अमोल परांजपे

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यास २४ तारखेला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या काळात रशियाने बळकावलेला प्रदेश मुक्त करण्यात युक्रेनला म्हणावे तसे यश आलेले नाही. अमेरिका-युरोपकडून येणाऱ्या लष्करी मदतीच्या जोरावर रशियाला रोखणे काही प्रमाणात शक्य झाले असले, तरी युक्रेनी लष्कराच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. त्यामुळेच युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांचे तेथील लष्करप्रमुख व्हॅलरी झालुझनी यांच्याशी खटके उडत होते. लष्करी नेतृत्वात मोठ्या फेरबदलांचे सूतोवाच झेलेन्स्की यांनी केले होते. मात्र हे फेरबदल केल्यानंतर त्याचा खरोखरच फायदा किती, युक्रेनची जनता हे बदल स्वीकारेल का, सैनिकांच्या मानसिकतेवर याचा काय परिणाम होईल, या प्रश्नांचा झेलेन्स्की यांना विचार करावा लागेल.

Loksatta explained Arab nations split after failed Iranian attack on Israel
जॉर्डनने इराणी ड्रोन, क्षेपणास्त्रे का पाडली? इस्रायलवरील फसलेल्या इराणी हल्ल्यानंतर अरब राष्ट्रांमध्ये फूट? 
israel iran war history
Iran-Israel War: एकेकाळी मित्र असणारे दोन देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू कसे झाले?
lokmanas
लोकमानस: नेतान्याहूंची अखेरची धडपड
NIA team attacked in Bengal
पश्चिम बंगालमधील ‘एनआयए’च्या पथकावरील हल्ला प्रकरणात ट्विस्ट; अधिकाऱ्यांवर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल

झेलेन्स्की यांचे नेमके विधान काय?

झेलेन्स्की यांनी अलीकडेच इटलीमधील ‘राय न्यूज २४’ या वाहिनीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी सर्वप्रथमच लष्करी नेतृत्वात मोठे फेरबदल करण्याचा विचार बोलून दाखवला. ‘केवळ लष्करच नव्हे, तर सर्वच क्षेत्रांत युक्रेनमधील नेतृत्वामध्ये फेरबदलांची गरज आहे. आम्हाला नव्याने सुरुवात करण्याची गरज आहे,’ असे झेलेन्स्की या मुलाखतीत म्हणाले. त्यांच्या या वाक्यामुळे युक्रेनचे लोकप्रिय लष्करप्रमुख व्हॅलरी झालुझनी आणि झेलेन्स्की यांचे संबंध बिघडल्याच्या अफवांना बळकटी मिळाल्याचे मानले जात होते. अखेर गुरुवारी रात्री समाजमाध्यमांवर नेतृत्वबदलाविषयी पुन्हा मतप्रदर्शन केले. त्यानंतर लगेचच झालझुनी यांनी राजीनामा दिला. गेल्या काही दिवसांत झालुझनी यांच्या युद्धविषयक विधानांमुळे झेलेन्स्की नाराज असल्याची चर्चा होती. शिवाय युद्धभूमीवर मोठे विजय मिळविण्यातही युक्रेनला गेल्या वर्षभरात फारसे यश आलेले नसल्याची बाबही राष्ट्राध्यक्षांच्या नाराजीला कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: परदेशांतली मोटार सुरक्षा प्रणाली भारतीय रस्त्यांवर का नको?

झेलेन्स्की-झालुझनी यांच्यात वाद कशामुळे?

गेल्या वर्षाच्या अखेरीस युक्रेनचे अध्यक्ष आणि लष्करप्रमुखांमधील वाद अधिक चिघळला. नोव्हेंबरमध्ये झालुझनी यांनी युद्धभूमीवरील स्थिती बुद्धिबळ पटावरील ‘स्टेलमेट’सारखी झाल्याचे विधान केले. यावर झेलेन्स्की यांच्या कार्यालयातून तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया उमटली. झालुझनी यांचे हे विधान रशियाच्या फायद्याचे व आपल्या सैनिकांचे मनोबल खच्ची करणारे असल्याची टीका राष्ट्राध्यक्ष कार्यालयाच्या सहप्रमुखांनी केली. त्यानंतर पुन्हा लष्कराच्या हालचालींवरून दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला. झालुझनी यांनी आणखी ५० लाख सैनिक युद्धभूमीवर उतरवावेत, असे सुचविले व तसा प्रस्ताव सादर केला. २०२२ पासून रशियाच्या ताब्यात असलेला दक्षिणेकडील प्रदेश मुक्त करण्यासाठी युक्रेनने जून महिन्यात मोहीम सुरू केली होती. ओरिकिव्ह शहरापासून अझोव्हच्या समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत धडक देण्याची ही योजना होती. मात्र याला म्हणावे तसे यश अद्याप मिळालेले नाही. या मोहिमेसाठी झालुझनी यांना अतिरिक्त कुमक हवी होती. मात्र झेलेन्स्की यांचा याला विरोध आहे. सध्या झालुझनी यांचा प्रस्ताव कायदेमंडळापुढे प्रलंबित आहे. युद्धभूमीवर अन्यत्रदेखील युक्रेनला फारशी प्रगती करता आली नसल्याने झेलेन्स्की झालुझनींवर नाराज असल्याची चर्चा आहे. युक्रेनला अनेक आघाड्यांवर संघर्ष करावा लागत आहे. युक्रेनची आगेकूच रोखून धरण्यात रशियाला यश येत असून युक्रेनचे सैन्य अधिक बचावात्मक डावपेच आखू लागल्याचे चित्र आहे.

झालुझनी यांना हटविणे किती जिकिरीचे?

रविवारच्या मुलाखतीत झेलेन्स्की यांनी लष्करी नेतृत्वबदलाचे संकेत दिले असले, तरी त्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या प्रवक्त्यांनी सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत ही शक्यता फेटाळली होती. स्वत: झेलेन्स्की यांनीही आपल्या दैनंदिन भाषणात याचा कोणताही उल्लेख केला नाही. असे असले, तरी संरक्षण खात्याच्या एका बैठकीत झालुझनी यांना हटविण्याचा आपला इरादा झेलेन्स्की यांनी स्पष्ट केल्याचे समजते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार झेलेन्स्की यांनी झालुझनींना वेगळ्या पदाचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र तो फेटाळण्यात आला. झालुझनी स्वत:हून राजीनामा देणार नसते, तर झेलेन्स्की यांना तो कठोर निर्णय घेणे भाग पडले असते. मात्र हा निर्णय सोपा नाही. कारण अलीकडेच झालेल्या एका जनमत चाचणीत झालुझनी यांना ८८ टक्के जनतेचा पाठिंबा असल्याचे समोर आले आहे. त्या तुलनेत झेलेन्स्की यांची लोकप्रियता ६२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे देशात युद्ध सुरू असताना जनतेच्या पसंतीचे लष्करप्रमुख हटविणे झेलेन्स्की यांना जड जाईल, असे तज्ज्ञांना वाटते. मात्र युद्धाचा सोक्षमोक्ष लावायचा असेल, तर त्यांना कटू निर्णय घ्यावे लागतील, असेही काहींचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडण्याची नवीन प्रक्रिया काय आहे? प्रक्रियेत बदल करण्यामागील नेमके कारण काय?

बदलत्या परिस्थितीत पर्याय काय?

अमेरिका आणि युरोपमधून आर्थिक-लष्करी मदत येत असली, तरी ती पुरेशी नाही. युरोपीय महासंघातील अनेक देशांचा युक्रेनला सढळ हस्ते मदत करण्यास उघड किंवा छुपा विरोध आहे. इस्रायल-हमास युद्धामुळे जगाचे युक्रेनकडे काहीसे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. अमेरिकेमध्ये नोव्हेंबरमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक आहे. ही लढत डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध जो बायडेन अशी होण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. यात ट्रम्प विजयी झाले, तर सगळेच बदलणार आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाचे अतिउजवे ट्रम्प युक्रेनची मदत थांबविण्याची भीती आहे. तसे झाल्यास झेलेन्स्की यांचा बलाढ्य रशियासमोर टिकाव लागणे कठीण आहे. युरोप-अमेरिकेची मदत आटण्यापूर्वी रशियाला मागे रेटणे युक्रेनसाठी आवश्यक आहे. मात्र सध्याचे युद्धनेतृत्व त्यात अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. झेलेन्स्की यांच्यासमोरील पर्याय झपाट्याने कमी होत आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक होऊ लागले आहे.

amol.paranjpe@expressindia.com