर करायला हवा.
२००६ मध्ये ‘ए जिदरनाथ विरुद्ध ज्युबली हिल्स को-ऑप हाऊस बिल्डिंग सोसायटी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिकाराच्या व्याप्तीच्या स्वरूपात चर्चा करताना म्हटले, अनुच्छेद १४२ अंतर्गत दिलेल्या आदेशामुळे या खटल्याचा पक्षकार नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
