देशभरात भूजलाच्या वापराविषयीचे धोरण तसे कधी गांभीर्याने घेतले गेले नाही. २०१७ मध्ये मिहीर शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने जलनियंत्रणाचा अभ्यास केल्यानंतर भूपृष्ठीय पाण्यापेक्षा भूजल वाढीच्या गुंतवणुकीमध्ये फारसे लक्षच दिले नसल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रात काय स्थिती? महाराष्ट्रात भूजल सर्वेक्षण विभाग १९७३ पासून कार्यान्वित आहे. पण निरीक्षण विहिरीची माहिती गोळा करण्यापलीकडे या कार्यालयाकडून भूजल साठा वाढविण्यासाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. धोरणात्मक पातळीवर भूजल हा विषय दुर्लक्षित केला असल्याने पाण्याचा अतिउपसा होतो. परिणामी कूपनलिकांना पाणीच लागत नाही. त्यामुळे शुष्क प्रदेश वाढतो आहे. गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलामुळे आणि पाऊस न झाल्यामुळे जलपुनर्भरण झाले नाहीच. शिवाय उपसाही वाढत चालला आहे. पूर्वी पावसाचे एकूण सरासरी दिवस ५५ असत, आता सरासरी पाऊस २० - २२ दिवसांत पडतो. राज्यात जलधर खडक तुलनेने कमी आहे. बेसॉल्ट खडकाचा भाग ८२ टक्के तर उर्वरित भाग कठीण मुरुमापासून बनलेला आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूरचा अर्धा भाग आणि नगर, नाशिकचा अर्धा भाग यामध्ये येतो. राज्यातील दोन लाख ५० हजार चौरस किलोमीटरचा परिसर पुरेशा प्रमाणात पाणी धरून ठेवू शकत नाही. तुलनेने पाणी उपसा अधिक असल्याने या दुष्काळी पट्ट्यात वाळवंटीकरणाचा धोका अधिक आहे. हेही वाचा >>>विश्लेषण: रेल्वेचे मालवाहतुकीच्या खासगीकरणाचे धोरण काय? देशपातळीवरही भूजल वापराकडे दुर्लक्ष? १९९० नंतर धरण आणि कालव्याद्वारे होणारे सिंचन फारसे वाढले नाहीत. त्यामुळे पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भूजलावरील अवलंबित्व वाढू लागले. सध्या पाण्याची ८० टक्के गरज भूजलातूनच पूर्ण होते. तरीही जलभर (ॲक्विफर) व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे सरकारी दरबारी अहवालांमध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले आहे. देशभर पाणी व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन केवळ भूपृष्ठीय एवढाच मर्यादित राहिला. भूजलाची मालकी खासगी असल्यामुळे पाण्याचा अनियंत्रित उपसा ही राष्ट्रीय समस्या आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाने देशभरात १४ प्रकारचे जलभर (ॲक्विफर) असल्याचे म्हटले आहे. याचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा उभी केली नाही. पाणी उपशासंबंधीचा भारतातील कायदा १८८२ सालचा आहे. भूजलाची मालकी खासगी, त्यामुळे त्यावर नियंत्रण कोणाचे, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांपुढे १९९२ मध्ये पहिला कायदा ठेवला होता. २०१७ मध्ये एक नवीन विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप, पाँडेचरी आणि पश्चिम बंगाल यांनी नवा कायदा स्वीकारला खरा, पण त्याची अंमलबजावणी अर्धवटच केली. एकात्म जलव्यवस्थापन हे धोरणांमधूनच गायब आहे. २०२१ मध्ये केलेल्या नियोजनानुसार देशभरात १.४१ कोटी कृत्रिम जल पुनर्भरणाची गरज असल्याचे लक्षात आले होते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या जल पुनर्भरणाच्या योजनांसाठी तसेच पाणलोट विकासासाठी एक लाख ३३ हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. पण भूजल कायद्याची अंमलबाजवणी होऊ शकलेली नाही. हेही वाचा >>>दिल्लीतील सर्व सात जागा राखणे यंदा भाजपला आव्हानात्मक; विरोधकांना संधी कुठे? खर्चाचे नियोजन कसे करावे? राज्यातील भूजलाचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी बऱ्याच चर्चा झाल्या. राज्यात १५३५ पाणलोट आहेत. त्याचा विकास करण्यासाठी वसुंधरा मिशनसह विविध कार्यक्रम आखण्यात आले. यामध्ये माथा ते पायथा जमीन आणि भूजलाचा साठा वाढावा म्हणून प्रयत्न करण्यात आले. डोंगरावर चर खणून वेगाने वाहून जाणारे पाणी थांबवून धरायचे. पाण्याला रांगायला लावायचे. पुढे ते मुरावे म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारे मुरविण्यासाठी बांध बंदिस्ती करायची. प्रवाहाचा वेग कमी करण्यासाठी माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, गॅबियन पद्धतीचे बंधारे केले जातात. शेतातील बांधांवर गवत लावूनही पाणी थांबवले जाते. मोठे चर करण्यावर भर द्यावा असे अपेक्षित होते. पण ही कामे करण्यासाठी प्रति हेक्टर केला जाणारा खर्च केवळ १२ हजार रुपये आहे. तो किमान २४ हजार रुपये व्हावा, अशी ग्रामीण विकासात काम करणाऱ्या पोपटराव पवार यांच्यासारख्या जलअभ्यासकांची मागणी आहे. काही वेळा वेगवेगळ्या विभागात एकाच कामासाठी वेगवेगळी तरतूद केली जाते. वनविभागातील पाणलोट प्रति विकासासाठी हेक्टरी हजार ३० रुपयांपेक्षा अधिकचा निधी मिळतो. भूजल त्यामुळे राखण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये कमालीची तफावत परिणामी आहे. कमी पुरर्भरण आणि अधिक उपसा असे राज्यात दिसते. मूळ माहितीच पुरेशी नसल्याने भूजलाचा अभ्यास ताेकडा आहे. साध्या खानेसुमारीनुसार विहिरींची संख्या २२.७२ लाख तर भूजल मूल्यांकनानुसार ती २१.८५ लाख आहे. दोहोंमधील फरक ८७००० एवढा लक्षणीय आहे. तर राज्यात मूल्यांकनानुसार ५.२३ लाख विंधन विहिरी आहेत, अशी माहिती प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ यांनी दिली. कूपनलिका कोठे गेल्या? राज्यातील गाळाच्या प्रदेशात म्हणजे पूर्णा (तापी), गिरणा, पांझरा आणि मध्य तापी या उपनद्यांच्या खोऱ्यात प्रामुख्याने कूपनलिका होत्या, असे सिंचन आयोगाच्या १९९९ सालच्या अहवालात म्हटलेले आहे. पण परिस्थिती पूर्णत: बदलली असून, आता दुष्काळी पट्ट्यातही म्हणजे गोदावरी, तेरणा, मांजरा खोऱ्यातही फळबागा जगवण्यासाठी कूपनलिका घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. कोणत्याच शासकीय विभागाकडे कूपनलिकांची माहिती व आकडेवारी उपलब्ध नाही. केवळ साठ फूट विंधन विहीर घेण्यास परवानगी आहे. मात्र, लातूर, धाराशिवसारख्या भागांत कूपनलिकांची खोली ८०० फूटांपर्यंत खाली गेली आहे. परिणामी उपसा अधिक असणाऱ्या भागाचे वाळवंटीकरण होईल, असे सहजपणे म्हटले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून पाणलोटाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या वैशाली खाडिलकर म्हणतात, ‘खोल घेतल्या जाणाऱ्या कूपनलिका जर एकमेकांना जोडल्या तर त्याची लांबी पृथ्वीच्या व्यासाची बरोबरी करणारी असेल, एवढी आपण जमिनीची चाळण करतो आहोत.’ २००९ च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले नियम विधिमंडळात मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत. त्याला या विधानसभा निडणुकीपूर्वी मंजुरी मिळाली तरच भूजलाचा अतिउपसा थांबविण्यासाठी पावले उचलता येतील. अन्यथा भूजलाबाबत राज्यातील बजबजपुरी कायम राहील, असे जलतज्ज्ञांना वाटते आहे.
