संजय बापट
राज्यभरात इमारत व अन्य बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या गरीब कामगारांना सकस आहार मिळावा यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेली मध्यान्ह भोजन योजना वादात सापडली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेतील भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांची कोंडी केली. त्यानंतर या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी या कामगार क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांची समिती स्थापण्याची घोषणा खाडे यांनी केली आहे.
मध्यान्ह भोजन योजना काय आहे?
पायाभूत सुविधा आणि इमारत व अन्य बांधकाम प्रकल्पांत काम करणाऱ्या गरीब कामगारांच्या सर्वागीण कल्याणासाठी राज्यात ‘इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ’ आहे. बांधकाम उपकरातून या मंडळाकडे १६ हजार कोटींचा निधी आहे. या मंडळाच्या विविध योजनांपैकी एक बांधकाम कामगारांना दोन वेळचे सकस भोजन देणारी मध्यान्ह भोजन योजना. चपाती, भाजी, डाळ, भात, लोणचे, सलाड आणि गूळ अशी एका वेळी सुमारे १२०० कॅलरीज देणारे असे जेवण एका रुपयात कामगारांना देणारी ही योजना आहे.
या योजनेची गरज का भासली?
अन्य राज्यांतून तसेच ग्रामीण महाराष्ट्रातून शहरात येणाऱ्या बांधकाम कामगारांना बांधकामाच्या ठिकाणी निवासाची पुरेशी व्यवस्था नसते. स्वयंपाक करणेही जिकिरीचे असते. परिणामी ते अर्धपोटी राहतात तसेच आरोग्याचेही प्रश्न निर्माण होतात. या कामगारांसाठी मध्यान्ह भोजन योजना आणली गेली. आजमितीस राज्यात २६ लाख ३८ हजार नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असून ३ कोटी ५४ लाख असंघटित कामगार आहेत. बांधकाम विभागाने गेल्या वर्षभरात राबविलेल्या मोहिमेतून १० लाख ७० हजार बांधकाम कामगारांची नव्याने नोंदणी करण्यात आली आहे. सुरुवातीस प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई आणि महानगर प्रदेशात दररोज १० हजार, पुणे विभागात १० हजार आणि नागपूर विभागात पाच हजार थाळय़ा देण्यासाठी प्रत्येक विभागात मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह बांधण्याचा निर्णय झाला होता. मूळ योजनेनुसार या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था वा बचत गटांमार्फत ई-निविदा प्रक्रियेने ही योजना चालणार होती. नंतर ही योजना राज्यभर राबविण्याचा निर्णय झाला, तोवर ती ठेकेदारांच्या ताब्यात गेली.या योजनेचा लाभ कोणाला?
किमान ९० दिवस काम केल्याचा ठेकेदार किंवा विकासकाचा दाखला असेल तरच या कामगारांना बांधकाम मंडळाकडे नोंदणी करता येते. त्यानंतर त्यांना मंडळाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळतात. करोनाकाळात मात्र ही योजना नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत अशा सर्वच कामगारांसाठी राबविण्यात आली. त्यातून या योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे.
योजनेवर आक्षेप काय?
मंडळाने निविदा प्रक्रिया राबवून मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद विभागासाठी ‘गुनिना कमर्शिअल प्रा. लि.’ यांना प्रति थाळी ६२.७५ रु., नाशिक व कोकण विभागासाठी (मुंबई व नवी मुंबई वगळून) ‘इंडोअलाईड प्रोटीन फूड्स प्रा. लि.’ यांना ६२.७३ रु. तर पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागासाठी ‘पारसमल पगारिया अॅण्ड कंपनी’ यांना एका थाळीसाठी ६२.७० रु. दराने काम दिले. गेल्या वर्षीपर्यंत मंडळाकडे १३ लाख नोंदणीकृत कामगार होते. त्यापैकी आठ-साडेआठ लाख कामगारांना महिन्याला सुमारे साडेपाच कोटी थाळय़ा पुरवल्या जात. या योजनेवर महिन्याला सुमारे २०० कोटी याप्रमाणे गेल्या वर्षभरात तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. करोनाकाळात नोंदणीकृत नसलेल्या असंघटित कामगारांना, तसेच सर्व कामगारांना रात्रीही भोजन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातून भोजन पुरवठा कंपन्यांनी बांधकाम विकासक, कामगार ठेकेदार आणि मंडळ तसेच कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मागेल त्या कामगाराला जेवण हे धोरण अवलंबताना मंडळाची मोठी फसवणूक केली. या कंपन्या दररोज किती कामगारांना जेवण देतात, तसेच जेवण घेणारे सर्व कामगार आहेत का, याची शहानिशा करणारी कोणतीही यंत्रणा या योजनेत मंडळाकडे नसल्याने ठेकेदार सांगतील तो आकडा ग्राह्य मानून स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्याला मान्यता दिली. अनेक जिल्ह्यांत कागदोपत्री कामगार दाखवून देयकांपोटी सरकारकडून पैसे उकळण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
