मोहन अटाळकर
बांगलादेश सरकारने गेल्या वर्षी संत्र्याच्या आयातशुल्कात वाढ केली आणि त्याचा मोठा फटका संत्री उत्पादकांना बसला. अजूनही स्थिती सुधारलेली नाही. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अंगुलीनिर्देश करून हात वर केले आहेत. सध्या संत्र्याला प्रतिक्विन्टल २ हजार ५०० ते ५ हजार रुपये दर मिळत आहे. चालू हंगामात हवामान पोषक नव्हते. काही ठिकाणी कीड-रोगांमुळे गुणवत्ता कमी झाली. त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत संत्र्याच्या वाण संशोधनापासून ते प्रक्रिया आणि निर्यातीसाठी सर्वंकष धोरण तयार व्हावे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
राज्यात संत्री बागांची स्थिती काय आहे?
महाराष्ट्रात सुमारे १ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रात संत्र्याच्या बागा आहेत, त्यापैकी विदर्भात संत्र्याची लागवड सुमारे १ लाख हेक्टरमध्ये आहे. देशातील संत्री उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा हा १६ टक्क्यांचा असला, तरी उत्पादकता मात्र सर्वात कमी म्हणजे ९ मे.टन प्रतिहेक्टर इतकी आहे. संत्र्याचे प्रतिहेक्टरी उत्पादन वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना शासनस्तरावरून करण्यात आल्या. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात दहा वर्षांमध्ये संत्री उत्पादन दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ते साध्य होऊ शकले नाही, उलट उत्पादन कमी कमी होत गेले.
बांगलादेशने आयातशुल्क वाढवल्याने काय झाले?
विदर्भातील एकूण संत्री उत्पादनाच्या सुमारे ३५ टक्के संत्र्याची निर्यात बांगलादेशमध्ये केली जाते. लहान संत्री प्रक्रियेसाठी वापरले जातात. त्या पेक्षा मोठ्या आकाराची संत्री विकली जातात. केरळ, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र, तेलंगणा आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये संत्र्याला ‘टेबल फ्रूट’ म्हणून मागणी आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थानमध्ये संत्री लागवड क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले. गेल्या वर्षी बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्कात पुन्हा वाढ केली. प्रतिकिलो ५१ रुपये आयात शुल्क वाढवून ते ६३ रुपये केले. राज्यातून दरवर्षी १.२५ ते १.५० लाख टन संत्री बांगलादेशात निर्यात होतात. तेथील आयातशुल्क वाढीमुळे २०२०-२१ च्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये निर्यात कमी झाली आणि परिणामी देशांतर्गत बाजारपेठेत संत्र्याचे दर कमी झाले आहेत.
संत्र्याला बाजारात काय दर आहेत?
नागपूर, मुंबई, पुणे या ठिकाणच्या फळबाजारात संत्र्याची सर्वाधिक आवक होत असते. सध्या बाजारात संत्र्याला २ हजार ५०० ते ५ हजार रुपये प्रतिक्विन्टल दर मिळत आहेत. एका हेक्टरमध्ये सुमारे २७० झाडांची लागवड केलेली असते. संत्र्याच्या झाडावर प्रत्येकी ५०० रुपयांवर खर्च आहे. कीड-रोगांमुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. सिंचनासाठी देखील मोठा खर्च येतो. बाजारात अपेक्षित दर न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते. करोना काळात संत्री उत्पादकांना फटका बसला. वातावरणातील बदलाचे दुष्परिणाम देखील जाणवतात. गेल्या काही वर्षांत संत्री उत्पादकांना अस्मानी संकटासोबतच बाजारातील उपेक्षाही सहन करावी लागत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
संत्र्यासाठी कोणतेही धोरण नसल्याने दरवेळी हंगामात शेतकऱ्यांना विक्रीसोबतच इतर अनेक क्षेत्रात अडचणींचा सामना करावा लागतो. रोगमुक्त रोपे, उत्पादन विक्रीसाठी सुधारित नियमावली तयार करावी, सुधारित वाणाचे संशोधन व्हावे, ग्रेडिंग, कोटिंग, पॅकिंग व विपणन या क्षेत्रात आर्थिक सहाय्य मिळावे, लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीवर अनुदान मिळावे, संत्रा प्रक्रियेसाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करावेत, निर्यातीसाठी प्रयत्न आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे, मंजूर झालेल्या सीट्रस इस्टेटला कार्यान्वित करण्यासाठी कार्यप्रणाली तयार करणे, अशा धोरणात्मक मागण्या ‘महाऑरेंज’ या संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांच्या राज्यस्तरीय संस्थेने केल्या आहेत.
सरकारी पातळीवर काय प्रयत्न झालेत?
आयात शुल्क हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने बांगलादेश सरकारने संत्र्यावरील आयातशुल्क कमी करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याची विनंती राज्य सरकारने १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाच्या ‘अपेडा’ या संस्थेकडे केली आहे. ही बाब केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे, तसेच त्यांना बांगलादेश सरकारशी चर्चा करण्याची विनंती केली असल्याचे ‘ ‘अपेडा’ने राज्य सरकारला कळवले आहे.
संत्र्याच्या निर्यातीसाठी काय उपाययोजना आहेत?
राज्य सरकारने संत्र्याला आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेत योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी राज्याच्या कृषी निर्यात धोरणामध्ये संत्र्याचा समावेश केला असून, कृषी पणन मंडळाकडून फळबाग निर्यात प्रशिक्षण अभ्यासक्रमा अंतर्गत संत्री उत्पादक, उत्पादक कंपन्या, व्यापारी इत्यादींना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. संत्री निर्यात सुविधा केंद्र उभारणे, आशियाई विकास बँक सहाय्यित मॅग्नेट प्रकल्पातंर्गत संत्र्याची व्यावसायिकदृष्ट्या मूल्यसाखळी विकसित करणे, सिट्रसनेट प्रणाली विकसित करणे, इत्यादी उपाययोजना करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com