भारताने आता खासगी कंपन्यांना अफू उत्पादन करण्याची परवानगी दिली आहे. बजाज हेल्थकेअर ही परवानगी मिळणारी पहिली कंपनी ठरली आहे. मात्र, एकेकाळी आफूच्या उत्पादनावर बंदी घालणारे केंद्र सरकारनेच आता हे उत्पादन करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना परवानगी का दिली आहे? या मागे केंद्राचे नेमके धोरण काय आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतायतं. मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ व्या शतकापासून भारतात अफूची लागवड केली जाते. मुघल साम्राज्याचा ऱ्हास होत असताना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने अफूच्या शेतीवर मक्तेदारी केली होती. इंग्रजांनी अफूची शेती करण्याचा अधिकार सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून हिरावून घेतला. अफूचा संपूर्ण व्यापार १८७३ पर्यंत सरकारी नियंत्रणाखाली आला होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळताच अफूच्या लागवडीचे आणि व्यापाराचे अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारकडे गेले. अफूच्या शेतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इंग्रजांनी 'अफू कायदा' केला होता. अफू कायदा १८५७, १९७८ आणि धोकादायक औषध कायदा १९३० हे एकमेव असे कायदे होते ज्याद्वारे देशातील आफूच्या उत्पादनावर लक्ष ठेवले गेले. अफूची लागवड आणि अफूची प्रक्रिया नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS) कायद्याच्या नियमांनुसार केली जाते. हेही वाचा- विश्लेषण : मंकीपॉक्सची साथ पसरल्याने जागतिक आरोग्य संघटनेकडून ‘सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी’ घोषित, याचा नेमका अर्थ काय? देशात अफूची लागवड आणि विक्रीसाठी काय नियम आहेत?वकील विशाल अरुण मिश्रा म्हणतात की, अफूच्या लागवडीची परवानगी प्रत्येकाला देता येणार नाही. हे एक अतिशय धोकादायक औषध आहे जे मानवी चेतनावर परिणाम करु शकते. वैद्यकशास्त्र याकडे औषध म्हणून पाहू शकते, परंतु जर त्याचा खुल्या वापरास परवानगी दिली तर संपूर्ण पिढी त्याच्या प्रभावाखाली येऊ शकते. हे एक अतिशय मजबूत प्रकारचा भूलीचे औषध आहे. त्यामुळे एनडीपीएस कायद्यांतर्गतच त्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. अवैध व्यापाराची भीती आणि व्यसनाधीनतेचा धोका यामुळे अफूच्या शेतीवर कडक नियंत्रण ठेवले जाते. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील २२ जिल्ह्यांमध्ये केंद्र सरकारने काही मर्यादित भागात अफूच्या उत्पादनाला परवानगी दिली आहे. दरवर्षी सरकार अफूच्या लागवडीसाठी परवाना धोरण ठरवतेकेंद्र सरकार दरवर्षी अफूच्या लागवडीसाठी परवाना धोरण ठरवते. दरवर्षी अफूच्या लागवडीखालील क्षेत्र निश्चित केले जाते. तसेच अफूच्या लागवडीवर कडक नजरही ठेवली जाते. शेतकऱ्यांना केवळ आफूची लागवड करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शेतकरी आपल्या मनाप्रमाणे आफूची विक्री करु शकत नाहीत. अवैध अफूचे उत्पादन रोखण्यासाठी सरकारकडून उपग्रहांचाही वापर केला जातो. लागवडीनंतर आफूचे किती प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते याबाबतही कडक तपासणी सरकारकडून करण्यात येते. त्यानंतर सरकार आफूची खरेदी करुन संबंधित कारखान्यांना विकते. हेही वाचा- विश्लेषण: माणूस का झोपतो? कारणांविषयी शास्त्रीय संशोधन काय सांगते? भारतातील आफूचा अफगाणिस्तानशी संबंध कायअफगाणिस्तानातून अफूची तस्करी भारतात होते. अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था या अप्रत्यक्ष व्यवसायावर आधारित आहे. देशात यूपीतील गाझीपूर, मध्य प्रदेशातील नीमच येथे अफूचे उत्पादन होते. सरकारी अफू आणि अल्कलॉइड्सच्या कारखान्यांमध्ये आफूवर प्रक्रिया केली जाते. या ठिकाणी मॉर्फिन, कोडीन, थेबाईन आणि ऑक्सीकोडोन सारखी उत्पादने तयार होतात. अफूच्या लागवडीवर सरकारचे नियंत्रण असेल, तर ते खासगी कंपन्यांच्या हाती देण्यास हरकत नाही. यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारचे नियंत्रण असेल तर अफूची कोणत्याही प्रकारे तस्करी होणार नाही. सरकारने आफूच्या प्रत्येक उत्पादनावर लक्ष ठेवले पाहिजे. तसे झाले नाही, तर अमली पदार्थांच्या व्यवसायावर नियंत्रण ठेवणे फार कठीण होईल. हेही वाचा- विश्लेषण: भारतीय स्त्रिया फेसबुक वापरणे सोडताहेत का? काय कारणे आहेत? अफूचा वापर कुठे कुठे केला जातो?अफूपासून विविध औषधे तयार केली जातात. मॉर्फिनसारखी औषधे अफूपासून बनवली जातात. अफूपासून बनवलेली औषधे कर्करोगाच्या रुग्णांसाठीही वापरली जातात. कोडीन, अफूपासून बनवलेले पदार्थ, खोकल्याच्या औषधांमध्ये वापरले जाते. अफू हे इतके घातक औषध आहे की ते वापरल्यानंतर लोक व्यसनाधीन होतात. भारतासह १२ देशांमध्ये याच्या लागवडीला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. अफूचा वापर मोठ्या प्रमाणात औषधासाठी होतो. खासगी कंपन्यांच्या हस्तक्षेपाने काय बदलणार?खासगी कंपन्यांच्या हस्तक्षेपामुळे अफूच्या उत्पादनाला वेग येऊ शकतो. औषध कंपन्यांनी उत्पादन वाढवल्यास सरकारला मोठा आर्थिक लाभ मिळू शकतो. बजाज हेल्थकेअरच्या म्हणण्यानुसार, अफूपासून अल्कलॉइड आणि ड्रग एपीआय सरकारला देण्यासाठी निविदा मिळाली आहे. एका अंदाजानुसार कंपनी येत्या काही वर्षांत आफूच्या ६००० टन उत्पादनावर प्रक्रिया करु शकते. मॉर्फिन आणि कोडीन सारख्या विविध अल्कलॉइड्सच्या उत्पादनास देखील प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. मात्र, या सगळ्यात अफूच्या लागवडीवर लक्ष कसे ठेवायचे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.
