What is EB-5 Visa: विद्यार्थी व्हिसावरील कडक कारवाईनंतर सध्या अमेरिकेत असलेले आणि तिथे महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्याचा विचार करणारे अनेक भारतीय EB-5 व्हिसा घेण्याच्या पर्यायाकडे वळत आहेत. EB-5 व्हिसा योजना परदेशी गुंतवणूकदारांना $800,000 (सुमारे सात कोटी रुपये) गुंतवून ग्रीन कार्ड किंवा कायमस्वरूपी निवासस्थान मिळविण्याचा पर्याय देते. गेल्या चार ते पाच महिन्यांत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारतीय विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेल्या EB-5 अर्जांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ दिसून आली आहे, अशी माहिती इमिग्रेशन वकिलांनी इकॉनॉमिक्स टाइम्सला दिली.
दरवर्षी भारतासाठी सुमारे ७०० व्हिसा या श्रेणीत मर्यादित संख्येने उपलब्ध असतात. उच्च शिक्षणासाठी अमेरिका हे सर्वांत लोकप्रिय ठिकाण असल्याने २०२४ मध्ये ८६,००० भारतीय तिथे गेले आहेत. या वर्षी EB-5 साठी खूप प्रयत्न करावे लागतील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. “EB-5 अर्जांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांत एफ-१ व्हिसाधारकांध्येही १०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे”, असे इमिग्रेशन लॉ फर्म ग्लोबल नॉर्थ रेसिडेन्सी अँड सिटीझनशिपचे संस्थापक रजनीश पाठक यांनी सांगितले.
एफ-१ हा एक नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे, जो आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना मर्यादित कामाच्या परवानगीसह पूर्णवेळ शैक्षणिक अभ्यास करण्यासाठी अमेरिकेत प्रवेश करण्याची आणि राहण्याची परवानगी देतो.
सुरक्षित पर्याय
अमेरिकेतील सध्याच्या राजकीय वातावरणात पालक कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाहीत, असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. “पालक त्यांच्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी EB-5 मध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत,” असे पाठक म्हणाले. गेल्या काही आठवड्यांतील घटनांमुळे ही भीतीदायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला नवीन एफ-१ व्हिसा अपॉइंटमेंट्स थांबविणे, ट्रम्प प्रशासन आणि हार्वर्ड विद्यापीठातील संघर्ष, एफ-१ व्हिसा नियम कडक करणे, सोशल मीडिया पोस्टसह विद्यार्थ्यांच्या रेकॉर्डची वाढलेली तपासणी, विद्यार्थी आणि विनिमय अभ्यागत (visitor) माहिती प्रणाली (SEVIS) रेकॉर्डमधील त्रुटी आणि प्रवेश केंद्रांवर वाढलेली तपासणी या गोष्टी कारणीभूत आहेत. USIF (यूएस इमिग्रेशन फंड)मध्ये जानेवारीपासून आतापर्यंत EB-5 व्हिसा मिळविणाऱ्या एफ-१ व्हिसाधारकांमध्ये १०० टक्के वाढ झाली आहे. २०२४ च्या तुलनेत ही वाढ जास्त आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अगदी जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्येही राजकीय किंवा प्रशासकीय वादात सापडत आहेत ही कल्पना अस्वस्थ करणारी आहे. पूर्वी दर्जा समायोजित केल्याने विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत राहण्याची, तसेच काम आणि प्रवास यांच्या परवानगीसाठी अर्ज करण्याची परवानगी मिळत असे, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासन आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना परावृत्त करत असल्याने १९ ते २४ वर्षे वयोगटातील विशेषतः संगणक विज्ञान, बायोटेक व वित्त यांसारख्या स्पर्धात्मक क्षेत्राकडे वळणारे अनेक जण EB-5 साठी अर्ज करीत आहेत.
“नवीन इमिग्रेशन सल्लामसलतींपैकी जवळजवळ एक-तृतियांश विद्यार्थी आता अमेरिकेतील राजकारण त्यांच्या स्थितीवर कसा परिणाम करू शकते याबाबत चिंतेत असतात”, असे वकील नवनीत एस. चुघ यांनी सांगितले.
EB-5 व्हिसा म्हणजे नेमके काय?
EB-5 व्हिसा (Employment-based Immigrant Investor Visa) हा एक प्रकारचा स्थलांतरित व्हिसा आहे. हा व्हिसा परदेशी गुंतवणूकदारांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवास (ग्रीन कार्ड) मिळविण्यासाठी दिला जातो. या व्हिसाद्वारे गुंतवणूकदार अमेरिकेत नवीन व्यवसाय सुरू करू शकतात किंवा विद्यमान व्यवसायात गुंतवणूक करू शकतात. गुंतवणूकदाराला अमेरिकेत विशिष्ट प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागते, जी साधारणपणे सात कोटींची असते.
भारतीय विद्यार्थी आणि H-1B धारकांकडून EB-5 व्हिसा मिळविण्याला जास्त पसंती मिळत असल्याचे अमेरिकेतली डेव्हिस अँड असोसिएशन या कंपनीने सांगितले आहे.
“EB-5 व्हिसा मिळविण्याच्या ज्या प्रक्रियेला पूर्वी तीन ते चार वर्षे लागत होती, तिथे ही प्रक्रिया आता फक्त तीन महिन्यांत पूर्ण होत आहे”, असे या कंपनीचे संस्थापक व अध्यक्ष मार्क डेव्हिस म्हणाले. त्यामुळे अर्जदारांना त्यांचे ग्रीन कार्ड प्रलंबित असताना अमेरिकेत मुक्तपणे राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी मिळते, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रीन कार्ड असलेल्या विद्यार्थ्यांना कायदेशीर संरक्षण आहे, जे एफ-१ व्हिसाधारकांना नसते. “आम्ही विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत जास्तीत जास्त वेळ घालविण्याचा आणि अनावश्यक परदेशी प्रवास टाळण्याचा सल्ला देत आहोत”, असे डेव्हिस अँड असोसिएट्सच्या कंट्री हेड सुकन्या रमण यांनी सांगितले आहे.
