महिलेच्या हाती देशाची सूत्रे; नेपाळच्या ‘जेन-झी’ आंदोलकांनी का केली सुशीला कार्की यांची निवड?

• पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर, अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी कार्की यांना Gen Z आंदोलकांचा पाठिंबा मिळाला आहे.
• नेपाळमधील आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या Gen Z गटाने अल्प कालावधीसाठी सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला असल्याचे कार्की यांनी सांगितले.
• त्यांच्या निःपक्षपातीपणा आणि विश्वासार्हतेमुळे त्यांची निवड झाली असल्याचे म्हटले जाते. “आमचे तत्काळ लक्ष, आंदोलनादरम्यान ज्या तरुणांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्यासाठी काहीतरी करण्यावर असेल,” असे त्यांनी पुढे सांगितले.
• तरुणांनी त्यांच्या बाजूने मतदान केले. “मी अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्याची त्यांची विनंती स्वीकारली आहे,” असे त्या म्हणाल्या.

नेपाळचे चार वेळा पंतप्रधान राहिलेले ओली यांनी ‘Gen Z’ आंदोलनानंतर राजीनामा दिला. या आंदोलनात तीन पोलिसांसह २० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. सोशल मीडिया ॲप्सवर सरकारने बंदी घातल्यानंतर तरुणांनी उठाव केला. मात्र, भ्रष्टाचार, संपत्तीमधील असमानता आणि संधींचा अभाव याला कंटाळलेल्या देशासाठी ही केवळ शेवटची ठिणगी होती. Gen Z आंदोलक आता नेपाळच्या लष्करप्रमुखांना भेटणार असून, व्यापक मागण्या विचाराधीन असल्याचे नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे सचिव ॲडव्होकेट रमण कुमार कर्ण यांनी सांगितले.

सुशीला कार्की कोण आहेत?

कार्की यांचा जन्म नेपाळच्या बिराटनगरमध्ये झाला. हे नेपाळचे चौथे सर्वांत मोठे शहर आणि एक औद्योगिक केंद्र आहे. त्यांनी १९७२ मध्ये बिराटनगरच्या महेंद्र मोरंग कॅम्पसमधून कला शाखेची पदवी (बीए) प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी १९७५ मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठातून (BHU) राज्यशास्त्र आणि १९७८ मध्ये त्रिभुवन विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली. कार्की यांनी मार्च १९७९ मध्ये वकिलीला सुरुवात केली. त्यांनी १९८५ मध्ये धरन येथील महेंद्र मल्टिपल कॅम्पसमध्ये सहायक शिक्षिका म्हणून काम केले. २००७ मध्ये त्या वरिष्ठ वकील झाल्या. जानेवारी २००९ मध्ये कार्की यांची सर्वोच्च न्यायालयात तात्पुरत्या न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये त्यांना कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळाली. जुलै २०१६ मध्ये कार्की नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश झाल्या आणि जून २०१७ पर्यंत त्या पदावर राहिल्या.

त्या भ्रष्टाचाराविरोधातील त्यांच्या भूमिकेसाठी ओळखल्या जात होत्या. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश म्हणून काम करणाऱ्या त्या पहिल्या आणि एकमेव महिला आहेत. त्यावेळी देशाची तीन सर्वोच्च पदे म्हणजेच राष्ट्रपती, संसदेचे अध्यक्ष व सरन्यायाधीश या सर्व पदांवर महिला होत्या. कार्की यांनी त्यांचे पूर्वाधिकारी कल्याण श्रेष्ठ यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात, कार्की यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले. त्यात नेपाळचे मंत्री जय प्रकाश गुप्ता यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात पाठवणे, हा निर्णयदेखील समाविष्ट आहे. नेपाळच्या सुदानमधील शांतता मोहिमेच्या संदर्भात माजी पोलीस महानिरीक्षक (IGP) ओम भक्त राणा यांना एका हाय-प्रोफाइल भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी ठरवणाऱ्या खंडपीठाचाही त्या भाग होत्या. त्यांनी माजी राजघराण्यातील सदस्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांवरही निकाल दिला.

परंतु, त्यांच्यावर खासदारांनी पक्षपातीपणाचा आरोप करीत आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करीत महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला. पोलीस प्रमुखांच्या नियुक्तीसंदर्भातील सरकारी निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. संसदेच्या जवळजवळ अर्ध्या सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेला हा प्रस्ताव दाखल झाल्यावर कार्की निलंबित झाल्या. त्यावेळी उपपंतप्रधान असलेले व गृहमंत्री बिमलेंद्र निधी यांनी महाभियोगाच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला. कार्की यांच्या निवृत्तीच्या अवघ्या एक महिन्यापूर्वी या घटना घडल्या.

मात्र, दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज पूर्ण न झाल्याने महाभियोग मागे घेण्यात आला. जनतेचा संताप आणि संसदेला कारवाई करण्यापासून रोखणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश यामुळेही हा प्रस्ताव रद्द झाला. कार्की यांनी लैंगिक समानतेवर (Gender equality) एक पुस्तक लिहिले आहे आणि त्या महिला व मानवाधिकार संघटनांच्या सदस्य आहेत. त्यांनी नेपाळी काँग्रेसचे एक प्रमुख युवा नेते दुर्गा प्रसाद सुबेदी यांच्याशी विवाह केला. त्यांची भेट त्या बनारसमध्ये शिकत असताना झाली होती.

कार्की यांची निवड कशी झाली?

मॅरेथॉन बैठकीत सहभागी झालेल्या लोकांनी आग्रह धरला की, नेपाळच्या नेतृत्वाची निवड करताना राजकीय पक्षांशी संबंध असलेल्या कोणाचाही सहभाग नसावा. कार्की यांना ३१ टक्के मते मिळाली; तर काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांना २७ टक्के मते मिळाली असल्याचे वृत्त आहे. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे सचिव ॲडव्होकेट रमण कुमार कर्ण यांनी बुधवारी सांगितले होते की, Gen Z आंदोलक आता नेपाळी लष्करप्रमुखांना भेटणार आहेत.

नेपाळसमोर नेहमीच आव्हाने होती, असे कार्की म्हणाल्या. “नेपाळमध्ये पूर्वीपासूनच समस्या आहेत. आताची परिस्थिती खूप कठीण आहे. आम्ही नेपाळच्या विकासासाठी एकत्र काम करू. आम्ही देशासाठी एक नवी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करू,” असे त्या म्हणाल्या. कार्की यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात शिक्षिका म्हणून केली. त्यांचे माजी विद्यार्थी व वरिष्ठ वकील हरी फुयाल यांनी २०१६ मध्ये सांगितले होते की, कार्की यांना असा ठाम विश्वास आहे की, महिलांच्या हक्कासाठी सक्षम महिलांनी नेतृत्वाच्या पदांवर असावे. कार्की यांनी भारत आणि नेपाळमधील संबंधांबद्दलही सांगितले. “भारताबद्दल खूप आदर आणि प्रेम आहे. भारताने नेपाळला खूप मदत केली आहे,” असे त्या म्हणाल्या. “माझे भारतीय नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत. मला विशेषतः म्हणायचे आहे, ‘मैं मोदीजी को नमस्कार करती हूँ’ (मी पंतप्रधान मोदींना नमस्कार करते). माझ्यावर मोदीजींची खूप चांगली छाप आहे,” असे कार्की म्हणाल्या.