अमोल परांजपेजॉर्डनमध्ये अमेरिकेचे तीन सैनिक मारले गेल्यामुळे आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘प्रत्युत्तर’ देण्याची भाषा केल्यामुळे पश्चिम आशियातील तणाव वाढला आहे. अमेरिकन सैनिकांवर झालेल्या हल्ल्यामागे इराण पुरस्कृत दहशतवादी संघटना असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. जॉर्डनमध्ये नेमके काय घडले, अमेरिकेचा रोख केवळ दहशतवाद्यांवर आहे की इराणवर, अमेरिका प्रत्युत्तर देणार म्हणजे नेमके काय करणार, या प्रश्नांची उत्तरे शोधणारे हे विश्लेषण… जॉर्डनमध्ये हल्ला कसा झाला? इराक, इस्रायल, पॅलेस्टाईन, सौदी अरेबिया आणि सीरिया या देशांच्या सीमा जॉर्डनला लागून असल्यामुळे त्या देशाचे सामरिक महत्त्व मोठे मानले जाते. जॉर्डन आणि सीरियाच्या सीमेवर अमेरिकेचे महत्त्वाचे रसद पुरवठा केंद्र आहे. ‘टॉवर २२’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या छावणीतून जॉर्डनच्या सैन्याला ‘सल्ला व सहकार्य’ केले जाते. रविवारी आत्मघातकी ड्रोन वापरून ‘टॉवर २२’वर हल्ला झाला. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार हल्ला झाला त्या वेळी तळावर ३५० लष्करी आणि वायूदलाचे जवान होते. यात तीन जवान मारले गेले तर ३४ जण जखमी झाले. जखमींपैकी आठ जणांना पुढील उपचारांसाठी जॉर्डनमधून बाहेर नेण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती लष्कराने सोमवारी दिली. इस्रायल-हमास युद्ध छेडले गेल्यानंतर अमेरिकेच्या आस्थापनावर झालेला हा पहिलाच मोठा हल्ला आहे. आणखी वाचा-Bugdet 2024: सर्वसामान्यांच्या बजेटमधून काय आहेत अपेक्षा? हल्ल्यावर अमेरिकेची प्रतिक्रिया काय? प्राथमिक फेरीच्या निवडणूक प्रचारासाठी साउथ कॅरोलिनामध्ये गेलेल्या बायडेन यांनी या हल्ल्याबाबत घोषणा केली. त्याच वेळी याला ‘प्रत्युत्तर’ दिले जाईल, असा इशाराही दिला. त्यानंतर अमेरिकन अध्यक्षांच्या कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाची भाषा अधिक आक्रमक होती. ‘आमच्या पसंतीची वेळ आणि आमच्या पद्धतीने या हल्ल्यामागे असलेल्या सर्वांना जबाबदार धरले जाईल. अमेरिका, आमचे सैनिक आणि आमचे हित जपण्यासाठी आम्ही शक्य ते सर्व करू,’ असे अमेरिकेने धमकावले आहे. यामध्ये इराणचे थेट नाव घेण्यात आले नसले, तरी अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यांनी इराण पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांचाच या हल्ल्यामागे हात असल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेचे ‘प्रत्युत्तर’ केवळ दहशतवाद्यांपुरते असणार की इराणला थेट लक्ष्य केले जाणार, यावरून तर्कवितर्क सुरू झाले असून परिणामी पश्चिम आशियातील तणावात भर पडली आहे. कारण असे काही घडले, की दुसऱ्या देशात लष्कर घुसविण्याची अमेरिकेची जुनी सवय आहे. अमेरिकेच्या परदेशांतील मोठ्या लष्करी कारवाया कोणत्या? केवळ दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळाचा विचार केला, तरी अमेरिकेच्या सैनिकांवर झालेल्या हल्ल्यांना (किंवा तशी शक्यता असेल तरी) अमेरिकेने अनेकदा अन्य देशांमध्ये लष्कर घुसवून युद्ध छेडल्याचा इतिहास आहे. १९५० साली झालेल्या कोरियन युद्धामध्ये अमेरिकेने डझनभर समविचारी देशांना एकत्र करून उत्तर कोरियामध्ये लष्करी कारवाई केली. प्रत्यक्षात युद्ध १९५३ साली थांबले असले, तरी तेव्हापासून कोरियाची सीमा धुमसतीच राहिली आहे. १९५५ ते १९७५ अशी तब्बल २० वर्षे अमेरिकेने व्हिएतनाममध्ये युद्ध केले. अमेरिकेच्या विनाशिकांवर ‘व्हिएतनाम पीपल्स नेव्ही’ने हल्ला केल्याचा आरोप करून हे युद्ध छेडण्यात आले होते. अपरिमित हानी सहन केल्यानंतर अमेरिकेला लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागला होता. मार्च १९९९मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला बाजूला सारून अमेरिकेने कोसोव्होवर ७८ दिवस बॉम्बवर्षाव केला. ‘मानवतेला अपघात’ टाळण्यासाठी हा हल्ला झाल्याचे सांगितले गेले. ९/११च्या हल्ल्यानंतर अल कायदा आणि तालिबानला नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात सैन्य घुसविले. मार्च २००३मध्ये जागतिक शहाणपण दुर्लक्षित करून ‘सामुदायिक नरसंहारक अस्त्रे’ असल्याचे सांगत अमेरिकेने इराक युद्ध छेडले. अमेरिकेच्या या रक्तरंजित इतिहासामुळे पश्चिम आशियातील तणाव कमालीचा वाढला आहे. आणखी वाचा-सिन्नेर, अल्कराझच्या रूपात टेनिसविश्वात नव्या पिढीचे आगमन? आगामी काळात त्यांचे वर्चस्व राहील का? हल्ल्यानंतर पश्चिम आशियातील घडामोडी काय? इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता नासर कनानी यांनी अमेरिकेचे आरोप फेटाळले आहेत. ‘विद्रोही गट पॅलेस्टिनी चळवळीला कशा पद्धतीने मदत करतात किंवा ते आत्मसंरक्षण कसे करतात, यामध्ये इराणच्या इस्लामी प्रजासत्ताकाची कोणतीही भूमिका नाही,’ असे कनानी म्हणाले. जॉर्डनने या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. तर सीरियातील सीमावर्ती भागात असलेल्या मयादीन आणि बाऊकमाल या दोन भागांतील बंडखोर गटांनी अमेरिकन हल्ल्यांच्या भीतीने आपले तळ रिकामे करायला घेतल्याची माहिती स्थानिक पत्रकारांनी दिली आहे. अमेरिकेचा इतिहास बघता व नोव्हेंबरमध्ये बायडेन यांना निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्याची बाब लक्षात घेता अमेरिका इराण किंवा त्याने पोसलेल्या सशस्त्र संघटनांवर मोठी कारवाई करण्याची शक्यता बळावल्याचे मानले जात आहे. amol.paranjpe@expressindia.com
