विश्लेषण: निवडणूक रोखे योजनेविषयी आक्षेप काय आहेत? अपारदर्शितेच्या आरोपावर सरकारचे म्हणणे काय?

निवडणूक रोखे योजना काय आहे?

नरेंद्र मोदी सरकारने २०१७ मध्ये वित्त विधेयकात या योजनेची कल्पना मांडली. राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणगीत पारदर्शकता आणणे या योजनेमागचा हेतू असल्याचे सांगण्यात आले. २०१८च्या सुरुवातीला ही योजना लागू करण्यात आली. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षांतील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले जातात. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. एक हजार रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य असलेले हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे १५ दिवसांत वटवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय राहते.

रोख्यांद्वारे देणगी मिळवण्यास कोणते पक्ष पात्र?

निवडणूक रोखे योजनेतील तरतुदीनुसार, लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या २९ (अ) अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या राजकीय पक्षांनाच रोख्यांद्वारे देणगी मिळवता येते. शिवाय गत लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत एक टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळवणारे पक्षच अशी देणगी मिळवण्यास पात्र ठरतात. या पक्षांना आपल्या बँक खात्यामार्फत रोखे जमा करून त्याच्या मूल्याइतका निधी मिळवता येतो.

आणखी वाचा-विश्लेषण: ..तरीही घटनात्मक पद भूषविता येते का ?

५७ टक्के भाजपला, १० टक्के काँग्रेसला!

निवडणूक रोखे योजनेद्वारे २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षांत देणगीदारांनी ९,२०८ कोटींचा निधी राजकीय पक्षांना दिला. त्यापैकी सर्वाधिक म्हणजे ५२७२ कोटींचा निधी (५७ टक्के) भाजपला मिळाला. मुख्य विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस या यादीत दुसऱ्या स्थानावर असला तरी खूप पिछाडीवर आहे. काँग्रेसला ९६४ कोटी (१० टक्के), तृणमूल काँग्रेसला ७६७ कोटींचा निधी मिळाला आहे. म्हणजेच या योजनेचा सर्वाधिक लाभ सत्ताधारी भाजपला मिळाल्याचे दिसते.

सरकारची भूमिका काय?

राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या रुपात देण्यात येणाऱ्या देणग्यांचा स्रोत जाणून घेण्याचा अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत नागरिकांना नाही, असा दावा केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला. महाधिवक्ता व्यंकटरामाणी यांनी दाखल केलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात देणग्यांच्या स्रोताच्या गोपनीयतेबाबत युक्तिवाद केला आहे. निवडणुकीतील उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत नागरिकांना जाणून घेण्याचा अधिकार न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. योग्य उमेदवाराची निवड करण्यासाठी ते आवश्यकही आहे. मात्र, त्यातून नागरिकांना पक्षांच्या देणग्यांचे स्रोत जाणून घेण्याचा अधिकार मिळत नाही. त्यामुळे निवडणूक रोखे योजना नागरिकांच्या कोणत्याही हक्काचे उल्लंघन करीत नाही, असे व्यंकटरामाणी यांनी नमूद केले. निवडणुकीतील काळ्या पैशच्या वापरास प्रतिबंध घालण्यासाठी निवडणूक रोखे योजना आवश्यक असल्याचा युक्तिवादही केंद्र सरकारने केला.

आणखी वाचा-हमासच्या हल्ल्यात भारतीय वंशाच्या सैनिकाचा मृत्यू; हॅलेल सोलोमन कोण आहे?

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद काय?

या योजनेत पारदर्शितेचा अभाव असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांकडील निधीचा स्त्रोत जाणून घेण्याच्या अनुच्छेद १९ (१) (अ)द्वारे नागरिकांना मिळालेल्या अधिकारांचे हनन होत आहे. अपारदर्शी आणि निनावी देणग्यांमुळे देशातील भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते आणि सत्तेत असलेल्या पक्षांना दिलेली रक्कम लाच असल्याचे मानण्यास जागा आहे, असा युक्तिवाद असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) या संस्थेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केला. अपारदर्शी योजनेमुळे लोकशाही धोक्यात येण्याची भीतीही याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.

न्यायालयाचे भाष्य काय?

अज्ञात देणगीदारांकडून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणगीची वैधता आणि देणगीचा स्रोत जाणून घेण्याचा नागरिकांचा अधिकार, हे दोन मुद्दे सुनावणीच्या केंद्रस्थानी होते. न्यायालयाने या मुद्दयांवरच बोट ठेवल्याचे दिसते. निवडणूक रोखे कुणी घेतले, याची माहिती स्टेट बँक, सत्ताधारी पक्ष तसेच तपास यंत्रणांना मिळणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे योजनेबाबत सांगितली जात असलेली अनामिकता आणि गोपनीयता निवडक स्वरूपाची आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. सर्व राजकीय पक्षांना समान संधी नसणे आणि अपारदर्शिता या योजनेतील समस्या असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले. राजकीय पक्षांना ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील १५ दिवसांत बंद लिफाफ्यातून सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आता न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.