पुढील वर्षी जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. १ मार्च २०२७ या संदर्भ तारखेपर्यंत प्रत्यक्ष जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाईल. पहिल्यांदाच डिजिटलच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
यंदाच्या जनगणनेचे वैशिष्ट काय असेल?
करोना साथरोगामुळे रखडलेली जनगणनेची प्रक्रिया तब्बल १६ वर्षांनंतर सुरू होणार आहे. जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये केली जाते. यानुसार पुढील वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या काळात घरांची नोंदणी केली जाईल. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२७ मध्ये महिनाभराच्या कालावधीत प्रत्यक्ष जनगणना केली जाईल. त्यासाठी प्रगणक घरोघरी जातील किंवा नागरिकांना ई- जनगणनेचा पर्याय दिला जाऊ शकतो. १ मार्च २०२७ हा दिवस प्रमाण मानून तोपर्यंत मोजणीची सारी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. पुढील वर्षी होणाऱ्या जनगणनेची अधिसूचना बहुधा येत्या १६ जून रोजी जारी केली जाईल. त्यात जनगणना कशी आणि कधीपर्यंत अंतिम आकडेवारी जाहीर केली जाईल याची माहिती असेल. आतापर्यंत प्रगणक घरोघरी जाऊन माहिती जमा करीत ती संबंधित फाॅर्मवर उतरवून काढीत असत. या प्रक्रियेला बराच वेळ लागत असे. पहिल्यांदाच सारी प्रक्रिया ही डिजिटलच्या माध्यमातून केली जाईल. टॅबवर प्रगणक सारी माहिती जमा करतील. यातून वेळेचा बरीच बचत होईल. दुसरे महत्त्वाचे वैशिष्ट म्हणजे, १९३१ नंतर तब्बल ९६ वर्षांनंतर जातनिहाय जनगणना केली जाईल. प्रगणकाकडून माहिती जमा करताना जातीची माहिती रकान्यात भरली जाईल. या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारेच लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची संख्या वाढणार आहे. २०२९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची संख्या वाढल्यास त्या प्रमाणात महिलांचे संसद व विधिमंडळांमधील प्रतिनिधित्व वाढेल.
जातनिहाय जनगणनेचे वेगळेपण काय असेल?
यापूर्वी १९३१ मध्ये ब्रिटिश राजवटीत जातनिहाय जनगणना झाली होती. तेव्हा भारताच्या सीमा पश्चिमेकडे बलुचिस्तान तर पूर्वेकडे ब्रह्मदेशापर्यंत (म्यानमार) पसरलेली होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५१ मध्ये झालेल्या पहिल्या जनगणनेत जातनिहाय जनगणना न करण्याचा निर्णय पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारने जाणीवपूर्वक घेतला होता. राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना वाढीस लागावी आणि जातनिहाय विषमता असू नये या उद्देशानेच जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नव्हती. केवळ अनुसूचित जाती व जमातींची गणना करण्यात आली होती. २०११च्या जनगणनेपूर्वी जातनिहाय जनगणनेची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली. इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) लोकसंख्येच्या तुलनेत सवलती मिळत नाहीत, असा मुख्य आक्षेप होता. यातूनच तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सामाजिक, आर्थिक, जात जनगणना केली होती. सत्ताबदल झाल्यावर भाजप सरकारने या सामाजिक, आर्थिक जनगणनेची आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर केली नाही. या जनगणनेत अनेक त्रुटी असल्याचे उत्तर सरकारच्या वतीने संसदेत देण्यात आले होते. यामुळे २०११च्या या सामाजिक, आर्थिक जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी जाहीरच झाली नाही. परंतु ४६ लाख जाती, उपवर्ग असल्याची माहिती त्यातून जमा झाली होती. इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहे. ही मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जाते. तसेच ओबीसी समाजाला सोयीसवलतींमध्ये डावलले जाते, असाही आक्षेप घेतला जातो. जातनिहाय जनगणनेमुळे प्रत्येक जाती, जमातींचे प्रत्यक्ष प्रमाण कळेल व त्या आधारे आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करता येईल, असा यु्क्तिवाद राजकीय नेते व सामाजिक संघटनांकडून केला जातो.
जनगणनेचा मुद्दा राजकीय का झाला?
२०२१च्या जनगणनेची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली होती. परंतु २०२०च्या सुरुवातीला आलेल्या करोना साथरोगामुळे जनगणनेची प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यात आली होती. पुढे दोन वर्षे देशाच्या विविध भागांमध्ये लाॅकडाउनसह विविध नियंत्रणे टाकण्यात आली होती. २०२३ पासून देशातील जनजीवन सुरळीत झाल्यापासून विरोधी पक्षाकडून जनगणनेबाबत विचारणा केली जात होती. पण लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे मोघम उत्तर सरकारकडून संसदेत देण्यात आले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जनगणनेसाठी फक्त ५७४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. काँग्रेस पक्षाकडून सातत्याने जनगणनेवरून मोदी सरकारला पेचात पकडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. यामुळेच जनगणनेचा विषय राजकीय झाला होता. गेल्या महिन्यात सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हाच लवकरच जनगणनेची तारीख जाहीर केली जाईल, अशी अटकळ व्यक्त करण्यात आली होती.
जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना
प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसभा व विधानसभेच्या मतदारसंघांमध्ये वाढ करण्याची तरतूद होती. पण १९७६ मध्ये ४२व्या घटना दुरुस्तीनुसार २००१ पर्यंत लोकसभा व विधानसभेच्या मतदारसंघांची संख्या गोठविण्यात आली. २००० मध्ये ही मुदत २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली. परिणामी १९७१ मध्ये देशाची लोकसंख्या ५४ कोटी असताना मतदारसंघांची संख्या निश्चित करण्यात आली, त्यानुसारच अजून देशातील लोकसभा व विधानसभेच्या मतदारसंघांची संख्या कायम आहे. नव्याने लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे, अशी तरतूद आहे. १ मार्च २०२७ हा दिवस प्रमाण मानून जनगणना केली जाणार आहे. म्हणजेच या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार मतदारसंघांची संख्या ठरणार आहे.
२०२९मध्ये मतदारसंघांची संख्या वाढू शकते?
जनगणनेची प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार हे केंद्राने अद्याप जाहीर केलेले नाही. या महिन्यात १६ तारखेला लागू होणाऱ्या अधिसूचनेत तो उल्लेख असेल. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेची आकडेवारी दोन वर्षांनी म्हणजे एप्रिल २०१३ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. यंदाची जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाणार असल्याने ही प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण केली जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जाते. त्यानंतर सर्वोच न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील पुनर्रचना आयोगाकडून पुढील १० महिन्यांत मतदारसंघांची नव्याने आखणी करावी लागेल. ही सारी प्रक्रिया दोन वर्षांत पूर्ण करावी लागणार आहे. दोन वर्षांत सारी प्रक्रिया पूर्ण करून वाढीव मतदारसंघांच्या आधारे २०२९ची सार्वत्रिक निवडणूक होऊ शकते. यामुळेच तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केंद्राने निवडलेल्या वेळेबद्दल आक्षेप घेत दक्षिणेकडील मतदारसंघांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
