Why did the US support Pakistan in 1971 against Indira Gandhi: राजकारणात कोणीही कोणाचा मित्र नसतो, सध्या इराण-इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात ते अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. याच संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने स्ट्रॅटेजिक बॉम्बर विमानांच्या ताफ्याचा वापर करून इराणवर बॉम्बहल्ला केला. त्यानंतर इराणनेही त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. आता अमेरिकेच्या मध्यस्थीने युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली आहे, तरीही तणाव कमी झालेला नाही. आज हे चित्र असलं तरी, बरोबर ५४ वर्षांपूर्वी भारताला हरवण्यासाठी इराणच्या मदतीने अमेरिका पाकिस्तानसाठी धावून गेली होती, हा इतिहास आहे. इतकंच नाहीतर भारतविरुद्धच्या या षडयंत्रात चीनलाही सामावून घेण्याचा घाट अमेरिकेने तेव्हा घातला होता. भारत माघार घेत नाही म्हणून, भारतीय पंतप्रधानांचा ‘कुत्री’ असा अवमानकारक उल्लेखही अमेरिकेने केला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या मैत्रीच्या या इतिहासाचा घेतलेला हा आढावा.
कोणीही कितीही काहीही म्हटलं तरी, मजबूत अर्थव्यवस्था ही जगावर राज्य करण्याचा अधिकार देते. हाच नियम अमेरिकेच्या बाबतीतही लागू पडतो. स्थानिकांचा वंश संपुष्टात आणून जगात स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्त्वात आल्यानंतर अमेरिकेच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेने जगाच्या राजकारणात अधिपत्य गाजवण्याचे काम केले आहे. म्हणूनच आज आणि भूतकाळातही कोणत्याही दोन देशांमधील संघर्षात कोण वरचढ ठरणार आणि कोणाला माघार घ्यावी लागणार या अधिकारावर बिनशर्त राज्य करते ती अमेरिकाच, अर्थात त्यांच्या प्रबळ अर्थसत्तेच्या बळावर. हे खरं असलं तरी भूतकाळात मात्र भारताच्या खंबीर नेतृत्त्वाने अमेरिकेच्या मनसुब्यावर पाणी ओतले होते, त्याचीच ही गाथा.
भारताविरोधात ऐतिहासिक बैठक
१९७१ साली झालेले भारत-पाकिस्तान युद्ध हे अमेरिकेच्या धूर्तपणाची साक्ष देते. ९ डिसेंबर १९७१ रोजी वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या एका बैठकीच्या इतिवृत्ताचे सविस्तर वर्णन अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या गुप्त कागदपत्रांमध्ये सापडते. ही खास बैठक भारताविरुद्ध पाकिस्तानला मदत कशी करता येईल, यासाठी घेण्यात आली होती. या युद्धात भारताने केलेल्या हल्ल्यात कराचीतील इंधन साठे नष्ट झाले होते. त्यामुळे पाकिस्तान फार काळ भारतासमोर तग धरू शकणार नाही याची कल्पना आल्यामुळे इराणमधील तेहरानवरून पाकिस्तानला इंधन पुरवठा करण्यात येऊ शकतो का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
रिचर्ड निक्सन आणि हेन्री किसिंजर भारताचे हितशत्रू
या बैठकीचे अध्यक्षपद अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांचे तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसिंजर यांनी भूषवले होते. पूर्व पाकिस्तानवर म्हणजेच आताच्या बांगलादेशवर भारताने विजय मिळवल्यानंतर पश्चिम पाकिस्तानला भारताच्या तावडीतून कसे वाचवता येईल, यासाठी या बैठकीत हेन्री किसिंजर यांच्याकडून विचारणा करण्यात आली होती. यासाठी त्यांनी चीनची मदत घेण्याचेही सुचवले होते. चीनच्या मदतीने भारताच्या पूर्व सीमेवर गोंधळ निर्माण करण्याचा मनसुबा त्यांनी या बैठकीत बोलून दाखवला होता.
पाकिस्तान डावपेचात हुशार
सीआयएचे संचालक रिचर्ड हेल्म्स यांनी पाकिस्तानच्या तत्कालीन बिकट परिस्थितीची माहिती या बैठकीत दिली होती. भारताने केलेल्या हल्ल्यात पाकिस्तानमधील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिकचा इंधनसाठा नष्ट झाला असून उपलब्ध साठा फक्त पुढील दोन आठवडे पुरू शकतो, अशी माहिती रिचर्ड हेल्म्स यांनी दिली होती. त्यानंतर किसिंजर यांनी चेअरमन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ अॅडमिरल थॉमस एच मूरर यांच्याकडे लष्करी परिस्थितीबद्दल विचारणा केली, त्यांनीही अशाच स्वरूपाचे वर्णन केले. पाकिस्तानी हे नेहमीच काश्मीरचा अधिकाधिक भाग हस्तगत करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात, त्यामुळे जेव्हा शस्त्रबंदी होते त्यावेळी ते काश्मीरच्या नावाखाली वाटाघाटी करण्यास सज्ज असतात. सध्या ते अधिकाधिक काश्मीरचा भाग घेत आहेत, तेच योग्य आहे, असे त्यावेळेस अमेरिकेने म्हटले होते.
पाकिस्तानचा पराभव अटळ आहे
ते पुढे म्हणाले होते की, युद्ध असंच सुरु राहीलं तर भारतासमोर पाकिस्तान तग धरू शकणार नाही. इंदिरा गांधींनी स्पष्ट म्हटलं आहे की, त्यांचा उद्देश पाकिस्तानी लष्कराचा संपूर्ण नाश करणे हाच आहे. तरीही किसिंजर यांना पाकिस्तानला काश्मीर हा भाग मिळाला तरी अपयश पदरी पडेल का, याची चिंता लागली होती. अॅडमिरल मूरर यांनी यावर उत्तर देताना म्हटले होते की, युद्ध शेवटपर्यंत सुरू राहिले तर पाकिस्तानचा पराभव अटळ आहे.
पाकिस्तानचे चार तुकड्यात विभाजन होऊ शकते
या वेळी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे जॉन एन. इरविंग यांनी “भारताच्या विजयामुळे पाकिस्तानावर काय परिणाम होतील” हे सांगण्यासाठी CIA च्या एका अहवालाचा उल्लेख केला. या अहवालानुसार पाकिस्तानचे चार तुकड्यात विभाजन होऊ शकते, असे भाकीत त्यावेळेस वर्तविण्यात आले होते.
भारताचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे पाकिस्तानचे रणगाडे आणि विमाने नष्ट करणे आहे. जर पाकिस्तानचे POL (पेट्रोलियम, ऑइल आणि ल्युब्रिकंट्स) संपले तर ते निष्प्रभ ठरतील आणि ते थेट भारताच्या भक्ष्यस्थानी पडतील, असे अॅडमिरल मूरर यांनी स्पष्ट केले होते. एकूणच पाकिस्तानमधील इंधन तुटवडा टाळण्यासाठी अमेरिकेकडून उपाययोजना करण्यात येत होत्या. यानंतरच्या चर्चेत तेहरानमधून POL ट्रकच्या माध्यमातून इंधन पाकिस्तानात नेण्याच्या शक्यतेवर चर्चा झाली.
सोविएत संघाशी थेट संघर्षाची जोखीम घेऊ शकत नाही
त्यावेळी POL साठी इराण हा सर्वात संभाव्य स्त्रोत होता. इराणकडून मदत मिळवण्यासाठी अॅडमिरल मूरर यांनी नाटोमधील तुर्कस्तानच्या चीफ ऑफ स्टाफशी चर्चा करून इराणच्या शाहकडे मदत मागितली. परंतु, शाह इराकबरोबरच्या संघर्षात गुंतलेला असल्याने, त्याने फारशी मदत देता येणार नाही, असे सांगितले होते. वॉशिंग्टनच्या सूचनेवरून एका वरिष्ठ अमेरिकन दूतावास अधिकाऱ्याने ८ डिसेंबर १९७१ रोजी तेहरानमध्ये इराणच्या शाहची भेट घेतली होती. त्यावेळी शाह याने स्पष्टच सांगितलं होतं की, भारत आणि सोवियत रशियामध्ये स्वाक्षरी झालेल्या मैत्री कराराच्या पार्श्वभूमीवर ते पाकिस्तानला इराणी विमानं आणि वैमानिक पाठवू शकत नाहीत. त्यांची सोविएत संघाशी थेट संघर्षाची जोखीम घेण्याची तयारी नाही.
एक पर्यायी योजना आणि अमेरिका अडचणीत
इराणच्या शाहने अडचणीत सापडलेल्या पाकिस्तानच्या हवाई दलाला मदत करण्यासाठी एक पर्यायी योजना सुचवली. अमेरिकेने जॉर्डनचा राजा हुसेन यांना विनंती करावी की, त्यांनी त्यांच्या F-104 फायटर विमानांचा ताफा पाकिस्तानला पाठवावा. त्यादरम्यान, शाह स्वतः दोन इराणी स्क्वॉड्रन जॉर्डनला पाठवतील, जेणेकरून जॉर्डनची सुरक्षा कायम राहील. परंतु, अमेरिकेने यासाठी नकार दिला. अमेरिकेकडून जॉर्डनच्या लष्करी उपकरणांबाबत घातलेल्या कायदेशीर निर्बंधामुळे यासाठी वॉशिंग्टनमधून परवानगी मिळवणे कठीण होईल, असे कारण सांगण्यात आले. यावर शाह यांनी अमेरिका पाकिस्तानला मजबूत करण्याचा उद्देश बाळगत असेल, तर स्वतःला यापासून अलिप्त ठेवू शकत नाही, असे उत्तर दिले.
अमेरिकेला नेमकी कसली भीती होती?
वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या बैठकीत पूर्व पाकिस्तानातील परिस्थितीवर बोलताना किसिंजर यांनी म्हटले होते की, भारताचा हेतू स्पष्ट आहे, ते सैन्य हलवणार नाहीत. शिवाय पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरचा भाग आपल्या ताब्यात घेणे हे भारताचे पुढचे उद्दिष्ट आहे. किसिंजर यांनी पुढे असे म्हटले होते की, इंदिरा गांधी सरकारचे अंतिम उद्दिष्ट पश्चिम पाकिस्तानचे बाल्कनसारखे तुकडे करणे हे आहे. त्यामुळे पश्चिम पाकिस्तान अफगाणिस्तानसारखा कमजोर आणि खंडित देश होईल आणि पूर्व पाकिस्तान भूतानसारखे लहान राष्ट्र ठरेल.
…ती ठाम आहे!
निक्सन यांनी सांगितले की, इंदिरा गांधींना एका भेटीवेळी युद्ध नको, असा इशारा दिला होता. परंतु, ती ठाम आहे. त्यामुळेच चीनने सीमेवर हालचाल केलीच पाहिजे. भारतीयांनी थोडं घाबरायला हवं. शिवाय निक्सन यांनी किसिंजर यांना चीनला त्या अर्थाचा संदेश पाठवण्यास सांगितले. त्यावर किसिंजर यांनी सुचवले की, अमेरिकेचा विमानवाहू युद्धनौकांचा ताफा बंगालच्या उपसागरात हलवणे योग्य ठरेल. “आपण चीनला एक संदेश पाठवायला हवा आणि आपला कॅरिअर ग्रुप (विमानवाहू) युद्धनौकांचा ताफा बंगालच्या उपसागरात हलवायला हवा.” यावर निक्सन यांनी होकार भरला होता.
किसिंजर यांनी या टप्प्यावर भारताला पाकिस्तानवर ताबा मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी आपल्या लष्करी ताकदीचा वापर करण्याचा सल्ला दिला होता. तर निक्सन यांनी किसिंजरला सांगितलं होतं, चीन भारतावर निर्णायक दबाव टाकू शकतो. “माझं अजूनही मत आहे की, चीन हे आपलं गुप्त शस्त्र आहे. तुला सांगतो, जर चीनने सीमेवर थोडीफार हालचाल जरी केली, तरी ते साले भारतीय थरथर कापायला लागतील.” किसिंजर यांनीही यावर सहमती दर्शवली होती. (ही माहिती जशीच्या तशी संवादासह गोपनीय कागदपत्रांमध्ये उपलब्ध आहे.)
अमेरिकेसाठी भारतीय बास्टर्ड, नपुंसक, दयनीय, कुरूप?
निक्सन आणि किसिंजर या दोघांनाही भारताबद्दल बिलकुल सहानुभूती नव्हती. निक्सन आणि किसिंजर यांच्यात झालेल्या संभाषणात, दोघांनीही इंदिराजींना “bitch” (बीच-कुत्री) म्हटले होते. किसिंजर यांनी त्यांच्यावर युद्ध सुरू केल्याचा आरोप केला. तर भारतीयांचा “b*ds” (बास्टर्ड) आणि “अतिरानटी आक्रमक लोक” म्हणून अपमान केला. तत्पूर्वी, १७ जून १९७१ रोजी झालेल्या एका बैठकीत निक्सन आणि किसिंजर यांनी भारतीयांची ‘नपुंसक’ आणि ‘दयनीय’ लोक अशी अवहेलना करत, ‘खुशामत करण्यात तरबेज’ तसेच भारतीय महिलांना “जगातील सर्वात अनाकर्षक महिला” असे संबोधत भारताच्या बदनामीची मुक्ताफळे उधळली होती.
१९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात अमेरिकेची खेळी भारताला रोखू शकली नाही. भारताने या साऱ्या जागतिक दबावांना न जुमानता बांगलादेशची निर्मिती केली. भारताच्या निर्णायक आणि धैर्यशील नेतृत्वाने अमेरिकेच्या साम्राज्यवादी आकांक्षांना स्पष्ट विरोध केला.
म्हणूनच अलीकडेच भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे पाकिस्तानलाही जवळचे म्हणून संबोधने किंवा भारत-पाकिस्तान हा संघर्ष गेल्या १०००-१५०० वर्षांचा आहे असं भाष्य करणं यावर भारताची भविष्यातील भूमिका काय असणार आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणारं आहे.
