‘जननायक’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले बिहारचे माजी मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ समाजवादी नेते कर्पुरी ठाकूर यांना केंद्र सरकारने ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च पुरस्कार जाहीर केला. ठाकूर यांना सर्वोच्च पुरस्कार देण्याची अनेक वर्षे बिहारमधील राजकीय पक्षांकडून मागणी केली जात होती. पण लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुरस्कार जाहीर झाल्याने त्यामागे सत्ताधारी भाजपचे राजकारण असणार हे निश्चित. बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याला शह देण्याकरिता केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने कर्पुरी ठाकूर यांना सर्वोच्च पुरस्कार देऊन समाजातील दुर्बल घटकांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारण ठाकूर यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात दुर्बल घटकांच्या कल्याणाचे निर्णय घेतले होते. बिहारमधील सध्याचे राजकीय चित्र कसे आहे? बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांच्या आघाडीचे भाजपपुढे आव्हान आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील ४० पैकी ३९ जागा भाजप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने जिंकल्या होत्या. तेव्हा भाजप आणि नितीशकुमार एकत्र होते. भाजपने १७, नितीशकुमार यांच्या जनता दलाने (यू) १६ तर रामविलास पासवान यांच्या पक्षाने सहा जागा जिंकल्या होत्या. आता मात्र नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडली आहे. नितीशकुमार, लालूप्रसाद, काँग्रेस या इंडिया आघाडीने भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे केले आहे. या परिस्थितीत बिहारमध्ये अधिकाधिक जागा जिंकण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारने बिहारमध्ये जननायक म्हणून प्रसिद्ध असलेले कर्पुरी ठाकूर यांचा सन्मान करून नितीशकुमार यांच्या ओबीसी राजकारणाला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हेही वाचा : प्रभू श्रीरामांना सजविण्यात आलेल्या प्रत्येक रत्नजडित दागिन्याला आहे खास महत्त्व; जाणून घ्या सविस्तर.. कर्पुरी ठाकूर यांचे बिहारच्या राजकारण, समाजकारणात योगदान काय? बिहारमधील जयप्रकाश नारायण आणि कर्पुरी ठाकूर हे समाजवादी चळवळीतील दोन मोठे नेते होऊन गेले. जयप्रकाश नारायण उर्फ जे. पी. यांनी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात लढा देत जनता पक्षाची स्थापना करण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजाविली होती. कर्पुरी ठाकूर यांनी दोन वेळा बिहारचे मुख्यमंत्रीपद भूषविले. १९७०च्या दशकात ठाकूर शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी इंग्रजी भाषेची सक्ती रद्द केली होती. त्यांच्या या निर्णयाचे तेव्हा स्वागतही झाले होते. पण कालांतराने बिहारच्या शैक्षणिक अधोगतीस ठाकूर यांचा इंग्रजी हटविण्याचा निर्णय जबाबदार धरला गेला होता. या काळात त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदही भूषविले होते. डिसेंबर १९७० ते जून १९७१ या काळात त्यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपद भूषविले होते. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता लाटेत कर्पुरी ठाकूर हे दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. १९७७ मध्ये मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यावर ठाकूर यांनी मुंगेरीलाल आयोगाच्या शिफारसीनुसार दुर्बल घटकांचा अतिमागास घटकांमध्ये समावेश करून या वर्गाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २६ टक्के आरक्षण लागू केले होते. यामुळे बिहारमधील सामाजिक वातावरण बिघडले. यातून जनता पक्षातच ठाकूर यांच्या विरोधात अंसतोष निर्माण झाला. शेवटी ठाकूर यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पुढे मंडल आयोगाच्या शिफारसीनुसार व्ही. पी. सिंह सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गाला २७ टक्के आरक्षण लागू केले होते. तत्पूर्वी कर्पुरी ठाकूर यांनी हा प्रयोग बिहारमध्ये केला होता. कर्पुरी ठाकूर यांची राहणी अत्यंत साधी होती. मुख्यमंत्रीपदी असताना सुधारणावादी नेते हमीद दलवाई त्यांना भेटण्यासाठी पाटण्याला गेले होते. तेव्हा ठाकूर यांनी चटई टाकून दलवाईंबरोहर बसकण मारली होती, अशी आठवण माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी सांगितली. कर्पुरी ठाकूर यांचे सर्व समाज घटकांना समान न्याय देण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पूर्ण करीत असल्याची प्रतिक्रिया भाजपने व्यक्त केली आहे. हेही वाचा : ‘मेटा’वर दररोज एक लाख मुलांचे होते लैंगिक शोषण; तुमची मुले सुरक्षित आहेत का? बिहारमधील ‘कर्पुरी ठाकूर फाॅर्म्युला’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले सूत्र काय आहे? जातनिहाय जनगणनेनंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी दुर्बल घटकांचे दोन श्रेणींत वर्गीकरण केले. कर्पुरी ठाकूर सूत्र म्हणून हेच प्रसिद्ध आहे. यानुसार दुर्बल घटकांची दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली. या निर्णयाने दुर्बल घटक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचे नेेते म्हणून नितीशकुमार यांच्याकडे बघितले जाऊ लागले. santosh.pradhan@expressindia.com
