जलजीवन योजना काय आहे?
दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार थांबवण्यासाठी व प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पाण्याचा पुरवठा व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने १५ ऑगस्ट २०१९ ला जलजीवन मिशन योजनेची (हर घर नल) घोषणा केली होती. देशातील १६ कोटी ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट त्या वेळी निश्चित करण्यात आले होते. पाच वर्षांत ही योजना पूर्ण करायची होती. परंतु महाराष्ट्रात योजनेच्या निर्धारित उद्दिष्टाच्या ५० टक्केच लक्ष्य पूर्ण करता आले.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आणि फायदे काय?
प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाद्वारे दररोज ५५ लिटर पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, पाण्याचे व्यवस्थापन, संवर्धन आणि पुनर्वापर यावर लक्ष केंद्रित करणे, पाण्याच्या स्राोतांचा दीर्घकाळ विकास करणे, पाण्याच्या वापराबाबत जनजागृती करणे आदी या योजनेची उद्दिष्टे होती. त्यासोबतच योजनेमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून देणे, पाण्यासाठी महिलांवर दूरवर पायपीट करण्याची वेळ न येणे, पाणीटंचाईची समस्या कायमस्वरूपी संपवणे, दूषित पाण्यामुळे होणारे आजार कमी होणे आदी या योजनेचे फायदे होते.
महाराष्ट्रात योजनेची सद्या:स्थिती काय आहे?
संपूर्ण राज्यात जलजीवन मिशन कार्यक्रमाअंतर्गत एकूण ५१,५५८ योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी एकूण २५,५४९ म्हणजे निम्म्याच योजनांची कामे चार वर्षांत पूर्ण झाली. उर्वरित २६ हजार ९ योजनांची कामे सुरू आहेत. ज्या ठिकाणी योजनांची कामे सुरू आहेत तेथे विद्यामान स्थितीत असलेल्या पाण्याच्या पर्यायी स्राोताद्वारे गावकऱ्यांना पाणीपुरवठा सुरू आहे. ज्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था झाली नाही तेथे मात्र टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्याच्या मंत्र्यांनी सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. याचा अर्थ जलजीवन योजना राबवूनही ग्रामीण भागात पाण्यासाठी पायपीट थांबलेली नाही हे स्पष्ट होते.
योजना रखडण्यामागची कारणे काय?
जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत कामे रखडली आहेत. केंद्र सरकारकडून अपेक्षित निधी वेळेत मिळत नाही, हे यामागचे प्रमुख कारण सांगितले जाते. काही ठिकाणी योजनेचे आराखडे चुकले आहेत. त्यामुळे नव्याने आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याने योजनेला विलंब होत आहे. काही गावांत पाण्याचा स्राोत असलेल्या विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. त्यामुळे नवे स्राोत शोधले जात आहेत. कंत्राटदारांकडून होणारी दिरंगाई, ऑक्टोबर २०२४ पासून या योजनेला केंद्र सरकारकडून निधी मिळाला नाही, कामांवर परिणाम होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने २४८३.५८ कोटी इतका निधी २०२४-२५ या वर्षात वितरित केला आहे. केंद्र सरकारकडून निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे, असे पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप कोणत्या जिल्ह्यात झाले?
या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये झाले आहेत. विशेषत: कोल्हापूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यात अत्यंत निकृष्ट दर्जाची, जालना जिल्ह्यात कामात गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याचप्रमाणे नागपूर जिल्ह्यात कामात भ्रष्टाचार झाल्याने कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. चंद्रपूर, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, अकोला, हिंगोली, यवतमाळ, बीड, नंदुरबार, भंडारा, गडचिरोली, सातारा, गोंदिया, नाशिक, धाराशिव, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यात या योजनेची कामे पक्त कागदोपत्री करण्यात आल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला आहे.
विलंबाबाबत कंत्राटदारांवर कारवाई झाली आहे का?
जलजीवन योजनेंतर्गत कामांमध्ये कंत्राटदाराकडून दिरंगाई झाल्यास त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते, त्यानंतरही कामात सुधारणा केली नाही तर त्याला काळ्या यादीत टाकले जाते. कामाच्या अंदाजपत्रकाची छाननी केली जाते, त्यात त्रुटी आढळल्यास कार्यकारी अभियंता, मुख्य अभियंता यांच्यावर कारवाई केली जाते. नागपूर जिल्ह्यातील कामाबाबत कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे, मात्र कारवाईच्या तुलनेत कामांबाबत असलेल्या तक्रारींची संख्या अधिक आहे.
