पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. आठ वर्षांनंतरही परिस्थिती बदललेली नाही, असे का व्हावे?
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (एनएसओ) अहवाल क्रमांक ५८७ मध्ये ग्रामीण भारतातील शेतकरी कुटुंब, त्यांची जमीन आणि पशुधनाच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. २०१८-१९ मधील शेतकऱ्यांच्या स्थितीची पाहणी या अहवालात आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न राज्यनिहाय वेगवेगळे आहे. देशभरात शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १० हजार २१८ रु. इतके आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न ११ हजार ४९२ रुपये म्हणजे देशाच्या सरासरीपेक्षा किंचित जास्त आहे, पण झारखंडमध्ये ते सर्वात कमी म्हणजे केवळ ४ हजार ८९५ रु. आहे, ओडिशा ५ हजार ११२, पश्चिम बंगाल ६ हजार ७६२, बिहार ७ हजार ५४२ रुपये असे चित्र आहे. दुसरीकडे, सर्वाधिक २९ हजार ३४८ रुपये उत्पन्न मेघालय राज्यातील शेतकरी कुटुंबाचे आहे. पंजाबमध्ये २६ हजार ७०१, हरियाणात २२ हजार ८४१ रुपये अशी उत्पन्नाची राज्यवार सरासरी आहे.
उत्पन्नातील तफावत कशामुळे?
सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कोरडवाहू भागापेक्षा अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला अवर्षणाचा अनेक वेळा फटका बसतो. शेतमालाचे दर व्यापाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबून असणे, हाही प्रश्न अनेक भागांत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या काही मर्यादा आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तुमची शेती किती आहे, यावरदेखील अवलंबून आहे. जमिनीचे तुकडीकरण वाढल्याने शेतीच्या समस्या वाढल्या आहेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या चर्चेत ‘हमीभावाने खरेदी’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. हमीभावाची कायद्याने हमी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी त्यामुळे करीत आहेत.
हेही वाचा : बांगलादेशमध्ये पुन्हा हिंसक संघर्ष; सत्तांतरानंतरही बांगलादेशी निषेध का करत आहेत?
घोषणेनंतर काय झाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केल्यानंतर सरकारने कृषी विभागाचे तत्कालीन अतिरिक्त सचिव डॉ. अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर मंत्रालयीन समिती स्थापन केली. या समितीने देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीचे मार्गदर्शक धोरण सुचविणारा अहवाल २०१८ मध्ये सरकारला सादर केला. समितीने सुचविलेल्या या धोरणामध्ये उत्पन्न वाढीसाठीच्या सात स्राोतांचा समावेश आहे. त्यात कृषी उत्पादन क्षमतेत सुधारणा, पशुधनाच्या उत्पादकतेत वाढ, उपलब्ध स्राोतांचा पूर्ण क्षमतेने वापर किंवा उत्पादन खर्चात बचत, एकापेक्षा जास्त पिके घेणे, अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड, कृषी उत्पन्न मूल्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि कृषी क्षेत्राकडून बिगरकृषी क्षेत्राकडे वळणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे. या समितीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सुचविलेल्या शिफारशी मान्य केल्यानंतर त्यांची योग्य अंमलबजावणी आणि प्रगती यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने एका सक्षम गटाची स्थापना केली.
शेतमालाच्या हमीभावाचे काय?
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींवरून केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय हमीभाव ठरवते. केंद्राने जाहीर केलेला दर देशभरात एकसारखा असतो. पण, देशभरातील पिकांचा उत्पादन खर्च एकसमान असू शकत नाही. केंद्र सरकारने मानवी श्रम, बैल, मजूर, यांत्रिकी कामासाठीचे भाडे आणि मजूर, जमीन भाडेतत्त्वावर असल्यास जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, सिंचन शुल्क, अवजारे व शेती खर्चावरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, कृषिपंप चालवण्यासाठी डिझेल, वीज आदी सर्व खर्चासह आणि शेतकरी कुटुंबाच्या श्रमाचे योग्य मूल्य आदींचा उत्पादन खर्चात समावेश करून एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अधिक हमीभाव दिल्याचे जाहीर केले आहे. पण बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन यावरील प्रत्यक्ष खर्चांत वेगवेगळ्या राज्यांत तफावत आहे. बहुतांश शेतमालाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असतात, हे दिसून आले आहे.
हेही वाचा : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात एफआयआरमध्ये शाळेचे नाव का? कायदा काय सांगतो?
सरकारचे दावे काय आहेत?
उत्पन्न वाढविण्याच्या हेतूने योजना, सुधारणा आणि धोरणे अमलात आणल्याचा दावा सरकार करते. सरकारने कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद २०१३-१४ मधील २७ हजार ६६२ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये १ लाख ३२ हजार ४६९ कोटी रुपयांनी वाढवली आहे. ‘पीएम किसान’मार्फत शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा आधार, पंतप्रधान पीक विमा योजना, कृषी क्षेत्रासाठी संस्थात्मक कर्ज, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत निश्चित करणे, या उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
