दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान, जर्मन सैन्यात देवाणघेवाण होणाऱ्या अतिकूट संदेशांची उकल करून त्याआधारे दोस्त राष्ट्रांची व्यूहरचना निश्चित करण्यास मदत करणारे ब्लेचली पार्क हे ऐतिहासिक स्थळ आहे. लंडनपासून् जवळपास ८० किमी अंतरावर असलेले हे ठिकाण जगातील पहिल्या प्रोग्रॅमेबल संगणकाचे उगमस्थानही आहे. याच ठिकाणी ब्रिटनने नुकतेच एक ‘एआय’ सुरक्षा परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत अमेरिका, चीन आणि भारतासह २८ राष्ट्रांनी आणि युरोपीय महासंघाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचे नियमन आवश्यक असल्याचा आणि त्याच्या सुरक्षित वापराविषयी जाहीरनामा घोषित केला. ‘ब्लेचली जाहीरनामा’ म्हणून ओळखला जाणारा हा करार आहे तरी काय, त्याची पार्श्वभूमी काय आणि त्याचे काय परिणाम होतील, आदी मुद्द्यांचा घेतलेला हा वेध
ब्लेचली जाहीरनाम्याची पार्श्वभूमी…
आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स (एआय) अर्थात कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाने विस्ताराचे प्रचंड मोठे दालन विश्वासाठी खुले केले आहे. मानव कल्याण तसेच विकासासाठी या तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता सिद्ध झालेली आहे. गृहबांधणीपासून शल्यचिकित्सेपर्यंत आणि दळणवळणापासून न्यायप्रक्रियेपर्यंत हे तंत्रज्ञान प्रभावीपणे वापरता येऊ शकते. त्यामुळे या तंत्रज्ञानावरील अवलंबत्वही वाढणार आहे. त्याचवेळी या तंत्रज्ञानाचे संभाव्य धोकेदेखील अधोरेखित होऊ लागले आहेत. मानवाधिकार, गोपनीयता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, पारदर्शकता, मानवतावादी दृष्टिकोन आदींसाठी हे तंत्रज्ञान हानिकारक ठरू शकते.भविष्यात हे धोके समस्त मानवजातीवरचे संकट ठरतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या नियंत्रित वापराबाबत एकमत घडवून आणण्याच्या हेतूने ब्रिटनने ‘एआय सेफ्टी समिट’चे आयोजन केले होते. अमेरिका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यांच्यासह युरोपीय महासंघातील एकूण २८ राष्ट्रे या परिषदेत सहभागी झाली होती.
हेही वाचा : विश्लेषण: भिवंडीच्या यंत्रमाग उद्योगाला अवकळा का आली? गोदामांच्या शहरात यंत्रमागाला घरघर?
ब्लेचली जाहीरनामा काय सांगतो?
जवळपास दहा परिच्छेदांनी बनलेल्या या जाहीरनाम्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचे महत्त्व आणि त्याची मानवासाठीची उपयुक्तता मान्य करण्यात आली आहे. परंतु जीवनमानाचे रूपडे पालटण्याची क्षमता असलेले हे तंत्रज्ञान अपायकारक ठरू शकते, अशी भीती या करारात व्यक्त करण्यात आली आहे. अतिशक्तिशाली व्यापक क्षमतेची एआय यंत्रणा असोत की ठरावीक हेतूनेच काम करण्यासाठी तयार केलेले एआय यंत्र असोत दोन्हींमध्ये मानवी जीवनात उलथापालथ घडवण्याची क्षमता असल्याचे या करारामध्ये म्हटले आहे. चुकीच्या माहितीचा पुरवठा यासारख्या छोट्याशा वाटणाऱ्या गोष्टीतूनही हे तंत्रज्ञान घातक ठरू शकते. विशेषत: गेल्या काही वर्षांत हे तंत्रज्ञान झपाट्याने प्रगत होत असून त्यात केली जाणारी अवाढव्य गुंतवणूक पाहता ही प्रगती अमर्याद आहे, असा इशाराही या करारात देण्यात आला आहे. यातून उत्पन्न होणारे धोके क्षेत्रीय किंवा प्रादेशिक नसून वैश्विक असल्याने त्याबाबत आंतरराष्ट्रीय एकमत होणे गरजेचे असल्याचे या करारात म्हटले आहे.
या जाहीरनाम्यात कोणते संकल्प?
एआय तंत्रज्ञानाचा समाजावर होणाऱ्या परिणामांचा वैश्विक स्तरावर अभ्यास करण्यासाठी तसेच व्यापक निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी एआय धोक्यांची माहिती एकमेकांना देणे, या धोक्यांचा शास्त्रीय, सप्रमाण अभ्यास करणे आणि त्याचा उपाय योजण्याकरिता वापर करणे, यावर सहभागी देशांचे एकमत झाले. प्रत्येक देशाने आपापल्या गरजेनुसार आणि परिस्थितीनुसार एआय नियमनाचे धोरण आखावे मात्र, त्यात आवश्यक तेथे सर्व राष्ट्रांत एकवाक्यता असावी, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. त्यामध्ये खासगी क्षेत्राद्वारे विकसित केल्या जाणाऱ्या एआयबाबत पारदर्शकता ठेवणे, सुरक्षा निकषांचे योग्य मूल्यांकन करणे आणि त्या दृष्टीने आवश्यक सार्वजनिक सुविधा उभारणे तसेच सर्वसमावेशक शास्त्रीय संशोधनाला चालना देणे आदी बाबींचा समावेश आहे. तसेच एआयच्या वापराबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरूच ठेवण्यासाठी दरवर्षी अशा प्रकारच्या सुरक्षा परिषदेत सहभागी होणे.
हेही वाचा : विश्लेषण: गाझामध्ये कतारची मध्यस्थी निर्णायक कशी ठरली? अमेरिका, चीन, रशियापेक्षाही कतार महत्त्वाचा का?
या जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करणारे देश कोणते?
ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चिली, चीन, युरोपीय महासंघ, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, आयर्लंड, इस्रायल, इटली, जपान, केनिया, सौदी अरेबिया, नेदरलँड्स, नायजेरिया, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, रवांडा, सिंगापूर, स्पेन, स्वीत्झर्लंड, तुर्किये, युक्रेन, संयुक्त अरब अमिराती, ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका.
हा जाहीरनामा कितपत प्रभावी?
ब्रिटनमध्ये झालेल्या या जाहीरनाम्याकडे एआय तंत्रज्ञानासंबंधित आक्षेप आणि भूमिकांबाबत एकमत घडवण्यासाठी उचललेले पहिले पाऊल म्हणून पाहता येईल. मात्र, त्यापलिकडे याचा विद्यमान एआय तंत्रज्ञानाच्या नियमनावर कोणताही प्रभाव नाही. कोणत्याही विशिष्ट मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही किंवा त्यासंदर्भात करावयाचे उपायही ठरवण्यात आलेले नाहीत. अमेरिका, चीन, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ या राष्ट्रांतील गुंतागुंतीच्या संबंधांचा इतिहास पाहता एआय सुरक्षिततेबाबत ठोस उपायांवर मतैक्य होण्याची शक्यता कमीच आहे. अर्थात अशा प्रकारच्या परिषदांमधून सामायिक चिंतेचे मुद्दे दूर करण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. यापुढील परिषद सहा महिन्यांनी दक्षिण कोरियात होणार असून पुढील वार्षिक परिषद फ्रान्समध्ये होईल.
हेही वाचा : विश्लेषण: निवडणूक रोखे योजनेविषयी आक्षेप काय आहेत? अपारदर्शितेच्या आरोपावर सरकारचे म्हणणे काय?
तंत्रज्ञान क्षेत्रातून नाराजी!
एआय तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या किंवा त्याचा वापर करणाऱ्या उद्योगक्षेत्रातून मात्र, एआयबाबतची भीती अकारण असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. मेटाचे उच्चस्तरीय अधिकारी निक क्लेग यांनी ही परिषद म्हणजे,‘नैतिक अस्वस्थता’ असल्याचे म्हटले आहे. कोणत्याही नवतंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अशी वातावरण निर्मिती होते. मात्र, त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या पाठिराख्यांमध्ये त्याबद्दल उत्कटता निर्माण होते तर त्याच्या विरोधकांमध्ये निराशावाद संचारतो, असे ते म्हणाले. फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राऊजर निर्मात्या कंपनीने तर अनेक तंत्रज्ञ, तज्ज्ञ, राजकारणी यांच्या सह्यांनिशी एक खुले पत्र जाहीर करून या परिषदेवर टीका केली आहे. कोणत्याही तंत्रज्ञानाच्या नियमनाचा आणि सुरक्षेचा उत्तम मार्ग म्हणजे ते सामान्यांमध्ये त्याचा वापर अधिकाधिक करणे हाच आहे. समाजाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानावर नियंत्रण आणण्याचा विचार म्हणजे एकतर निव्वळ भोळेपणा तरी आहे किंवा धोकादायक तरी, असे या कंपनीच्या पत्रात म्हटले आहे.
