निशांत सरवणकर
केंद्रीय तपास यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांचे बाहुले असल्याची टीका होत असताना, यापैकी राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) दोषसिद्धीचे प्रमाण सर्वोत्कृष्ट आहे. त्याखालोखाल केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा (सीबीआय) क्रमांक लागतो, तर बहुचर्चित सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कामगिरी फारच निराशाजनक आहे.
सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे काय?
१ मे १९५६ रोजी सक्तवसुली विभागाची आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत स्थापना करण्यात आली ती परकीय चलन नियमन कायदा १९४७ अन्वये. आर्थिक गुन्हे व परदेश चलन भंग प्रकरणांची तपासणी करण्याची जबाबदारी या विभागावर होती. मात्र १९५७ मध्ये या विभागाचे नाव बदलून ‘सक्तवसुली संचालनालय’ करण्यात आले. परकीय चलन व्यवस्थापन अधिनियम १९९९ (फेमा) आणि काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा २००२ (पीएमएलए) या दोन कायद्यांसह त्यावर इतर आर्थिक गुन्हे व परकीय चलनविषयक प्रकरणांची जबाबदारी सोपविण्यात आली. १९७७ पासून ते केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अखत्यारीत आहे.
प्रमुख तपास यंत्रणांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण?
संबंधित यंत्रणांच्या संकेतस्थळावरून संकलित केलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण ९४.४ टक्के आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे दोषसिद्धीचे प्रमाण ६७.५६ टक्के तर विक्रमी छापे घालून प्रामुख्याने विरोधी पक्षातील ठरावीक सदस्यांना लक्ष्य करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण फक्त ०.५ टक्के आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाची कारवाई?
आतापर्यंत सक्तवसुली संचालनालयाने काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये पाच हजार ४२२ (३१ मार्च २०२२ पर्यंत) गुन्हे नोंदवले आहेत. तब्बल एक लाख चार हजार ७०२ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. मात्र त्यापैकी गुन्ह्यातील मालमत्ता म्हणून ५८ हजार ५९१ कोटी अभिनिर्णयित झाली आहे. ९९२ आरोपपत्रे दाखल करून ४०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. त्यापैकी फक्त २५ जणांना शिक्षा झाली आहे. प्रत्यक्षात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचे प्रमाण फक्त ०.५ टक्के आहे. २००४-०५ ते २०१३-१४ या काळात संचालनालयाने फक्त ११२ छापे घातले तर २०१४ ते २०२२ या काळात ३०१० छापे घातले.
एनआयए, सीबीआयची दोषसिद्धी?
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने या वर्षांत दाखल केलेल्या ३८ प्रकरणांमध्ये लागलेल्या निकालात बहुतांश सर्व आरोपींना जन्मठेप ते सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. पुराव्याअभावी अगदी थोडे आरोपी निर्दोष सुटले. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या ३६० खटल्यांमध्ये २०२ प्रकरणांत दोषसिद्धी जाहीर झाली. ८२ खटल्यांतील आरोपी निर्दोष सुटले तर १५ खटल्यांतील आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले. हे प्रमाण कमी असले तरी देशभरातील विविध न्यायालयांत १० हजार २३२ खटले प्रलंबित आहेत. २०२१ मधील ९८२ प्रकरणे तपासाधीन आहेत.
दोषसिद्धीत ईडी मागे का?
कोणत्याही फौजदारी प्रकरणाची गुणवत्ता ही त्या प्रकरणात संबंधितांना शिक्षा होण्यावर मोजली जाते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा व केंद्रीय अन्वेषण विभाग दोषसिद्धीत आघाडीवर आहे. पण सक्तवसुली संचालनालयाला मात्र ते यश मिळालेले नाही. एक तर संचालनालयाला भारतीय दंडसंहिता वा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यासह अमली पदार्थ तस्करी तसेच इतर कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यातच काळा पैसा आढळला तर कारवाई करता येते. संबंधित काळा पैसा सिद्ध करण्याची जबाबदारी या यंत्रणांचीच आहे. काळ्या पैशाचा स्रोत शोधून पुरावा गोळा करण्यात अडचण असल्याचा या यंत्रणेचा दावा आहे.
न्यायालयाचे ताशेरे योग्य आहेत का?
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना १०३ दिवसांनंतर जामीन मंजूर करताना सक्तवसुली संचालनालयाअंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय म्हणते, सक्तवसुली संचालनालयाकडून काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १९ आणि ४५ चा सतत वापर होतो. पण ४४ हे खटल्याबाबतचे कलम संचालनालय विसरले आहे का? खटले चालविताना गतिमानता का दाखविली जात नाही? या विशेष न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून एकाही खटल्यात हे संचालनालय पुरावा सादर करू शकलेले नाही. गेल्या दशकात एकाही खटल्यात न्यायालय निकाल देऊ शकलेले नाही. संचालनालयासारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणेसाठी हे लांछनास्पद आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाचे म्हणणे काय?
संचालनालयातील सूत्रांनी मात्र या सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. कुठल्याही कारवाईबाबत अगदी वरून आदेश आले तरी हातात काही तरी असावे लागते. त्यासाठी मिळालेल्या माहितीवरून संबंधित व्यक्तीची चौकशी सुरू होते. संबंधित व्यक्तीला कागदपत्रे घेऊन बोलावले जाते. माहितीची शहानिशा करून पुरावे तयार केले जातात. त्यानंतर प्रश्नावली तयार करून संबंधितांना विचारले जातात. त्याने चौकशीत सहकार्य नाही केले तर त्याला अटक केली जाते. बऱ्याच वेळा तो काळा पैसा आहे हे दिसत असते. पण ते सिद्ध करणे कठीण होते. म्हणूनच दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असल्याचे या यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
nishant. sarvankar@expressindia.com
