पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशाला हादरवले. दक्षिण काश्मीरमधील पहलगाम शहरात दहशतवाद्यांनी अचानक केलेल्या हल्ल्यात किमान २६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यात अनेक पर्यटक जखमी झाले आहेत. २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील हा सर्वांत प्राणघातक हल्ला असल्याचे सांगितले जात आहे. मंगळवारी (२२ एप्रिल) दुपारी दहशतवाद्यांनी पहलगाम येथील प्रसिद्ध बैसरन व्हॅलीमध्ये गोळीबार केला.
या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून भारताने पाकिस्तानविरुद्ध अनेक पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षणविषयक केंद्रीय समितीच्या (सीसीएस) बैठकीत १९६० च्या ‘सिंधू जल करारा’स स्थगिती आणि ‘सार्क व्हिसा’वर भारतात आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांना ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सार्क व्हिसा योजना काय आहे? त्यामुळे पाकिस्तानी कलाकार आणि विद्यार्थ्यांनाही देश सोडावा लागणार का? त्याविषयी जाणून घेऊ…
परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतलेले ते निर्णय कोणते?
पहलगाम हल्ल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यात अटारी-वाघा सीमा तातडीने बंद करण्यात आली आहे. पाकिस्तानात असलेल्या भारतीय नागरिकांना या मार्गाने १ मेपर्यंत परत येता येणे शक्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. ‘सार्क व्हिसा’वर भारतात आलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचा व्हिसा रद्द केला जाणार आहे. त्यांना ४८ तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्य म्हणजे यापुढे हा व्हिसा दिला जाणार नाही. दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षणविषयक सल्लागारांना आठवडाभरात भारत सोडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तर, दुसरीकडे इस्लामाबादमधील भारताच्या उच्चायुक्तालयातील संरक्षणविषयक सल्लागारांना भारतात बोलावण्यात आले आहे आणि दोन्ही उच्चायुक्तालयांची क्षमता ५५ वरून ३० पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
परराष्ट्र सचिव काय म्हणाले?
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितले, सार्क व्हिसा सूट योजना (SVES) अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात प्रवास करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि पाकिस्तानी नागरिकांना पूर्वी जारी करण्यात आलेले असे कोणतेही व्हिसा वैध मानले जाणार नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (सीसीएस) च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
भारताने पाकिस्तानशी लष्करी-राजनैतिक संबंधही तोडले आहेत. दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयात तैनात असलेल्या संरक्षण, नौदल व हवाई सल्लागारांना पर्सना नॉन ग्राटा घोषित करण्यात आले आहे आणि एका आठवड्यात तेथून निघून जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मिस्री म्हणाले, “नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, लष्करी, नौदल व हवाई सल्लागारांना पर्सना नॉन ग्राटा घोषित करण्यात आले आहे.” त्यांना भारत सोडण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी आहे, असेही ते म्हणाले. या संदर्भात भारताने त्यांना एक औपचारिक पत्रही दिले आहे. अटारी येथील एकात्मिक तपासणी चौकी तत्काळ बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. १९६० चा सिंधू पाणीवाटप करार तत्काळ स्थगित करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला, असेही ते म्हणाले.
सार्क व्हिसा काय?
सार्क म्हणजेच दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना. या संघटनेची स्थापना १९८५ मध्ये झाली. या संघटनेत आठ सदस्य देशांचा म्हणजेच अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेचा समवेश आहे. आर्थिक वाढ, सामाजिक प्रगती व सांस्कृतिक विकासाला चालना देणे, ही सार्क संघटना स्थापन करण्यामागील कल्पना होती. आता सार्क योजनेबद्दल बोलायचे झाल्यास हा कार्यक्रम १९९२ मध्ये सुरू करण्यात आला. डिसेंबर १९८८ मध्ये इस्लामाबाद येथे झालेल्या सार्क सदस्यांच्या चौथ्या शिखर परिषदेत याचा विचार मांडण्यात आला होता. ‘pe_r Saarc-sec.org’प्रमाणे त्या वेळच्या नेत्यांना सार्क राष्ट्रांमध्ये लोकांशी संपर्कात राहण्याची गरज लक्षात आली. या देशांमध्ये प्रवास करताना काही नागरिकांना व्हिसापासून सूट देण्यात यावी यावर त्यांचे एकमत झाले.
या योजनेमुळे २४ श्रेणीतील व्यक्तींना व्हिसाशिवाय त्या प्रदेशांत प्रवास करण्याची परवानगी मिळते. त्यात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, संसद सदस्य, व्यापारी, खेळाडू, पत्रकार आदींचा समावेश असतो. व्हिसाऐवजी सदस्य राष्ट्रे त्यांच्या नागरिकांना ‘व्हिसा स्टिकर्स’ देतात. हे स्टिकर्स एका वर्षासाठी वैध असतात. सदस्य राष्ट्रांचे इमिग्रेशन अधिकारी या योजनेचा आढावा घेत असतात. ‘एनडीटीव्ही’च्या वृत्तानुसार, सार्कच्या एका सदस्य राष्ट्राने दुसऱ्या सदस्य राष्ट्रासाठी व्हिसा योजना स्थगित करण्यात आल्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
‘एबीपी लाइव्ह’नुसार, सार्क राष्ट्रांचे नागरिक भारतात पाच वर्षांपर्यंत व्यवसाय व्हिसासाठी पात्र आहेत. परंतु, हे नेपाळ, भूतान व पाकिस्तानसाठी लागू होत नाही. भूतान आणि नेपाळच्या नागरिकांना भारताला भेट देण्यासाठी व्हिसाची आवश्यकता नाही. या योजनेत केवळ काही पाकिस्तानी नागरिक व्यवसाय व्हिसासाठी पात्र ठरतात. पूर्वी हा व्हिसा एक वर्षासाठी वैध होता आणि भारतातील केवळ १० ठिकाणीच त्यांना भेट देता येत होती. परंतु, ७ जुलै २०१५ मध्ये यात बदल करून व्हिसाची पात्रता तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली होती आणि ठिकाणांची मर्यादादेखील १० वरून १५ करण्यात आली होती. आता मुख्य म्हणजे या योजनेच्या मदतीने दरवर्षी अनेक कलाकार भारतात येतात. त्यांच्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. व्यवसाय किंवा विद्यार्थी व्हिसावर भारतात आलेल्या नागरिकांनाही देश सोडावा लागणार आहे.
पाकिस्तानचे प्रत्युत्तर
गुरुवारी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखील राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची (एनएससी) बैठक झाली. या बैठकीनंतर पाकिस्तान सरकारकडून एक पत्रक जारी करण्यात आले. या पत्रकात म्हटले आहे, “भारताने सिंधू जल करार एकतर्फी रद्द करणे पाकिस्तानला मंजूर नाही. प्रादेशिक शांततेसाठी हा करार महत्त्वाचा आहे आणि हे पाणी आमच्यासाठी राष्ट्रहिताचा मुद्दा आहे. सुमारे २४ कोटी पाकिस्तानी नागरिक या करारावर अवलंबून आहेत.” ते म्हणाले, “त्याबरोबरच पाण्याचा प्रवाह थांबविण्याचा किंवा वळविण्याचा प्रयत्न ही युद्धकृती समजली जाईल.” त्यासह त्यांनी भारतीय कंपन्यांच्या विमानांना हवाई सीमाबंदी, त्रयस्थांमार्फत होणाऱ्या द्विपक्षीय व्यापाराला स्थगिती, शिमला करारासह भारताबरोबरचे इतर करार रद्द करीत असल्याचे सांगितले.
