सध्या वेगवान युगात बहुतेक आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन माध्यमातून पार पडतात. विविध मंचांच्या माध्यमातून हे देयक व्यवहार पार पाडताना आपल्याला अवघ्या सेकंदात ‘ओटीपी’ संदेश प्राप्त होतो आणि तो योग्य ठिकाणी दिल्यानंतर व्यवहार पूर्ण होतो. मात्र आता ‘ओटीपी’ संदेश प्राप्त करण्यासाठी अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामागेचे नेमके कारण काय आहे, ते जाणून घेऊया.
‘ओटीपी’ म्हणजे काय? त्याचा उपयोग काय?
‘वन टाइम पासवर्ड’ अर्थात ‘ओटीपी’ म्हणजे आपल्याद्वारे निश्चित केलेल्या गुप्त क्रमांकाच्या (‘स्टॅटिक पासवर्ड’) वर अधिक जोडलेला अतिरिक्त सुरक्षा स्तर असतो. तो अतिरिक्त सुरक्षा ओळख समाविष्ट करून गुप्त क्रमांकाच्या मर्यादा दूर करतो. ‘ओटीपी’ हा अंतिम वापरकर्त्यांच्या डिजिटल ओळखीचे संरक्षण करण्यासा मदत करतो. यामुळे अनधिकृत व्यक्तींसाठी नेटवर्क आणि ऑनलाइन खात्यांसंबंधित माहिती मिळवणे आव्हानात्मक बनते. जेव्हा एखादा वापरकर्ता त्याच्या ऑनलाइन बँकिंग मंचावर ‘लॉग इन’ करतो किंवा ऑनलाइन खरेदी व्यवहार करतो, तेव्हा अनेक बँका, वित्त संस्था, वित्तीय डिजिटल मंच हे नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर किंवा नोंदणीकृत ईमेलवर ‘एसएमएस’च्या माध्यमातून ‘ओटीपी’ पाठवतात. यामुळे वापरकर्त्याला प्राप्त झालेला ‘ओटीपी’ आणि समोरील सेवादार कंपनी यांच्यात एक अल्गोरिदम तयार होतो. त्या ‘ओटीपी’च्या माध्यमातून तयार झालेल्या अल्गोरिदमशिवाय व्यवहार पूर्ण करणे अशक्य आहे. म्हणजेच थोडक्यात व्यवहार सुरक्षितरित्या पूर्ण व्हावे यासाठी द्वि-घटक प्रमाणीकरण आहे.
हेही वाचा >>>गरोदर आहोत हे महिलांना कळतच नाही? काय आहे ‘क्रिप्टिक प्रेग्नन्सी’? याची इतकी चर्चा का?
‘ओटीपी’ला विलंब होण्याचे कारण काय?
सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन फसवणुकीला पायबंद म्हणून दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ने येत्या १ डिसेंबरपासून सेवा प्रदात्यांसाठी नवीन मागमूस प्रणाली नियमावलीची (ट्रेसेबिलिटी रुल्स) अंमलबजावणी सुरू केली असून, त्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या मोबाइल फोनवर इंटरनेट बँकिंग आणि आधार ‘ओटीपी’ संदेश विलंबाने पोहचण्याची शक्यता आहे.
नियमावलीची गरज का?
अलीकडच्या काही महिन्यांत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘ट्राय’ने सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या समस्येचा सामना करण्यासाठी कंबर कसली आहे. विशेषत: बनावट कॉल्स आणि फसव्या संदेशांचा प्रतिबंधासाठी मोहीम तीव्र केली आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून सुरुवातीला १ नोव्हेंबरपासून नवीन ‘ट्रेसेबिलिटी’ नियम लागू करण्याचे ठरविण्यात आले होते, ज्यामुळे दूरसंचार प्रदात्यांना मोठ्या प्रमाणात संदेशांच्या उत्पत्तीचा मागोवा घेण्यासाठी एक प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक ठरणार होते. या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक आव्हानांचा हवाला देत रिलायन्स जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया या सेवा प्रदात्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर, नवीन नियमावलीला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
हेही वाचा >>>अस्थम्याच्या रुग्णांसाठी मोठी बातमी; गेमचेंजर ट्रीटमेंटचा शोध, ५० वर्षांतील सर्वांत मोठे यश, कसा होणार फायदा?
‘ओटीपी’च्या माध्यमातून फसवेगिरी कशी?
नागरिकांच्या वैयक्तिक संपर्क क्रमांकावर आलेल्या ‘ओटीपी’ची माहिती फसवणूक करणाऱ्यांकडून मागितली जाते. यासाठी ते बँकेतून बोलत असल्याचे किंवा तुम्हाला रोख स्वरूपात बक्षीस मिळाले असून ते तुमच्या खात्यात जमा करायाचे आहेत, असे सांगून ‘ओटीपी’ची मागणी करतात. एकदा का हा ‘ओटीपी’ समोरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचल्यास बँकेच्या खात्यातून पैसे लांबवले जातात.
नवीन नियमावली काय?
‘ट्रेसेबिलिटी’ म्हणजे दूरसंचार सेवा प्रदात्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात एसएमएस अर्थात मोबाइल लघुसंदेशांचा स्रोत ओळखण्यास सक्षम करणारी यंत्रणा आहे. फसव्या संदेशांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी यंत्रणेची ही क्षमता महत्त्वाची आहे. कारण यामुळे अधिकाऱ्यांना अशा संदेशांच्या प्रेषकांना शोधून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येते. हा शोध किंवा माग घेता येणे अडचणीचे असल्याने, आतापर्यंत ऑनलाइन फसवणुकीचे गुन्हेगार शोधणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणेही आव्हानात्मक बनले आहे. नवीन नियमांचे उद्दिष्ट संदेशांना शोधयोग्य बनविणे आणि सायबर गुन्हे तसेच बनावट कॉल्सच्या फसवणुकीचा प्रभावीपणे सामना करणे हे आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दिरंगाईचा सामना करावा लागेल, मात्र हा समाजमाध्यमांवरील चुकीचा प्रचार असून, तसे काहीही घडणार नाही असे नियामकांनी स्पष्ट केले आहे.
विलंबाबाबत ‘ट्राय’चे म्हणणे काय?
‘ओटीपी’ संदेशासाठी ग्राहकांना दिरंगाईचा सामना करावा लागणार नसल्याची ‘ट्राय’ने ग्वाही दिली आहे. कारण नवीन नियम हे बल्क एसएमएस संदेशांच्या संदर्भात म्हणजेच जे संदेश वारंवार आणि मोठ्या प्रमाणात पाठवले जातात त्यासाठी आहे. त्यामुळे ‘ओटीपी’ संदेशाच्या वितरणास विलंब होणार नाही.
