राजस्थानमधील ‘पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्पा’च्या निर्मितीसाठी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकल्पाला मध्य प्रदेशमधील पारबती-कालीसिंध-चंबळ नदीजोड प्रकल्पाबरोबरही जोडण्यात आले आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प आता ‘सुधारित पीकेसी-ईआरसीपी प्रकल्प’ म्हणून ओळखला जाईल. दरम्यान, हा प्रकल्प नेमका काय आहे? आणि या प्रकल्पामुळे राज्यस्थान आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांना नेमका कोणता फायदा होईल? याविषयी जाणून घेऊया.
पीकेसी नदीजोड प्रकल्प काय आहे?
‘पारबती-कालीसिंध-चंबळ (PKC) कालवा प्रकल्प’ हा एक नदीजोड प्रकल्प असून हा प्रकल्प १९८० मध्ये केंद्र सरकारच्या जल संसाधन मंत्रालयाद्वारे घोषीत करण्यात आला होता. नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सी (NWDA) नुसार, या प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल सप्टेंबर १९९१ मध्ये जाहीर करण्यात आला. या अहवालात कालीसिंध आणि तिची उपनदी असलेल्या नेवाज नदीचे पाणी चंबल नदीच्या खोऱ्यात वळवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.
‘पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्प’ (ERCP) काय आहे?
पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्प हा राजस्थान सरकारने २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पादरम्यान घोषीत केला होता. मध्यप्रदेशमधील चंबलच्या खोऱ्यातून राज्यस्थानमध्ये येणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करून हे पाणी बनास, गंभीरी, पारबतीच्या खोऱ्यात वळवणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश होता.
‘सुधारित पीकेसी-ईआरसीपी प्रकल्प’ काय?
दरम्यान, आता पारबती-कालीसिंध-चंबळ कालवा प्रकल्प (PKC) आणि पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्प (ERCP) हे दोन्ही प्रकल्प एकत्र करण्यात आले असून त्याला ‘सुधारित पीकेसी-ईआरसीपी’ असे नाव देण्यात आले आहे. हा एक आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातील पाण्याचे वाटप, त्याचे व्यवस्थापन आणि खर्चासंदर्भात राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि केंद्र सरकार यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
दोन्ही राज्यांना याचा कसा फायदा होईल?
केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पामुळे पूर्व राजस्थानमधील १३ जिल्ह्यांचा पाण्याचा प्रश्न आणि या भागातील उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल. या १३ जिल्ह्यांमध्ये अलवर, भरतपूर, ढोलपूर, करौली, सवाई-माधोपूर, दौसा, जयपूर, अजमेर, टोंक, बुंदी, कोटा, बारन आणि झालावाड यांचा समावेश आहे. याशिवाय या प्रकल्पामुळे मध्य प्रदेशमधील माळवा आणि चंबल भागातील २.८ लक्ष हेक्टर जमीनही सिंचनाखाली येईल.
या सामंजस्य कराराची गरज का पडली?
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१७ मध्ये राजस्थान सरकारने जाहीर केलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे ३७ हजार २४७ कोटी रुपये इतका होता. नियमानुसार, आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पासाठी पाण्याच्या स्त्रोताकडून पाणीपुरवठा राखण्याची क्षमता ही ७५ टक्के असणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकल्पाची क्षमता ही केवळ ५० टक्के इतकी होती. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारचाही याला विरोध होता.
हेही वाचा – आता समुद्राशिवाय तयार होणार ‘सीफूड’; प्रयोगशाळेत तयार होणारे मासे म्हणजे नक्की काय? वाचा सविस्तर
यासंदर्भात केंद्रीय जल आयोगाने राजस्थानला ही मर्यादा वाढवून ७५ टक्के करण्याची विनंती केली होती. मात्र, राजस्थान सरकारकडून सुधारित प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला नाही. दरम्यान, २०१९ मध्ये नदीजोड प्रकल्पासंदर्भातील कृती समितीने मध्य प्रदेशमधील पीकेसी आणि राजस्थानमधील इआरसीपी हे दोन्ही प्रकल्प एकत्र करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर दोन्ही राज्यांनी ही शिफारस मान्य करत, यावर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि केंद्र सरकार यांच्यात सांमजस्य करार करण्यात आला.
