महिन्याला ५,५०० आयटी कर्मचारी नोकऱ्या गमावणार? H-1B व्हिसा शुल्कवाढीचा परिणाम? अर्थतज्ज्ञ काय सांगतात?

कारण एच-१बी व्हिसाधारकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. तज्ज्ञांनी याच्या परिणामांविषयी सांगितले आहे. त्यांनी दर महिन्याला ५,५०० नोकऱ्या संकटात येतील असेही म्हटले आहे. अर्थतज्ज्ञांनी नक्की काय भीती वर्तवली? भारतीयांवर H-1B व्हिसा शुल्कवाढीचा कसा परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊयात…

H-1B व्हिसा शुल्कवाढीच्या परिणामांविषयी तज्ज्ञांनी काय म्हटले?

जे. पी. मॉर्गन चेस अँड कंपनीचे अर्थतज्ज्ञ अबिएल रेनहार्ट आणि मायकेल फेरोली यांनी असा अंदाज व्यक्त केला आहे की, प्रस्तावित धोरणामुळे दर महिन्याला ५,५०० नोकर्‍यांवर परिणाम होणार. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, त्यांचे हे मूल्यांकन मागील आर्थिक वर्षात परदेशात प्रक्रिया केलेल्या व्हिसाच्या संख्येवर आधारित आहे, ज्यांना या खर्च वाढीमुळे सर्वाधिक धोका आहे. अमेरिकन प्रशासनाने या उपाययोजनेचा उद्देश देशांतर्गत नोकरभरतीला प्रोत्साहन देणे आणि परदेशी श्रमावरील अवलंबित्व कमी करणे असल्याचे म्हटले आहे. परंतु उद्योग गट, व्यावसायिक तज्ज्ञ आणि विश्लेषकांनी असा इशारा दिला आहे की, विशेषतः तंत्रज्ञान आणि वित्त क्षेत्रांवर याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, कारण ही क्षेत्रे आंतरराष्ट्रीय प्रतिभेवर अवलंबून आहेत.

एच-१बी व्हिसा किती महत्त्वाचा?

एच-१बी व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकन कंपन्यांना विशिष्ट भूमिकांसाठी परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो. आर्थिक वर्ष २०२४ च्या सरकारी आकडेवारीनुसार, त्यावर्षी नवीन रोजगारासाठी १,४१,००० अर्ज मंजूर झाले होते, त्यापैकी सुमारे ६५,००० अर्ज अमेरिकेतील परराष्ट्र दूतावासांमधून प्रक्रिया केले गेले. या अर्जांना नवीन नियमांचा सर्वाधिक धोका आहे, कारण कंपन्यांना प्रत्येक नवीन अर्जासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. डेटा दर्शवितो की, मंजूर झालेल्या एकूण अर्जांपैकी जवळपास दोन-तृतीयांश अर्ज आयटी व्यवसायांसाठी होते, ज्यामुळे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्राला आधार देण्यात या कार्यक्रमाची मध्यवर्ती भूमिका स्पष्ट होते.

एकूण व्हिसापैकी जवळ जवळ अर्धे व्हिसा व्यावसायिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सेवांशी संबंधित होते, ज्यात संशोधन, आयटी आणि विशेष अभियांत्रिकी सेवांमधील अनेक प्रगत भूमिकांचा समावेश होतो. एच-१बी च्या क्षेत्रात भारतीय नागरिक आघाडीवर आहेत, गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या एकूण व्हिसापैकी ७० ते ७१ टक्के व्हिसा भारतीयांना मिळाले आहेत. हा व्हिसा मिळवणाऱ्या देशांमध्ये चीन दुसऱ्या क्रमांकावर होता, परंतु त्यांचे प्रमाण खूप कमी म्हणजे ११.७ टक्के होते, त्यामुळे भारतीय व्यावसायिक प्रस्तावित बदलांमुळे सर्वाधिक प्रभावित होणारा गट ठरला आहे.

दर महिन्याला ५,५०० नोकर्‍यांवर परिणाम

जे. पी. मॉर्गनमधील अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, दर महिन्याला ५,५०० परदेशी कामगारांच्या अधिकारांचे नुकसान होऊ शकते, हा आकडा वर्षाला ६६,००० नोकऱ्यांच्या बरोबरीचा आहे. हे आकडे या गृहीतकावर आधारित आहेत की, जास्त खर्चामुळे कंपन्या त्यांच्या परदेशातील स्पॉन्सरशिप कमी करतील किंवा थांबवतील. रिव्हिलियो लॅब्समधील वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ लौजैना अब्देलवाहेद यांनी असा इशारा दिला की, अधिक गंभीर परिस्थितीमध्ये परिणाम याहूनही मोठा असू शकतो.

त्या म्हणाल्या, “शुल्कवाढ एच-१बी प्रणाली रद्द करण्यासारखेच आहे, ज्यामुळे कुशल परदेशी प्रतिभेवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकन कंपन्यांमध्ये दर वर्षी १,४०,००० पर्यंत नवीन नोकऱ्या म्हणजे दर महिन्याला सुमारे १०,००० नोकऱ्या संपुष्टात येऊ शकतात.” अमेरिकेतील श्रम बाजार आधीच मंदावला असताना ही शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये कंपन्यांनी दर महिन्याला सरासरी फक्त २९,००० नोकऱ्या वाढवल्या आहेत, जी मागील काही वर्षांच्या तुलनेतील मोठी घट आहे.

मध्यम स्तरातील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक धोका कसा?

जे. पी. मॉर्गनच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, शुल्क वाढीमुळे नोकरभरतीच्या पद्धतींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. नियोक्ते केवळ वरिष्ठ किंवा खूप जास्त पगार असलेल्या पदांसाठी एच-१बी स्पॉन्सरशिप राखून ठेवतील, कारण मध्यमस्तरीय किंवा सुरुवातीच्या कारकिर्दीतील कर्मचाऱ्यांना आणण्याचा खर्च खूप जास्त होईल. भारतीय अभियंते, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आणि सल्लागार मध्यमस्तरीय भूमिकांमध्ये काम करतात, त्यांच्यासाठी अमेरिकेतील करिअरच्या संधींवर हा थेट धोका आहे.

यामुळे अनेक मोठ्या आयटी आणि सल्लागार कंपन्यांसाठी प्रकल्प वितरणातही अडथळे येऊ शकतात, कारण यापैकी अनेक कंपन्या कंत्राटे आणि कुशल कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतात. जास्त शुल्क कंपन्यांना बजेट आणि व्हिसा धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यास भाग पाडेल, ज्यामुळे भरतीची प्रक्रिया लांबेल आणि शेवटी कामकाजाचा खर्च वाढेल. काही प्रकरणांमध्ये नियोक्ते हे जास्त शुल्क भरण्याऐवजी नोकऱ्या परदेशात हलवण्याचा पर्याय निवडू शकतात, ज्यामुळे आर्थिक फायदे अमेरिकेतून इतर देशांमध्ये वळू शकतात.

अमेरिकेतील राजकारण आणि या निर्णयाचा संबंध काय?

अमेरिकेतील वाढत्या राजकीय दबावानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही पक्षांच्या (डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिकन) खासदारांनी कंपन्या अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत असतानाही हजारो परदेशी कामगारांना कामावर का ठेवत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या एका अहवालानुसार, रिपब्लिकन सिनेटर चक ग्रासले आणि डेमोक्रेटिक सिनेटर डिक डर्बिन यांनी अनेक मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या नोकरभरतीच्या पद्धतींबद्दल सविस्तर माहिती मागण्यासाठी पत्रे लिहिली आहेत.

या पत्रांमध्ये कंपन्यांना कामावर ठेवलेल्या एच-१बी कामगारांची संख्या, त्यांना दिलेले पगार आणि परिणामी अमेरिकन कामगारांना विस्थापित केले गेले आहे का, याबद्दल डेटा मागितला आहे. “जेव्हा अमेरिकेत एवढी प्रतिभा आहे, तेव्हा ॲमेझॉनला पात्र अमेरिकन तंत्रज्ञान कर्मचारी सापडत नाहीत यावर विश्वास ठेवणे आम्हाला कठीण जाते,” असे या सिनेटरने ॲमेझॉनचे सीईओ अँडी जॅसी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

ज्या कंपन्यांना ही चौकशीची पत्रे मिळाली, त्यात ॲपल, ॲमेझॉन, डेलॉइट, अल्फाबेटची गूगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) यांचा समावेश आहे. क्लाउड कम्प्युटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि एंटरप्राइज टेक्नॉलॉजी यांसारख्या उद्योगांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच ॲमेझॉन आणि तिच्या क्लाउड डिव्हिजन AWS ने १२,००० पेक्षा जास्त एच-१बी व्हिसासाठी मंजुरी मिळवली, तर मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटाचे प्रत्येकी ५,००० पेक्षा जास्त व्हिसा मंजूर झाले.