अमेरिकेच्या हेरगिरीच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेले विकिलिक्सचे संस्थापक ज्युलियन असांज यांना अमेरिकेतील प्रत्यार्पण प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला आहे. असांजच्या प्रत्यार्पणाप्रकरणी हायकोर्टाचे दोन न्यायाधीश व्हिक्टोरिया शॉर्ट आणि जेरेमी जॉन्सन आपला निकाल देणार आहेत. लंडनमधील उच्च न्यायालयाने विकिलिक्सचे संस्थापक ज्युलियन असांज यांना सोमवारी (२० मे) अमेरिकेत प्रत्यार्पणाविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी दिली. अमेरिकन सरकारने अलिकडच्या वर्षांत असांजवर हेरगिरीच्या आरोपाखाली खटला चालवण्याचे अनेक प्रयत्न केले आहेत.

अलीकडील आदेश असांजसाठी दिलासा असल्याचं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. प्रत्यार्पणाच्या प्रयत्नांपासून बचाव करण्यासाठी असांजने इंग्लंडमध्ये गेली काही वर्षे तुरुंगात घालवली आहेत. २००० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात त्याच्या वेबसाइट विकिलिक्सने अमेरिकन सैन्याशी संबंधित हजारो गोपनीय दस्तऐवज सार्वजनिक केले होते. याच प्रकरणात त्याच्यावर गुन्हेगारी आरोप झाले होते.

Pune Police, Kalyani nagar accident, Juvenile Justice Board, Vishal Agarwal, prosecution, accident car, passport, court hearing, charge sheet, bail, judicial custody
कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : मुलाविरुद्ध सज्ञान समजून खटला चालविण्याची पोलिसांची मागणी
31st August Panchang & Marathi Rashi Bhavishya
श्रावणी शनिवार, ३१ ऑगस्ट पंचांग: महिन्याचा शेवटच्या दिवशी ‘या’ राशींवर होईल महादेव, शनिदेवाची कृपा; अचानक धनलाभ तर कलेला मिळेल कौतुकाची थाप; वाचा तुमचे राशीभविष्य
Employees right not to work after office hours What would Australias Right to Disconnect law look like
कार्यालयीन वेळेनंतर काम न करण्याचा कर्मचाऱ्यांना अधिकार… कसा असेल ऑस्ट्रेलियातील ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ कायदा?
supreme Court on Kolkata Rape case
Kolkata Rape Case : सर्वोच्च न्यायालयाकडून राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश, मुंबईतील प्रसिद्ध महिला डॉक्टरचाही फोर्समध्ये समावेश!
tahawwur rana mumbai attack
26/11 Mumbai Terror Attack: हल्ल्यातील प्रमुख आरोपीचे अमेरिकेतून भारतात प्रत्यार्पण? कोण आहे तहव्वूर राणा?
PBKS Co owner dispute between punjab kings owners
Preity Zinta : पंजाब किंग्जच्या संघमालकांमधील वाद चव्हाट्यावर, प्रीती झिंटाने उच्च न्यायालयात घेतली धाव; नेमकं काय आहे प्रकरण?
The Supreme Court stayed the Baijuj BCCI reconciliation
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘बैजूज-बीसीसीआय’मधील सामंजस्याला स्थगिती
Dengue zika vaccine in India for adults
डेंग्यू, झिकापासून आता बचाव! भारतात लस विकसित; दुसऱ्या, तिसऱ्या टप्प्यातील वैद्यकीय चाचण्यास मंजुरी

ज्युलियन असांज कोण आहे आणि विकिलिक्स काय?

ज्युलियन असांज ५२ वर्षीय ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहे. त्याला लहानपणापासूनच संगणकाची आवड होती, त्याने संगणक हॅकिंगमध्ये नैपुण्य संपादन केले. ही कौशल्ये त्यांनी २००६ मध्ये स्थापन केलेल्या WikiLeaks नावाच्या वेबसाइटमध्ये वापरली. पारदर्शकता राखण्यासाठी गोपनीय सरकारी आणि कॉर्पोरेट दस्तऐवज प्रकाशित करणारी माध्यम संस्था म्हणून ते स्वतःचे वर्णन करायचे. असांजने काही वर्षांत जागतिक स्तरावर प्रसिद्धी मिळवली. अफगाणिस्तान आणि इराकमधील युद्धांदरम्यान अमेरिकेच्या सैन्याकडून शेकडो नागरिकांना मारल्याचा धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. २०१० मध्ये विकिलिक्सने अमेरिकेच्या दूतावासांकडून २५०००० हून अधिक वर्गीकृत केबल्स द गार्डियन आणि द न्यूयॉर्क टाइम्स यांसारख्या प्रमुख माध्यमांकडे लीक केल्या होत्या.

अमेरिकन सरकारची प्रतिक्रिया काय होती?

२०१९ मध्ये अमेरिकन सरकारने असांजवर हेरगिरी कायदा उल्लंघन, संगणक फसवणूक अन् गैरवर्तन कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल १८ आरोप लावले होते. विकिलिक्सने त्याची माहिती बेकायदेशीरपणे मिळवली आणि ती शेअर केल्याने परदेशातील अधिकाऱ्यांचे जीव धोक्यात आल्याचा आरोप त्यात करण्यात आला होता. असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या आर्मी इंटेलिजन्स ॲनालिस्ट चेल्सी मॅनिंग यांच्याबरोबर षड्‍यंत्र केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. मॅनिंग यांना इराकमध्ये पोस्ट करण्यात आले होते आणि त्यांनी विकिलिक्सला कागदपत्रे लीक करण्यात मदत केल्याचं बोललं जातंय. कोर्ट मार्शलनंतर तिला ३५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, परंतु ती मुदत बदलण्यात आली आणि २०१७ मध्ये तिची सुटका झाली. २०१९ पासून असांजचे प्रत्यार्पण करण्याचे आणि त्याच्यावर अमेरिकेमध्ये खटला चालवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, असांज आणि त्यांच्या वकिलांनी याविरोधात युक्तिवाद केला आहे.

दस्तावेज प्रसिद्ध केल्यापासून असांजचे काय झाले?

अमेरिकेतील कागदपत्रे लीक झाल्याच्या सुमारास असांज स्वीडनमध्ये होता. तिथे विकिलिक्सशी संबंधित दोन महिलांनी असांजवर लैंगिक अत्याचार आणि विनयभंगाचे आरोप केले होते. त्यावेळी असांजने ते आरोप फेटाळले आणि दावा केला की, प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेकडून प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. तिथून तो लंडनला निघून गेला. त्यानंतर स्वीडिश पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट जारी केले. असांजने अमेरिकेमध्ये पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आणि त्याला ताब्यात घेण्यात आले, परंतु नंतर जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, जिल्हा न्यायालयाने त्याचे स्वीडनला प्रत्यार्पण करण्याचा निर्णय दिला.

अटकेच्या भीतीने असांजने २०१२ मध्ये इक्वेडोरच्या दूतावासात आश्रय घेण्यासाठी प्रवेश केला, ज्याला दक्षिण अमेरिकन देशाने मंजुरी दिली होती. पुढील काही वर्षे असांज तेथे नजरकैदेसारख्या परिस्थितीत राहिला आणि स्वीडनमधील खटल्याविरुद्ध अपील करण्याचा प्रयत्न केला. कालांतराने त्याने इक्वाडोर सरकारशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे त्याची दूतावासातून हकालपट्टी करण्यात आली आणि २०१९ मध्ये आश्रय रद्द करण्यात आला. यामुळे नाट्यमय दृश्ये निर्माण झाली, लंडन पोलिसांनी असांजला शरणागती न पत्करल्यामुळे अटक केली. २०१९ च्या उत्तरार्धात पुराव्यांसह अनेक कारणांमुळे त्याच्यावरील स्वीडिश खटले वगळण्यात आले होते. परंतु असांजला आता अमेरिकेची चिंता करावी लागली.

असांजच्या प्रत्यार्पणासाठी अमेरिकेने कसा प्रयत्न केला?

२०१२ मध्ये अमेरिकेमध्ये केलेल्या कृत्यांसाठी असांजला ५० आठवड्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तेव्हापासून तो लंडनजवळील उच्च सुरक्षा तुरुंगात बंद आहे. तसेच २०१९ मध्ये अमेरिकेने त्याच्यावर आरोप लावले आणि इंग्लंड सरकारकडे प्रत्यार्पणाची कार्यवाही सुरू केली. असांजने इंग्लंड न्यायिक व्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर प्रत्यार्पणाविरुद्ध अपील केल्याने आणि अमेरिकन सरकारने त्यांचा प्रतिकार केल्याने एक दीर्घ कायदेशीर लढाई सुरू झाली. असांजला अमेरिकेत पोहोचल्यावर मानवतेची वागणूक दिली जाईल का? हाच महत्त्वाचा मुद्दा होता.

असांजच्या वकिलांनी सांगितले की, त्याला अमेरिकन संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्ती अंतर्गत संरक्षणाची आवश्यकता आहे, जे भाषण स्वातंत्र्याचे रक्षण करते, कारण विकिलिक्स आणि त्याचे प्रकाशन पत्रकारितेचे कार्य करते. अमेरिकन सरकारने असा युक्तिवाद केला की, असांजची कृती “पत्रकारांची माहिती गोळा करणाऱ्याच्या पलीकडे गेली आहे, ज्यात वर्गीकृत सरकारी दस्तऐवजांची मागणी करणे, चोरी करणे आणि निडरपणे प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न आहे,” असेही एपीने अहवालात म्हटले आहे. ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये त्याच्या प्रत्यार्पणाविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर ब्रिटिश सरकारने प्रत्यार्पणाचे आदेश दिले. मात्र, असांजने त्याविरुद्ध अपील केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अमेरिकेच्या सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला होता.